प्लॅस्टिकबंदीची घोषणा झाली, पुढे काय? , पर्याय उपलब्ध करून देण्याची मुंबईकरांची मागणी

राज्य प्लॅस्टिकमुक्त करण्याची घोषणा नुकतीच करण्यात आली. प्लॅस्टिकबंदीच्या या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत आहे; परंतु राज्यासह मुंबई आणि उपनगरात प्लॅस्टिक बंदीबाबत योग्य ती अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.

- कुलदीप घायवट

मुंबई : राज्य प्लॅस्टिकमुक्त करण्याची घोषणा नुकतीच करण्यात आली. प्लॅस्टिकबंदीच्या या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत आहे; परंतु राज्यासह मुंबई आणि उपनगरात प्लॅस्टिक बंदीबाबत योग्य ती अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. तसेच दैनंदिन वापरात प्लॅस्टिकच्या वस्तू अविभाज्य भाग बनलेल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात प्लॅस्टिकबंदी अमलात येणार का, असा सवाल आता जागरूक मुंबईकर करत आहेत. प्लॅस्टिकबंदीची अंमलबजावणी पूर्ण क्षमतेने झाल्यावर शासनाकडून प्लॅस्टिकला पर्याय उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.
प्लॅस्टिकमुळे पर्यावरणाची मोठी हानी होते, हे विज्ञानाने मान्य केलेले सत्य आहे. अनेक शतके उलटूनही प्लॅस्टिकचे विघटन होऊ शकत नाही. एकदा प्लॅस्टिक तयार झाल्यानंतर २००-३०० वर्षांनीदेखील त्याचा नाश होणे अशक्य असते. प्लॅस्टिकमुळे हवा, माती, पाणी या सगळ्याच प्रदूषणाला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे प्लॅस्टिकबंदी गरजेची असल्याचे पर्यावरण तज्ज्ञांचे मत आहे. प्लॅस्टिकमुळे मानवी शरीरावरही विपरीत परिणाम होतात. प्लॅस्टिकच्या वापरामुळे विविध सागरी जिवांनाही मोठा धोका निर्माण झाला आहे. तथापि, सरसकट प्लॅस्टिकबंदी करत असताना त्यास शासनाने पर्यायी सुविधा उपलब्ध करणे गरजेचे असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

नियमांच्या
अंमलबजावणीचा अभाव
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद - ४८ ‘अ’नुसार राज्य पर्यावरणाचे संरक्षण, संवर्धनासाठी प्रयत्नशील राहील. त्यामुळे महाराष्ट्र विघटनशील व अविघटनशील कचरा नियंत्रण कायदा, २००६मधील अधिकाराचा वापर करून, राज्य शासनाने ३ मार्च २००६ रोजी प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांचे उत्पादन व वापराकरिता २००६ साली नियमांची तरतूद केली. या नियमानुसार ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या व ८ इंच आणि १२ इंच आकारापेक्षा कमी असलेल्या प्लॅस्टिक पिशवीचे उत्पादन, विक्री किंवा वितरण करण्यास बंदी घालण्यात आली; परंतु २००६पासूून नियमांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. त्यामुळे प्लॅस्टिकच्या वापरामुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडून अनेकविध पर्यावरणीय समस्या निर्माण होत आहेत. त्याचा एकूणच पर्यावरणासह जैवविविधतेवर अनिष्ट परिणाम होत आहे.

अंमलबजावणी करण्याची सूचना
प्लॅस्टिक आणि थर्माकोलच्या वस्तूंची योग्य विल्हेवाट लावण्याबाबत व जनतेमध्ये प्लॅस्टिकबंदीबाबत जनजागृतीसाठी नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सूचित केलेले आहे. मॉल्स, दुकानदार, मोठे व्यापारी, भाजी विक्रेते, हॉटेल व्यावसायिक यांनीही प्लॅस्टिकबंदीची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन पर्यावरण विभागाने केले आहे. दुकाने, आस्थापने, मॉल्स यांना परवाने देणारे प्राधिकरण अथवा निरीक्षकांनी अशा आस्थापनांच्या नूतनीकरणावेळी प्लॅस्टिक वस्तूंचा वापर टाळण्याबाबतची अट घालण्यात आल्याचेही म्हटले आहे.

प्लॅस्टिकबंदीची अधिसूचना
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, १९८६च्या कलम ५नुसार प्लॅस्टिकपासून बनविल्या जाणाºया पिशव्या, थर्माकोलपासून बनविलेले ताट, वाट्या, चमचे, कप, ग्लास, बॅनर, नॉन वोवन पॉलिप्रॉपीलेन बॅग्स, तोरण, ध्वज आदी सर्व प्रकारचे प्लॅस्टिक वेस्टनांचे उत्पादन, वापर, साठवणूक, वितरण आणि विक्री करण्यास बंदी असल्याची अधिसूचना पर्यावरण विभागाने नुकतीच काढली आहे. प्लॅस्टिकचा पूर्ण वापर, निर्मिती थांबवण्यासाठी प्लॅस्टिक बंदीची घोषणा पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी केली आहे. लवकरच संपूर्ण बंदीचा निर्णय राज्य सरकार घेणार असल्याचे संबंधित अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

प्लॅस्टिकमुळे होते रासायनिक प्रक्रिया
चहा, कॉफी, सूप वगैरे पदार्थ गरम असताना प्लॅस्टिकच्या पिशवीत किंवा भांड्यात टाकले असता, त्यावर रासायनिक प्रक्रिया होऊन त्याचे रूपांतर शरीराला घातक अशा रसायनात होते. गरम पदार्थ प्लॅस्टिकच्या पिशवीत वापरणेही चुकीचे आहे.

