नियोजन : मुंबईतील ३६६ शाळा वाहतूक भत्त्यासाठी पात्र

मात्र शाळाच सुरू झाल्या नसल्याने भत्ता मिळणार की नाही याबाबत पालकांत संभ्रम

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : नजीकच्या शाळेच्या क्षेत्रामध्ये किंवा हद्दीच्या आत शाळा उपलब्ध नाही, अशा राज्य शासनाने किंवा स्थानिक प्राधिकरणाने ठरवून दिलेल्या लहान वस्तींमधील मुलांसाठी शाळेमध्ये प्राथमिक शिक्षण देण्याच्या उद्देशाने वाहतूक भत्ता/ वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यातील ग्रामीण व शहरी क्षेत्रांतील एकूण ३,०७३ वस्त्यांमध्ये व एकूण १६ हजार ३३४ विद्यार्थी शिक्षण विभागाकडून पात्र ठरविण्यात आले आहेत. यामध्ये मुंबई विभागातील ३६६ शाळांचा समावेश आहे. मुंबईतील कांदिवली, बोरिवली, भांडूप, घाटकोपर, अंधेरी, दहिसर, विक्रोळी, गोरेगाव, अशा प्रभागांतील हिंदी, मराठी माध्यमाच्या पालिक शाळा असलेल्या वस्तिस्थानांचाही या पात्र यादीत समावेश करण्यात आला आहे.

मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ या अंतर्गत हा वाहतूक भत्ता मिळणार आहे. त्यामुळे १ किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावर शाळा असलेल्या विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे. महाराष्ट्रातल्या ज्या खेड्यांमध्ये किंवा वस्त्यांमध्ये पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची शाळा एक किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावर असल्यास आणि सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांची तीन किलोमीटरपर्यंत शाळा नसल्यास वाहतूक भत्ता दिला जाणार आहे. खेडेगावांमध्ये अनेकदा विद्यार्थ्यांना शाळेत पोहोचण्यासाठी बरीच पायपीट करावी लागते. विद्यार्थ्यांचे, विद्यार्थिनींचे हाल होतात. बससेवा उपलब्ध नसते, अशा सगळ्या दिव्यातून वाट काढत खेडेगावांतील मुलांना शिक्षण घ्यावे लागते. त्याचमुळे अशा विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागू नये, म्हणून हा वाहतूक भत्ता दिला जाणार आहे.

विद्यार्थ्यांना वाहतूक सुविधा देऊन त्यांना त्यांच्या सध्याच्या जवळच्या शाळेपासून दूर नेले जाणार आहे आणि कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करणार असल्याची ओरड काही शिक्षक संघटना करत आहेत. मात्र, त्यात काहीही तथ्य नसून, हा केवळ विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये आणि त्याच्या सोयीप्रमाणे त्याने शाळेत जाऊन शिक्षण घ्यावे यासाठीचा प्रयत्न असल्याची माहिती शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव राजेंद्र पवार यांनी दिली.

बॉक्स

यावर्षी कोरोनामुळे शाळा वेळेवर सुरू झाल्या नाहीत. जागतिक महामारीचा शिक्षण क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. सुरुवातीला ऑनलाइन शाळा सुरू होत्या. त्यानंतर राज्यातील सर्व शाळा अर्थात पाचवी ते आठवीचे वर्ग २७ जानेवारी २०२१ पासून सुरू करण्याचे शासनाचे आदेश होते. मात्र, यंदा मुंबई विभागातील शाळा सुरूच झाल्या नाहीत. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या सक्तीच्या शिक्षण कायद्यांतर्गत १० महिन्यांसाठी मिळणारा भत्ता यंदा मिळणार की नाही, यासंदर्भात पालकांमध्ये संभ्रम आहे.