प्ले ग्रुप, नर्सरींना फी आकारण्यासाठी मोकळे रान

राज्यातील पूर्व प्राथमिक विभागासाठी किती फी आकारावी याचे स्वातंत्र्य शिक्षण संस्थांना देण्यात आले आहे. त्यामुळे शिक्षण शुल्कात अनियंत्रित वाढ होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

मुंबई : राज्यातील पूर्व प्राथमिक विभागासाठी किती फी आकारावी याचे स्वातंत्र्य शिक्षण संस्थांना देण्यात आले आहे. त्यामुळे शिक्षण शुल्कात अनियंत्रित वाढ होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
महिला व बाल विकास विभागाने राज्यातील पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठीची नवीन कार्यपद्धती नुकतीच जाहीर केली. उशिरा जाहीर झालेल्या या धोरणाची कार्यपद्धतीही आता १ मार्चपासूनच लागू करण्यात आली आहे. एकीकडे सर्व खासगी व सरकारी बालवाड्या आणि अंगणवाड्यांची (प्ले ग्रुप आणि नर्सरी) नोंदणी सरकारी वेबपोर्टलवर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तर दुसरीकडे संस्थांनी किती शुल्क आकारावे याचे स्वातंत्र्य देऊन त्यांना मोकळे सोडण्यात आले आहे.
नवीन धोरणानुसार ० ते ६ वयोगटातील मुलांना शिक्षण देणाऱ्या राज्यातील सर्व संस्थांनी बालकांची संख्या, शिक्षकांची माहिती, आधार कार्डसह पोर्टलवर नोंदवायची आहे. हे पोर्टल महिला व बाल विकास विभागाकडून सीएसआरच्या माध्यमातून तयार करून देण्यात येणार आहे. या संस्थांवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका यांची आहे. तसेच, धोरणात अभ्यासक्रमावरही नियंत्रण ठेवण्याचे सूतोवाच आहे. शिक्षणाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी वेगळी यंत्रणा विभाग तयार करणार आहे. जे शिक्षक किंवा अंगणवाडी सेविका, मदतनीस शिक्षण देतात त्यांना ई लर्निंगच्या माध्यमातून प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. त्यासाठी पात्रता प्रमाणपत्रही सुरुवातीला देण्यात येणार आहे.
दरम्यान, यासंदर्भात पाठपुरावा केल्यानंतर धोरण तरी जाहीर झाले आहे, आता शुल्क वाढीसंदर्भात युवासेना लवकरच महिला व बाल विकास विभागाकडे निवेदन सादर करणार असल्याचे युवासेना सदस्य साईनाथ दुर्गे यांनी सांगितले.
>आधी पोर्टल तयार करावे
बालवाड्या, अंगणवाड्या यांना किती शुल्क आकारावे याचे स्वातंत्र्य असल्याने आता पालकांकडून अव्व्वाच्या सव्वा शुल्क उकळण्याची संमती सरकारने दिली आहे. सरकारने आधी पोर्टल तयार करावे, माहिती गोळा करावी, योग्य प्रतिबंध करावेत अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
- अरुंधती चव्हाण, अध्यक्षा,
पालक शिक्षक संघ