मुंबईतील मैदाने, उद्यानांना वालीच नाही!

- शेफाली परब-पंडित

मुंबई : खासगी व राजकीय संस्थांकडे असलेली क्रीडा, मनोरंजन मैदाने महापालिकेने ताब्यात घेतली खरी. मात्र, यासंदर्भातील नवीन धोरणाला ११ महिने उलटले तरी अद्याप कोणतीही संस्था या मोकळ्या जागांची देखभाल करण्यास पुढे आलेली नाही. त्यामुळे मुंबईतील अशा १८९ मोक्याच्या भूखंडांना कोणी वाली उरलेला नाही.
मोकळ्या भूखंडांसंदर्भातील नवीन धोरणाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगिती दिल्यानंतर २१६ पैकी १८९ भूखंड पालिकेने ताब्यात घेतले आहेत. तात्पुरते मंजूर करण्यात आलेल्या या धोरणानुसार खाजगी संस्थांना ११ महिन्यांच्या करारावर भूखंडाची देखभाल करता येणार आहे. मात्र त्यापूर्वी सर्व भूखंड ताब्यात घेण्यात यावेत आणि त्यानंतर संस्थेच्या पात्रतेनुसार मैदान देखभालीसाठी देण्यात यावे, अशी विरोधी पक्षांची मागणी होती.
या भूखंडांचा ताबा पालिकेकडे देऊन पुन्हा त्यासाठी अर्ज करावा, असे आवाहन महापालिकेने सामाजिक व खाजगी संस्थांना केले होते. त्यानुसार १८९ भूखंड पुन्हा महापालिकेच्या ताब्यात आले आहेत. नोव्हेंबर २०१७ मध्ये अंमलात आलेल्या या धोरणाला ११ महिने झाले. मात्र अद्याप कोणतीही संस्था मैदाने व मोकळी जागा घेण्यास पुढे आलेले नाही. अद्याप कोणत्याही संस्थेकडून प्रतिसाद आलेला नाही. त्यामुळे महापालिकाच या जागांची देखभाल करीत असल्याचे पालिका उपायुक्त किशोर क्षीरसागर यांनी सांगितले.

अशी आहे अट
सुधारित धोरणानुसार मैदान
किंवा मोकळ्या जागांची जबाबदारी घेणाऱ्या संस्थांना तेथे जाहिरात फलक लावता येईल. मात्र कोणतेही बांधकाम करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

२७ भूखंडांचा ताबा अद्याप नाहीच
राजकीय पक्षांच्या संस्था व काही खाजगी बड्या संस्थांकडे असलेल्या २७ जागांचा ताबा अद्याप महापालिकेला मिळविता आलेला नाही. अनेकवेळा नोटीस पाठवूनही संबंधित संस्था जागांचा ताबा सोडण्यास तयार नाहीत.
मुंबईत ७३७ उद्याने आणि ३०५ खेळाची मैदाने आहेत. विकास नियोजन आराखड्यानुसार माणशी १.२८ चौ.मी. मोकळी जागा असणे अपेक्षित आहे. तर आदर्श नियमानुसार हे प्रमाण माणशी ४ चौ.मी. असावे.