मुंबई : पोलिस दलात बोटी चालवण्यासाठी पोलिस उपनिरीक्षकांची ९५ पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याच्या गृहविभागाच्या निर्णयावरून भरतीच्या प्रतीक्षेत असलेले विद्यार्थी तसेच पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे. सागरी सुरक्षेसाठी असलेल्या पोलिस दलात पोलिस उपनिरीक्षक सेकंड क्लास आणि पोलिस उपनिरीक्षक फर्स्ट क्लास इंजिन ड्रायव्हर या गट ब संवर्गातील ९५ पदांची कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याचा निर्णय गृह विभागाने मागील आठवड्यात घेतला आहे. याबाबत ‘लोकमत’ने वृत्त दिल्यानंतर त्याचे तीव्र पडसाद उमटले आहेत.
कंत्राटीवर जास्त खर्च -कंत्राटी उपनिरीक्षकाला ४० हजार रुपये वेतन दिले जाणार आहे. अशा पद्धतीने ९५ जणांचे वर्षाचे वेतन साडेचार कोटी रुपयांवर जाते. खात्यांतर्गत पदोन्नतीसाठी प्रतीक्षेत आहेत, त्यांना पदोन्नती दिली तर त्यांच्या पगारात ५ हजार रुपयांनी वाढ होईल. त्यांच्या वेतनावर वर्षाला केवळ ५७ लाख रुपये खर्च होईल.
मी २०११ साली सागरी सुरक्षा पोलिस दलात शिपाई म्हणून भरती झालो. खात्यांतर्गत परीक्षा दिल्यानंतर फौजदार (एएसआय) म्हणून मला एक पदोन्नती मिळाली. आता पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठी खात्यांतर्गत पदोन्नतीसाठी परीक्षा दिली, पण पदोन्नती न देता कंत्राटी भरती केली जात आहे. - सेवेतील एक कर्मचारी.
कंत्राटी भरतीमुळे सागरी सुरक्षा धोक्यातसमुद्रातील लुटमारीच्या घटना, तस्करी, दहशतवादी कृत्यांना आळा घालणे आदी कामे सागरी पोलिस करत असतात. कंत्राटी पद्धतीने ही पदे भरली जात असल्याने सागरी सुरक्षेविषयी सर्व गुप्त माहिती या खासगी व्यक्तींच्या हाती जाते. कंत्राट संपले की काही कर्मचारी सुरक्षेबाबतची ही गुप्त माहिती बाहेर पुरवतात. त्यामुळे सागरी सुरक्षा धोक्यात येत असल्याचे एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. पोलिस उपनिरीक्षक हे जबाबदारीचे पद आहे. नियमित कर्मचारी हे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या हाताखाली काम करताना कामात एकसूत्रता राहत नाही.