प्लॅस्टिक बंदी योग्यच, उच्च न्यायालयात केले निर्णयाचे समर्थन

प्लॅस्टिकमुळे पर्यावरणाची मोठी हानी होत असून, नागरिकांच्या व प्राण्यांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळेच प्लॅस्टिकचे उत्पादन, साठा, विक्री, वाटप, वापरावर बंदी घालण्याचा निर्णय योग्य आहे, असे म्हणत, राज्य सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयात प्लॅस्टिक बंदीच्या निर्णयाचे समर्थन केले.

मुंबई : प्लॅस्टिकमुळे पर्यावरणाची मोठी हानी होत असून, नागरिकांच्या व प्राण्यांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळेच प्लॅस्टिकचे उत्पादन, साठा, विक्री, वाटप, वापरावर बंदी घालण्याचा निर्णय योग्य आहे, असे म्हणत, राज्य सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयात प्लॅस्टिक बंदीच्या निर्णयाचे समर्थन केले.
२३ मार्च रोजी राज्य सरकारने प्लॅस्टिकच्या उत्पादनावर, साठा, विक्री, वाटप, वापरावर बंदी घातली. पॉलिथीन बॅग, प्लॅस्टिक प्लेट, कप, चमके, थर्माकोल, पीईटी बॉटल्सचाही त्यात समावेश आहे. सरकारने अचानकपणे घेतलेल्या या निर्णयाला प्लॅस्टिक उत्पादन संघटना व काही विक्रेत्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकांवरील सुनावणी न्या.अभय ओक व न्या.रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर होती. या याचिकांवर राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
पर्यावरणाचा ºहास थांबविण्यासाठी प्लॅस्टिक बंदीचा निर्णय घेण्यात आला. प्लॅस्टिकच्या अविघटनशील पदार्थांमुळे मानव, प्राणी तसेच पर्यावरणाला धोका निर्माण झाला आहे, हे स्पष्ट करणारे पुरावे सरकारकडे आहेत. मुंबईच्या समुद्रात झालेल्या एका व्हेलचा मृत्यू प्लॅस्टिकमुळेच झाल्याचे शवविच्छेदन अहवालात म्हटले आहे. मृत गायींच्या पोटातही प्लॅस्टिक सापडले आहे,’ असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
राज्यात दरदिवशी सुमारे १,२०० मेट्रिक टन प्लॅस्टिकचा कचरा निर्माण होतो. प्लॅस्टिक विघटनास १०० वर्षे लागतात. प्लॅस्टिक कचऱ्यामुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडतो. बंदी ही संघटनेचे म्हणणे न ऐकताच घातल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप सरकारने फेटाळला.
‘प्लॅस्टिक बंदी घालण्यापूर्वी संघटनेबरोबर अनेक वेळा बैठक घेतली आणि त्यानंतरच अधिसूचना काढली. आताही संघटनेला काही समस्या असल्यास, त्यांनी त्या यासाठी नियुक्त समितीपुढे मांडाव्यात. त्या सोडविण्यात येतील,’ असे सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील ई. पी. भरूचा यांनी सांगितले. त्यावर न्यायालयानेही याचिकाकर्त्यांना संबंधित समितीपुढे निवेदन मांडण्याची सूचना केली. ‘आम्ही या विषयातील तज्ज्ञ नाही. समितीपुढे तुमचे म्हणणे मांडा. ते नव्याने ऐकतील आणि निर्णय घेतील. अधिसूचनेत सुधारणा करण्याचा अधिकार सरकारला आहे,’ असे न्यायालयाने म्हटले.
दरम्यान, प्लॅस्टिक बंदीच्या निर्णयामुळे राज्यातील आठ लाख कर्मचाºयांपैकी चार लाखांहून अधिक कर्मचारी बेरोजगार होतील, तर ७,८०० युनिटपैकी २,१५० युनिट बंद पडतील. १२ हजार कोटी उत्पन्नामधून ४,५०० कोटी उत्पन्न घटेल, अशी माहिती याचिकाकर्त्यातर्फे ज्येष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांनी दिली. तसेच त्यांच्या तक्रारी समितीपुढे मांडण्यास तयारी दर्शविली. मात्र, तोपर्यंत या अधिसूचनेला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती न्यायालयाला केली.
>सुनावणी गुरुवारी
सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद
पूर्ण न झाल्याने, उच्च न्यायालयाने आता या याचिकेवरील सुनावणी गुरुवारी ठेवली आहे.