कृपया पीयूसी काढून घ्या...; प्रादेशिक परिवहन कार्यालय देणार सरकारी कार्यालयांना सूचना

‘लोकमत’ने केलेल्या पाहणीत थेट राज्यपालांच्या ताफ्यातील वाहनांपासून ते काही मंत्री, उच्चपदस्थ अधिकारी यांच्या गाड्या विनापीयूसी धावत असल्याची माहिती समोर आली. 

मुंबई : मोटार वाहन  कायद्यानुसार जुन्या वाहनांना २०१९ पासून पीयूसीची सक्ती करण्यात येत आहे. परंतु अनेक सरकारी वाहनांची पीयूसी नसल्याचे ‘लोकमत’च्या पाहणीत समोर आले होते. पीयूसी नसल्यास सर्वसामान्य वाहनचालकांवर कारवाईचा बडगा उगारला जातो, त्यांना दंड ठोठावण्यात येता. मात्र, अनेक सरकारी वाहने विनापीयूसी धावत असल्याचे दिसून आले आहे. त्याबाबत सरकारने  धोरणात्मक निर्णय घेणे अपेक्षित होते. परंतु असा कुठलाही निर्णय झालेला नाही. तसेच  परिवहन विभागाला परिपत्रक काढण्याचेही अधिकार आहेत. असे असताना सरकारी वाहनांना पीयूसी काढण्याबाबत प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (आरटीओ) आपापल्या हद्दीतील सरकारी कार्यालयांना सूचना देणार आहेत, अशी मवाळ भूमिका परिवहन विभागाने घेतली आहे. 

- ‘लोकमत’ने केलेल्या पाहणीत थेट राज्यपालांच्या ताफ्यातील वाहनांपासून ते काही मंत्री, उच्चपदस्थ अधिकारी यांच्या गाड्या विनापीयूसी धावत असल्याची माहिती समोर आली. 
- एम-परिवहन या ॲपवर वाहनांचा तपशील पडताळून पाहिला असता, शासकीय सेवेतील एकूण वाहनांपैकी अनेक वाहनांची पीयूसी नसल्याचे दिसून आले. त्यात राज्यपाल, उद्योगमंत्री यांच्यासह काही मंत्र्यांच्या वापरातील गाड्यांचा समावेश आहे.

काही सरकारी वाहनांची पीयूसी नाही, याबाबत ठाणे येथे झालेल्या बैठकीत प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा झाली आहे. या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या हद्दीतील सरकारी कार्यालयांना पीयूसी काढण्याबाबत सूचित केले आहे. 
- विवेक भीमनवार, परिवहन आयुक्त

 कारवाईचे  स्वरूप 
केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यांतर्गत पीयूसी प्रमाणपत्र वाहनचालकाकडे असणे अनिवार्य आहे. पीयूसी प्रमाणपत्र नसेल तर पहिल्या गुन्ह्यासाठी हजार रुपये दंड भरावा लागतो. त्यानंतरच्या प्रत्येक गुन्ह्यांसाठी २ हजार रुपये, तर दुसऱ्या गुन्ह्यानंतर प्रत्येक गुन्ह्याला तीन हजार दंड आहे.