पीएमसी बँकेवर सहा महिन्यांसाठी निर्बंध; लाखो खातेदारांचे ११ हजार कोटी अडकले
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 25, 2019 03:59 AM2019-09-25T03:59:22+5:302019-09-25T07:02:49+5:30
रिझर्व्ह बँकेची कारवाई; थकीत कर्जांची चुकीची माहिती देणे व कर्जवाटपातील गैरव्यवहार
मुंबई : महाराष्ट्रासह अन्य सात राज्यांमध्ये मिळून १३७ शाखा असलेल्या पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर (पीएमसी बँक) रिझर्व्ह बँकेने सहा महिन्यांसाठी निर्बंध आणले असून, त्यामुळे काही लाख खातेदारांवर आज अक्षरश: रडण्याची पाळी आली. खातेदारांना या बँकेतून पुढील किमान सहा महिने एक हजार रुपयांहून अधिक रक्कम काढता येणार नाहीत. थकीत कर्जांसंबंधी चुकीची माहिती देणे आणि कर्जवाटपातील गैरव्यवहार यांमुळे हे निर्बंध आणण्यात आले आहेत.
पीएमसी बँक ही अर्बन को-ऑपरेटिव्ह मल्टिस्टेट बँक आहे. त्यावर निर्बंध आल्याचे वृत्त कळताच मुंबईसह राज्यातील या बँकेच्या शाखांपुढे खातेदारांनी एकच गदी केली. आपले पैसे बुडाले, असेच खातेदारांना वाटत असून, ते हडबडून गेले आहेत. रिझर्व्ह बँकेने सोमवारी परिपत्रक काढून बँकेवर निर्बंध लागू केले. रिझर्व बँकेने बँकिंग नियमन कायद्याच्या कलम ३५ अन्वये ही कारवाई केली आहे. मात्र त्याची माहिती खातेदारांना आज सकाळी समजली. त्यामुळे बँकेच्या सर्व शाखांपुढे प्रचंड गर्दी झाली होती. त्यामुळे पोलिसांनाही पाचारण करावे लागले.
रिझर्व बँकेचे निर्बंध तूर्त सहा महिन्यांसाठीच असून, त्यानंतर बँकेच्या स्थितीचा पुन्हा आढावा घेण्यात येईल आणि त्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल. पीएमसी बँकेने आपल्या सर्व खातेदारांना या आर्थिक निर्बंधांची माहिती द्यावी, असेही रिझर्व बँकेने कळवले आहे.
पीएमसी बँकेवरील निर्बंधांमुळे गोव्यातील म्हापसा अर्बन बँकेच्या विलिनीकरणात अडचणी आल्या आहेत. म्हापसा बँकेवरही आर्थिक अनियमिततेच्या कारणास्तव निर्बंध आहेत. बँकेच्या सदस्यांच्या शनिवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत डोंबिवली नागरी सहकारी बँक, ठाणे जनता सहकारी बँक वा पीएमसी बँक यांत म्हापसाचे विलिनीकरण करण्यात यावे, असा ठराव संमत करण्यात आला. तो ठराव निबंधकांना सोमवारीच सादर केला. मात्र पीएमसीवरच निर्बंध आल्याने म्हापसापुढील पर्याय कमी झाला आहे. बँकेचे १९ नोव्हेंबरपर्यंत विलिनीकरण न झाल्यास कडक कारवाई केली जाईल, असे रिझर्व बँकेने कळवले आहे.
खातेदारांवर रडण्याची वेळ
रिझर्व बँकेने घातलेल्या निर्बंधांची माहिती सकाळी समजताच खातेदारांनी मुंबई, पुणे, नाशिक, कोल्हापूर, औरंगाबाद, ठाणे, नवी मुंबई, पणजी अशा सर्वच ठिकाणच्या शाखांकडे धाव घेतली.
आपल्याला एक हजार रुपयांहून अधिक रक्कम काढता येणार नाही, हे समजताच अनेक खातेदारांना तिथेच रडू फुटले. अनेकांची बचत व पगाराची खाती तिथे आहेत, तर काहींनी मोठ्या रकमा बँकेत फिक्स्ड डिपॉझिटमध्ये ठेवल्या आहेत. या रकमा आता तर मिळणार नाहीतच, पण सहा महिन्यांनी तरी मिळतील का, असा सवाल हे खातेदार विचारत होते.
पालघरमध्ये तिघांना हार्टअटॅक
रिझर्व्ह बँकेने घातलेल्या निर्बंधांची माहिती समजताच खातेदारांनी मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पालघर परिसरात बँकांच्या शाखांमध्ये गर्दी केली. पालघरमध्ये तर तीन ग्राहकांना तणावामुळे हृदयविकाराचा झटका आल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले. संतप्त ग्राहकांनी मीरा रोडमध्ये तोडफोडीचा प्रयत्न केला; मात्र पोलिसांनी परिस्थिती लगेच नियंत्रणात आणली. ठाणे, नवी मुंबईत काही ठिकाणी बँक कर्मचाऱ्यांशी शाब्दिक वाद झाल्याचे प्रकार घडले. मुंबईतही ग्राहकांनी बँकांना घेराव घातल्याने गर्दी, गोंधळाचे वातावरण होते.
कोणाला बसेल फटका
खातेदारांना आपल्या कोणत्याही खात्यातून एक हजार रुपयांहून अधिक रक्कम काढता येणार नाही.
बँक खातेदारांच्या ठेवी स्वीकारू शकणार नाही आणि कोणाला कर्जही देऊ शकणार नाही.
पीएमसी बँकेला यापुढे रिझर्व्ह बँकेच्या संमतीशिवाय दिलेल्या कर्जांचे नूतनीकरण करता येणार नाही.
बँकेला आपली देणी देता येणार नाहीत आणि कुठे गुंतवणूकही करता येणार नाही.
का आणले जातात बँकेवर निर्बंध? : एखाद्या बँकेचा कारभार आहे त्या पद्धतीनेच सुरू राहिल्यास ते ठेवीदारांच्या किंवा जनहिताच्या दृष्टीने मारक ठरेल, याची खात्री झाल्यास असे निर्बंध लागू करण्याचे अधिकार बँकिंग नियंत्रण कायद्याच्या कलम ३५ अन्वये रिझर्व्ह बँकेस आहेत. बँक आणखी डबघाईला जाऊन बुडू नये, यासाठी हे अधिकार वापरले जातात.
तीन बँकांवर आधीच बंधने : या आधी रिझर्व्ह बँकेने सहकारी बँकांवर असे निर्बंध घातल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. याच महिन्यात वसंतदादा नागरी सहकारी बँक (उस्मानाबाद), विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी बँक (नाशिक), कराड जनता सहकारी बँक व गोव्यातील मडगाव नागरी सहकारी बँक या बँकांवर निर्बंध लागू केले होते.