मुंबई, दि. 14 - मुंबई-अहमदाबाद या बहुचर्चित बुलेट ट्रेन मार्गाच्या भूमिपूजनासाठी जपानचे पंतप्रधान शिंजो अबे हे भारतात दाखल झाले आहेत. आज साबरमतीमध्ये प्रकल्पाचे भूमिपूजन होणार आहे. या प्रकल्पासाठी ७०० हेक्टरहून अधिक जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. मात्र, या प्रकल्पावरुन भाजपाचा मित्रपक्ष शिवसेनेनं टीकास्त्र सोडले आहे. ''बुलेट ट्रेन प्रकल्पाने रोजगारनिर्मिती होईल असे सांगणारे थापाच मारत आहेत. बुलेट ट्रेन प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर आणि काम सुरू असताना जपानची कंपनी खिळ्यापासून रुळापर्यंत, खडीपासून सिमेंटपर्यंत सर्व तंत्रज्ञान त्यांच्या देशातून आणणार आहे. भूमिपुत्रांना नोकऱ्या देण्यास जपानी कंपनीने विरोध केला आहे. त्यामुळे जमीन आणि पैसा महाराष्ट्राचा व गुजरातचा; लाभ मात्र जपानचा'', अशा शब्दांत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना टार्गेट केले आहे. शिवाय, मुंबईची लूट बुलेट ट्रेनने होऊ नये हीच आई जगदंबेचरणी प्रार्थना, असेही ते म्हणालेत.
नेमके काय आहे सामना संपादकीय?मुंबईतील उपनगरीय लोकल ट्रेनचा साफ बोजवारा रोज उडत असला तरी आता अहमदाबाद ते मुंबई अशी बुलेट ट्रेन धावणार आहे. विदर्भ, मराठवाडा, कोकणातील अनेक रेल्वे प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडून पडले आहेत. महाराष्ट्राचे आमदार-खासदार त्यांच्या मतदारसंघातील रेल्वे प्रकल्पांबाबत मागण्या करीत आहेत. त्या तशाच अधांतरी ठेवून ‘बुलेट ट्रेन’ न मागता मिळत आहे. बुलेट ट्रेन हा नक्की कोणत्या समस्यांवर उतारा ते माहीत नाही; पण हे पंतप्रधान मोदींचे स्वप्न होते व त्या स्वप्नपूर्तीची सुरुवात आज होत आहे. पंतप्रधान मोदी आणि जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे यांच्या उपस्थितीत १४ सप्टेंबरच्या मुहूर्तावर बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा शिलान्यास होणार आहे. मोदी यांचे हे स्वप्न आहे व पंतप्रधानांचे स्वप्न हे देशाचे स्वप्न आहे. त्यांच्या स्वप्नाला विरोध करण्याचा कर्मदरिद्रीपणा आम्ही कदापि करणार नाही, कारण पंतप्रधान जे करीत आहेत ते राष्ट्रहित डोळय़ासमोर ठेवूनच करीत आहेत. पंडित नेहरूंनी भाक्रा-नांगलपासून भाभा ऍटोमिक रिसर्च सेंटरपर्यंत अनेक सार्वजनिक उपक्रमांचा पाया घातला. देश तंत्रज्ञान, विज्ञानात पुढे जावा यासाठी अनेक योजनांची पायाभरणी केली. कारण ती सर्व देशाची गरज होती. या राष्ट्रीय गरजांत जपानची अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन बसते काय, एवढाच काय तो मुद्दा आहे. १ लाख ८ हजार कोटींचा हा मोदींचा स्वप्नपूर्ती प्रकल्प आहे. मुंबई ते अहमदाबादचे ५०८ किलोमीटरचे अंतर ताशी ३५० कि.मी. वेगाने पूर्ण होईल. महाराष्ट्रातील १५६ कि.मी., गुजरातमधील ३५१ कि.मी. या टप्प्यातून ही ट्रेन धावणार आहे, पण यातील
फक्त चारच स्टेशन्स महाराष्ट्रात