पूर्णत: प्लॅस्टिकबंदी आवश्यक
राज्यात प्लॅस्टिकबंदी होणे गरजेचे आहे. प्लॅस्टिक बंदी झाल्यावरच पर्यावरण सुस्थितीत राहील. प्लॅस्टिक हे पर्यावरणाला घातक असून वातावरणात न सामावणारी बाब आहे. प्लॅस्टिकबंदीवर
५० मायक्रॉनपेक्षा कमी किंवा जास्त अशी अट
न ठेवता पूर्णत: प्लॅस्टिकबंदी करणे आवश्यक आहे. प्लॅस्टिक ज्या वेळी वापरले जात
नव्हते त्या वेळीदेखील माणूस जीवन जगत होता. त्यामुळे प्लॅस्टिकचा वापर अनिवार्य
ठरत नाही. प्लॅस्टिक जाळल्याने मिथेन गॅस तयार होऊन वायुप्रदूषणाची पातळी कमालीची वाढते. समुद्रात प्लॅस्टिकचे प्रमाण वाढल्याने मासे मरत आहेत. प्लॅस्टिकमधील खाद्य खाताना ते पोटात जाऊन त्यांच्या जिवाला धोका पोहोचतो. प्लॅस्टिकचा पुनर्वापरही चुकीचा आहे. शासनाने कठोर निर्णय घेत प्लॅस्टिक वापरणाºयांना दंड लावावा. जेणेकरून पूर्ण प्लॅस्टिकबंदी होऊ शकेल. प्लॅस्टिकला पर्याय म्हणून कागद, पुठ्ठ्यासह धातूचा वापर करता येणे शक्य आहे.
- एल्सी गॅब्रियल,
पर्यावरणतज्ज्ञ

नागरिकांचे सहकार्य मोलाचे
पर्यावरणाला हानी पोहोचवणाºया प्लॅस्टिकवर राज्यात बंदी असली पाहिजे. नदी, समुद्रात प्लॅस्टिक राहिल्यामुळे जलप्रदूषण मोठ्या प्रमाणात होते, तर ते जाळल्यामुळे वायुप्रदूषण होऊन वातावरणातील आॅक्सिजनचे प्रमाण कमी होते. कागदाचा जसा पुनर्वापर होतो; त्याप्रमाणे प्लॅस्टिकचा पुनर्वापर गरजेचा आहे. सिंधुदुर्गमध्ये प्लॅस्टिकमिश्रित कचºयापासून रस्ता तयार करण्यात आला. हा प्रयोग राज्यभर करणे शक्य आहे. प्लॅस्टिकला पर्याय म्हणून कागदाचा वापर केला जाऊ शकतो. कागद, कापडी पिशवीचा वापर पूरक आहे. ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिकला बंदी असलीच पाहिजे. चांगल्या कामाची सुरुवात प्रत्येकाने केली पाहिजे, यासाठी पर्यावरणाच्या दृष्टीने नागरिकांनी सहकार्य करावे.
- संजय शिंगे, पर्यावरणतज्ज्ञ

प्लॅस्टिकवर पूर्णत: बंदी न करता प्लॅस्टिकचा पुनर्वापर करणे गरजेचे आहे. प्लॅस्टिक आपल्या जीवनातील एक अविभाज्य भाग बनलेला आहे. प्लॅस्टिकचा अनेक ठिकाणी वापर केला जातो. त्यामुळे प्लॅस्टिकला पर्याय असणे आवश्यक आहे. आधुनिक काळात प्लॅस्टिकचा कागदाप्रमाणे पुनर्वापर केला तर ५० टक्के कचरा कमी होणे शक्य आहे. वातावरणात प्लॅस्टिक जाळले किंवा जमिनीत प्लॅस्टिक गाडले असता पर्यावरणाची मोठी हानी होते. प्लॅस्टिक जाळल्याने अनेक प्रकारचे वायू तयार होतात, प्राण्यांनी प्लॅस्टिक खाल्ल्यास त्यांचा मृत्यू ओढावतो. दुसरीकडे प्लॅस्टिकचा वापर अनेक कारणांसाठी होतो; अशा वेळी पर्यावरणाला हानी न पोहोचता प्लॅस्टिकचा गरजेपुरता वापर करावा. प्लॅस्टिकच्या कचºयाला कमी किंमत असल्यामुळे त्याचे मोल वाटत नाही. त्यामुळे प्लॅस्टिकचा कचरा वाढत आहे. प्लॅस्टिक सर्वांसाठी लाभदायक असले तरी प्लॅस्टिकचा वापर जास्त वाढल्याने त्यावर मर्यादा आणणे गरजेचे आहे. वैद्यकीय क्षेत्रात प्लॅस्टिकचा वापर अनिवार्य ठरतो.
- कृष्णानंद होसाळीकर, उपमहासंचालक,
मुंबई प्रादेशिक हवामान विभाग