मुंबई : मुंबई वगळता राज्यभरासाठी बहुप्रतीक्षित असलेल्या एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीला (युनिफाइड डीसीआर) नगर विकास विभागाने मंजुरी दिली असून यामुळे चटईक्षेत्र निर्देशांकाच्या (एफएसआय) गैरवापराला चाप बसणार आहे. १५० चौरस मीटरपर्यंतच्या भूखंडधारकांना स्ववापराच्या घराच्या बांधकामासाठी स्वतंत्र परवानगीची आवश्यकता रद्द करण्यात आल्यामुळे स्वतःचे घर बांधणाऱ्यांना मोठाच दिलासा मिळणार आहे. तसेच नियमांना बगल देऊन, पळवाटा शोधून एफएसआयचा गैरवापर होण्याचे प्रकार यापुढे बंद होणार असून एफएसआयविषयीच्या नियमांच्या सुसूत्रीकरणामुळे राज्य सरकार तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची उत्पन्नवाढ होण्याबरोबरच पारदर्शकतेला चालना मिळून ग्राहकांची होणारी फसवणूक थांबणार आहे.
या निर्णयामुळे वाढीव प्रमाणात घरे उपलब्ध होऊन घरांच्या किमती आटोक्यात राहतील. तसेच, सध्या जगभरात सुरू असलेल्या कोव्हिडच्या संकटाचे प्रतिबिंबही या युनिफाइड डीसीआरमध्ये उमटले असून आणिबाणीच्या काळात तातडीने विलगीकरणासारखी सुविधा उभारता यावी, यासाठी उंच इमारतींमध्ये एक मजला अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. सामान्य परिस्थितीत मनोरंजनात्मक व कलाविषयक सार्वजनिक सुविधांसाठी याची तरतूद असून नागरिकांच्या मनोरंजनविषयक गरजा इमारतींमध्येच पूर्ण होतील आणि कोव्हिडसारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत याचे रुपांतर तातडीने विलगीकरण कक्षात करता येणे शक्य होणार आहे.युनिफाइड डीसीआरमुळे संपूर्ण राज्यात क्लस्टर योजना, एसआरए आदी पुनर्विकास प्रकल्पांची अमलबजावणी शक्य होणार असल्यामुळे झोपडपट्टी तसेच धोकादायक इमारतीत जीव मुठीत धरून राहाणाऱ्या लाखो नागरिकांना हक्काचे घरकुल मिळण्याचा मार्गही प्रशस्त झाला आहे. त्यामुळे त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल. तसेच, १५० चौरस मीटरपर्यंतच्या भूखंडधारकांना स्ववापराच्या घराच्या बांधकामासाठी स्वतंत्र परवानगीची आवश्यकता रद्द करण्यात आल्यामुळे स्वतःचे घर बांधणाऱ्यांना मोठाच दिलासा मिळणार आहे. बांधकामासाठी आवश्यक ते विकासशुल्क आदींचा भरणा विहित नमुन्यात लाइन आराखड्यासह नकाशा स्थानिक प्राधिकरणाकडे सादर केल्याची पावती हाच बांधकाम परवाना समजण्यात येणार असून ३०० चौमीपर्यंतच्या भूखंडधारकांना १० दिवसांत परवानगी देण्याची तरतूदही यात करण्यात आली आहे.
लाखो कुटुंबांना मिळणार दिलासाएफएसआयच्या गैरवापराला आळा घालून सरकार व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे उत्पन्न वाढवतानाच राज्यभरात एसआरए आणि क्लस्टर डेव्हलपमेंटसारख्या पुनर्विकास योजना लागू केल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळेल. झोपडपट्टी आणि धोकादायक इमारतीत लाखो कुटुंबे राहत असून त्यांना यामुळे दिलासा मिळेल. - एकनाथ शिंदे, नगरविकासमंत्री
तीन महिन्यांपासून सुरू होते कामn तीन वर्षांपासून मुंबई वगळता महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींसाठी विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्याचे काम सुरू होते. n विद्यमान स्थितीत प्रत्येक शहरासाठी स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावली (डीसी रूल) असल्यामुळे स्थानिक पातळीवर नियमांचे विविध प्रकारे अर्थ लावून बांधकाम परवानग्या दिल्या जातात. त्यामुळे गैरप्रकारांना मोठ्या प्रमाणावर वाव मिळत असल्याच्या तक्रारीही सातत्याने होत होत्या.