प्लॅस्टिक बंदीने ३ लाख लोकांच्या रोजगारावर गदा

प्लॅस्टिक बंदीमुळे राज्यातील ३ लाख लोकांच्या रोजगारावर गदा आल्याचा दावा प्लॅस्टिक बॅग मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन आॅफ इंडियाचे सरचिटणीस नीमित पुनामिया यांनी केला आहे.

मुंबई - प्लॅस्टिक बंदीमुळे राज्यातील ३ लाख लोकांच्या रोजगारावर गदा आल्याचा दावा प्लॅस्टिक बॅग मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन आॅफ इंडियाचे सरचिटणीस नीमित पुनामिया यांनी केला आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र प्लॅस्टिक मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, अचानक घातलेल्या बंदीचा फटका कापड, बेकरी व धान्य उद्योगाला बसल्याचे विविध संघटनांनी सांगितले.प्लॅस्टिक बंदीविषयी काही प्रमाणात सूट देण्याची मागणी संबंधित संघटनांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघात मंगळवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतून सरकारकडे केली आहे. प्लॅस्टिक बंदीमुळे उत्पादन, त्याची बांधणी आणि पुरवठा वेळापत्रकच कोलमडले आहे.परिणामी, या निर्णयामुळे सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या बॉम्बे ग्रेन डीलर्स असोसिएशन, इंडियन बेकर्स असोसिएशन आणि क्लोदिंग मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन आॅफ इंडिया यांनी एकत्रित येत बंदी शिथिल करण्याची मागणी केली आहे.महाराष्ट्र चेंबर आॅफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रीचे उपाध्यक्ष ललित गांधी म्हणाले, प्लॅस्टिक पिशव्यांअभावी कापडासह बेकरी आणि धान्य व्यापाऱ्यांची बरीचशी युनिट्स बंद पडली आहेत. त्यामुळे उत्पादन बांधणीला पर्यायी पदार्थ मिळेपर्यंत बंदीमध्ये काही प्रमाणात सूट देण्यात यायला हवी. बेकरी उद्योगाला प्लॅस्टिकची अधिक गरज भासते. कागदी बांधणीबाबत अद्याप उत्पादक संभ्रमात आहेत. मुळात बेकरी उत्पादने फार काळ टिकत नसून त्यांची ने-आण करण्यात कागदामुळे अधिक अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता असोसिएशनचे के.पी. इराणी यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे बेकरी उद्योगाला या बंदीचा फटका बसत असल्याची तक्रार त्यांनी या वेळी केली.दिलासा मिळण्याची अपेक्षाप्लॅस्टिक बंदीविरोधात संघटनांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर राज्य सरकारला ९ एप्रिलपर्यंत प्रतिक्रिया देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानंतर या बंदीला स्थगिती मिळण्याची अपेक्षा संघटनांनी या वेळी व्यक्त केली. सर्वसामान्यांचे हाल होऊ नयेत, म्हणून प्लॅस्टिक बंदीऐवजी यासंदर्भात नियमांचे उल्लंघन करणाºयांवर कायदेशीर कारवाई अधिक कठोर करण्याची मागणी संघटनांनी केली आहे.७ लाख तागे निर्यातीच्या प्रतीक्षेतरेडिमेड कापडाचे तागे बांधण्यासाठी लागणाºया पारदर्शक प्लॅस्टिकवर बंदी आल्याने निर्यातीचा खोळंबा झाल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष राजेश मसंद यांनी दिली. मसंद म्हणाले की, मुंबईत ६ लाख ८० हजार रेडिमेड कापड तागे निर्यातीसाठी अडकून राहिले आहेत.