नियोजन घरे ३२ लाख ५० हजार; पण जलजोडण्या बेहिशेबी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : मुंबई शहर आणि उपनगरात मुंबई महापालिका पाणीपुरवठा करत आहे. मुंबापुरीतल्या घरांची संख्या ३२ लाख ५० हजार एवढी आहे. येथील जलजोडण्यांचा आकडा मात्र बेहिशेबी आहे. मुंबईतील किती लोकांनी नळासाठी अर्ज केले. किती लोकांना नळ देण्यात आले, अशी माहिती पाणी हक्क समितीसह या क्षेत्रात काम करत असलेल्यांनी पालिकेकडे मागितली. मात्र माहिती आजही मिळत नसल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे. मुंबईतल्या बहुतांश भागात पाणी चोरी केले जात असून, यात प्रामुख्याने झोपड्यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त बहुतांश झोपड्यांना जलजोडणी देण्याबाबत चालढकल केली जात असल्याने बहुतांश नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत असून, याकडे मात्र मुंबई महापालिकेने कानाडोळा केला आहे.

मुंबईत गरिबी-श्रीमंतीचा भेद पाण्याच्या वितरणात स्पष्टपणे जाणवतो. झोपड्यांत राहत असलेल्या नागरिकाला पाण्याचा अधिकार मिळत नाही. अनेक ठिकाणी दूषित पाण्याचा पुरवठा होतो. पाणी येण्याची वेळ रात्री-अपरात्री असल्याने त्याचा त्रास होतो. पाण्याच्या कमतरतेमुळे वाटपावेळी संघर्ष निर्माण होतात. गरीब वस्त्यांमध्ये जलजोडणी घेतल्यानंतर दोन-चार महिने पाणी व्यवस्थित येते. मात्र कालांतराने पाण्याचा दाब कमी होतो. त्यानंतर पाणीच येत नाही. असे असतानासुद्धा पाण्याचे बिल मात्र दाखल होते.

मुंबईत शुद्ध पाण्याचा पुरवठा केला जातो. मात्र गळती आणि पाण्याची चोरी, सांडपाणी किंवा अशुद्ध घटक जलवाहिनीत प्रवेश करतात. हे घटक पाण्यात मिसळल्याने अशुद्ध पाणी येते. हे रोखल्यास शुध्द पाणी मिळेल. तर पाणीपुरवठ्याच्या राष्ट्रीय प्रमाणकानुसार शहरात राहत असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला १५० लीटर पाण्याची गरज आहे. मात्र आज मुंबईतील झोपड्यांमध्ये दर माणसी दररोज ४० लीटरपेक्षाही कमी पाणी पिण्यासह घरगुती वापरासाठी मिळते. प्रत्यक्षात मात्र प्रतिदिन प्रतिव्यक्ती १३० लीटर पुरविण्याचे धोरण पालिकेचे आहे.

----------------------

मुंबईची लोकसंख्या : १ कोटी ३० लाख

एकूण घरे : घरे ३२ लाख ५० हजार

----------------------

अनधिकृत नळधारक

मुंबईतल्या अनधिकृत जलजोडण्यांचा हिशेब लागत नाही. कारण वडाळा कोरबा मिठागर, चेंबूर, गोवंडी, मानखुर्द, मालाड, मालवणीसह दाट लोकवस्ती आणि झोपड्या असणाऱ्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पाणी चोरून वापरले जाते. या जलजोडण्यांची नोंद महापालिकेच्या लेखीच नसते. कारण त्या अधिकृत नसतात. आता त्या अधिकृत का नसतात, तर महापालिका येथील लोकवस्तीला कारणे देत पाणी नाकारते. परिणामी नागरिक विविध मार्गाने पाणी मिळवितात.

----------------------

निम्म्या पाण्याची गळती

मुंबईची पाण्याची दररोजची मागणी ४ हजार ४५० दशलक्ष लीटर आहे. प्रत्यक्षात मुंबईला दररोज ३ हजार ८५० दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा होतो. गळती, बेकायदा जोडणी, चोरी, मीटरमधील तफावत इत्यादी कारणांमुळे २५ टक्के पाण्याचा हिशेब लागत नाही. मुंबईच्या पाणी वितरण व्यवस्थेमधील गळतीचे प्रमाण २५ ते ४० टक्के आहे. ८६२ ते १३०० दशलक्ष लीटर पाणी गळतीमुळे वाया जाते.

----------------------

नळ घ्यायचा असेल तर...

मालाड, मालवणी, चेंबूर, गोवंडीसह मुंबईतल्या कोणत्याही भागात नळ घ्यायचा असेल तर नागरिकांना अडचणींना सामोरे जावे लागते. पाच घरांच्या नळजोडणीसाठी महापालिकेला अदा करावे लागणाऱ्या ५०० रुपयांसोबत पाइप आणि इतर खर्च पकडून १० हजार रुपये खर्च होणे अपेक्षित आहे. मात्र गैरप्रकारांमुळे पाच घरांसाठीच्या एका नळजोडणीला नागरिकांना तब्बल ३५ हजार रुपये द्यावे लागत आहेत. महापालिकेने याकामी सरकारी प्लंबर नेमला आणि त्याने नळजोडणीच्या ठिकाणाचा सर्व्हे करत जोडणी दिली, तर साहजिकच हा खर्च ३५ हजारांहून १० हजार रुपयांवर येऊन ठेपले.

----------------------

जल देयक

नागरिकांनी त्यांच्या जल देयकांचे अधिदान हे जल देयकाच्या दिनांकापासून एका महिन्यात अदा करणे बंधनकारक असून एका महिन्याच्या आत देयकाचे पैसे न भरल्यास त्यावर अतिरिक्त आकारणी केली जाते. तथापि, या अतिरिक्त आकाराबाबत जलजोडणीधारकांना विशेष सूट देण्‍यासाठी अभय योजना सुरू करण्यात आली आहे. ३१ ऑक्टोबर २०२० पर्यंत ५६ हजार ९६४ जलजोडणीधारकांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत ३१ ऑक्टोबरपर्यंत जलजोडणीधारकांकडून १३८.१९ कोटी रुपयांचा भरणा महापालिकेकडे करण्यात आला आहे. तर या योजनेअंतर्गत महानगरपालिकेद्वारेदेखील ३०.५५ कोटी रुपयांची सूट जलजोडणीधारकांना देण्यात आली आहे.

----------------------

३८५ कोटी लीटर पिण्याचे पाणी

महापालिकेद्वारे आपल्या क्षेत्रातील सव्वा कोटींपेक्षा अधिक नागरिकांना दररोज सरासरी ३ हजार ८५० दशलक्ष लीटर (३८५ कोटी लीटर) पिण्याचे पाणी पुरविण्यात येते. यासाठी तब्बल ३ हजार ४०० कोटींपेक्षा अधिक रक्कम खर्च करते. अभय योजनेसाठी जल अभियंता विभागांतर्गत अभय योजनेस ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. जल वितरण सुधारणा कामांवरही भर देण्यात येत असून, जल अभियंता खात्यांतर्गत ५६२.१७ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.