असून आठ स्टेशन्स गुजरातमध्ये आहेत. या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रातूनही जमीन संपादन करावी लागेल. त्यामुळे बुलेट ट्रेन महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या छाताडावरूनच धावणार हे नक्कीच. ‘बुलेट ट्रेन’ला आमचा विरोध असण्याचे कारण नाही, पण आधी शब्द दिल्याप्रमाणे काहीच घडताना दिसत नाही. हा संपूर्ण प्रकल्प जपान सरकारच्या पैशाने व सहकार्याने पूर्ण केला जाईल, असे सांगण्यात आले होते. प्रत्यक्षात आता १ लाख ८ हजार कोटी केंद्राला खर्च करावे लागतील व महाराष्ट्राला त्यातले किमान ३० हजार कोटी रुपये नाहक द्यावे लागतील. शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी आम्ही लढा उभा केला. तेव्हा कर्जमुक्ती केली तर राज्यात अराजक माजेल आणि अराजक माजावे अशी काही लोकांची इच्छा असल्याचा गळा मुख्यमंत्र्यांनी काढला होता. मग आता पंतप्रधानांच्या ‘श्रीमंत’ स्वप्नासाठी ३० ते ५० हजार कोटी रुपये टाकत आहात. त्यामुळे अराजक माजणार नाही काय, याचे उत्तर मिळायलाच हवे. शेतकऱ्यांची कर्जमुक्तीची मागणी वर्षानुवर्षांची आहे. बुलेट ट्रेनची मागणी तर कुणीच केली नाही, पण कोणतीही मागणी नसताना एका रेल्वे रुळावर ३० हजार कोटी उधळणे यास काय म्हणायचे? पुन्हा येथेही अनेकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न उभा ठाकणारच आहे. मोदींचे हे स्वप्न सामान्य माणसांचे नाही. ते श्रीमंतांचे व
व्यापारी वर्गाच्या कल्याणाचे
आहे व त्यासाठी खास पीयूष गोयल यांना रेल्वेमंत्री केले. सुरेश प्रभू यांच्या काळात रेल्वेचे अपघात झाले म्हणून त्यांना रेल्वे मंत्रालयातून जावे लागले; पण पीयूष गोयल यांनी रेल्वे मंत्रालयाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून पंधरा दिवसांत सात वेळा रेल्वे रुळावरून घसरली आहे व रेल्वे प्रवासाचा बोजवारा उडाला आहे, पण गोयल यांना ‘बुलेट ट्रेन’या एकाच कामासाठी तेथे नेमले असावे. १ लाख ८ हजार कोटींचा हा प्रकल्प आहे. त्याची किंमत उद्या वाढतच जाणार. गोयल हे फक्त रेल्वेमंत्रीच नाहीत, तर भारतीय जनता पक्षाचे खजिनदारही आहेत याचे भान ‘पारदर्शक’पणे ठेवणे गरजेचे आहे. बुलेट ट्रेन हा मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे, पण पाकव्याप्त कश्मीर हिंदुस्थानात आणणे हा त्यांचा खरा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प होता. बुलेट ट्रेन दिल्ली ते पाकव्याप्त कश्मीरात आणि तिबेटपर्यंत सुसाट धावायला हवी होती. या प्रकल्पाने रोजगारनिर्मिती होईल असे सांगणारे थापाच मारत आहेत. बुलेट ट्रेन प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर आणि काम सुरू असताना जपानची कंपनी खिळय़ापासून रुळापर्यंत, खडीपासून सिमेंटपर्यंत सर्व तंत्रज्ञान त्यांच्या देशातून आणणार आहे. नोकरवर्गही जपानमधून आयात होणार आहे. भूमिपुत्रांना नोकऱ्या देण्यास जपानी कंपनीने विरोध केला आहे. त्यामुळे जमीन आणि पैसा महाराष्ट्राचा व गुजरातचा; लाभ मात्र जपानचा. ही लूट आणि फसवणूक असली तरी पंतप्रधान मोदींच्या स्वप्नपूर्ती प्रकल्पास आम्ही शुभेच्छा देत आहोत. गुजरातच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. त्यामुळे व्यापारी वर्गास नवे काहीतरी द्यावेच लागेल. मुंबईची लूट बुलेट ट्रेनने होऊ नये हीच आई जगदंबेचरणी प्रार्थना!