पाचवी ते आठवीच्या वर्गांचे नियोजन सुरू, मात्र निर्णय नाही- विशाल सोळंकी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 5, 2021 02:00 AM2021-01-05T02:00:49+5:302021-01-05T02:00:58+5:30
वर्ग सुरू करण्याला पालक, पालक संघटनांचा प्रचंड विरोध
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : नववी ते बारावीच्या वर्गांनंतर आता पाचवी ते आठवीचे वर्ग राज्यातील शाळांत केव्हा सुरू होणार, याची प्रतीक्षा असून यासंदर्भात तारखांचे विविध निकषही लावले जात आहेत. यामुळे विद्यार्थी-पालकांत संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तर या निर्णयाला पालक संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे. असे असले तरी पाचवी ते आठवीचे वर्ग सुरू करण्याबाबत केवळ चर्चा व नियोजन शासन पातळीवर सुरू आहे. निर्णय झाला तरी तो प्रस्ताव मंजुरीसाठी कॅबिनेटमध्ये पाठविण्यात येईल आणि मगच अधिकृत घोषणा होईल, असे स्पष्टीकरण शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी दिले.
या महिन्यात शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल की नाही, हे सांगता येत नसले तरी त्याआधी शाळा व्यवस्थापन समिती, स्थानिक प्रशासन आणि आरोग्य विभागाशी समन्वय ठेवून आरोग्याच्या व सुरक्षिततेच्या संदर्भातील आढावा घेतला जाईल, असे सोळंकी यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील कोरोनाचा संसर्ग आता कमी होऊ लागला आहे. मात्र, ब्रिटनमध्ये कोरोनाचा दुसरा विषाणू आढळल्यानंतर पालकांमध्ये पुन्हा भीतीचे वातावरण आहे. शाळा सुरू करण्याआधी सर्व शिक्षकांची कोविड चाचणी होईल, शाळांचा परिसर स्वच्छ करून वर्गखोल्या सॅनिटाइज केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे मुलांच्या आरोग्याला प्राधान्य देऊन काही तासांपुरतीच शाळा भरविण्याचे नियोजन असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यंदाचे शैक्षणिक मूल्यमापन
यंदा शाळा अनेक महिने बंद असल्याने या वर्षीच्या शैक्षणिक वर्षाचे मूल्यमापन कसे केले जावे? त्यासाठी कोणते घटक आणि कार्यपद्धती अवलंबली जावी? याबाबत एससीईआरटीकडून प्रस्ताव तयार केला जात असल्याची माहिती सोळंकी यांनी दिली. त्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळताच राज्यातील शाळांना त्याप्रमाणे कार्यवाहीची सूचना देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जबाबदारी कोणाची?
पाचवी ते आठवीचे वर्ग सुरू करण्याचे नियोजन शिक्षण विभागामार्फत सुरू असले तरी पालक संघटनांचा याला विरोध होत असून, शाळा सुरू झाल्यावर मुलांना संसर्ग झाल्यास जबाबदारी कोण घेणार, असा सवाल ऑल इंडिया वाईड पॅरेण्ट असोसिएशनच्या अध्यक्षा अनुभा सहाय यांनी केला आहे. शिक्षण विभाग जबाबदारी घेणार असेल तर त्यांनी तसे लिखित द्यावे; आणि काही झाल्यास शासन जबाबदारी घेईल असे घोषित करावे, अशी मागणी केली आहे.