पीएमसी बँक राज्य सहकारी बँकेत विलीन करणार?; खातेदारांना दिलासा देण्याचा ठाकरे सरकारचा प्रयत्न

PMC Bank Updates : राज्य सहकारी बँकेत पीएमसी बँक विलीनीकरण केल्यास खातेदारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

मुंबई -  रिझर्व्ह बँकेने पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर (पीएमसी) आर्थिक निर्बंध लादल्यानंतर लाखो ठेवीदार आणि खातेदारांचे पैसे बँकेत अडकून पडले आहेत. याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने काहींना अटक केली असून पुढील तपास सुरु आहे. मात्र खातेदारांनी चिंता करु नका सांगत पीएमसी बँक राज्य सहकारी बँकेत विलीनीकरण करण्याच्या हालचाली सुरु आहे अशी माहिती कॅबिनेट मंत्री जयंत पाटील यांनी दिली आहे. 

याबाबत बोलताना जयंत पाटील म्हणाले की, पीएमसी बँकेच्या खातेदारांना दिलासा देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न सुरु आहे, राज्य सहकारी बँकेत पीएमसी बँक विलीन करण्याचा विचार पुढे येत आहे, राज्य सरकारकडून राज्य सहकारी बँकेला तशी विचारणा करण्यात आली आहे. गरज पडल्यास या दोन्ही बँकांचे विलीनकरण करण्यासाठी आरबीआयशी चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे असं त्यांनी सांगितले. 

राज्य सहकारी बँकेत पीएमसी बँक विलीनीकरण केल्यास खातेदारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. खातेदारांचे नुकसान होऊ नये यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. खातेदारांचे पैसे बुडू नये असं सरकारचे मत आहे. विलीनकरण झाल्यास ९० ते ९५ टक्के खातेदारांना दिलासा मिळू शकतो   त्यामुळे खातेदारांनी चिंता करु नका, या प्रक्रियेला एक-दीड महिना जाऊ शकतो असंही मंत्री जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. 

दरम्यान, पीएमसी बँक घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने मंगळवारी आणखी तिघांना अटक केली. तत्कालीन संचालक जगदीश मुखी, संचालक आणि कर्ज व आगाऊ रक्कम समिती सदस्य मुक्ती बावीसी, संचालक आणि कर्जवसुली (रिकव्हरी) समिती सदस्या तृप्ती बने अशी अटक केलेल्या तिघांची नावे आहेत. या तिघांच्या अटकेमुळे या घोटाळ्यातील आरोपींची संख्या १२ वर पोहोचली आहे.

देशभरात शाखा असलेल्या पीएमसी बॅँकेत साडेसहा हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर दीड महिन्यापूर्वी रिझर्व्ह बॅँकेने बॅँकेवर निर्बंध आणले. त्यामुळे हजारो खातेदारांची कोट्यवधीची रक्कम अडकल्याने ऐन दिवाळीत त्यांच्याकडून आंदोलन करण्यात येत होते. बॅँकेने एचडीआयएलला ४,३५५ कोटी कर्ज बेकायदेशीरपणे दिलेले आहे. रणजीत सिंग हा कर्जवसुली समितीचा सदस्य होता. मात्र, त्याच्याकडून कर्जाच्या परतफेडीबद्दल योग्य कार्यवाही करण्यात आली नाही. उलट त्याकडे त्याने दुर्लक्ष केल्याचे आर्थिक गुन्हा अन्वेषण शाखेच्या तपासातून स्पष्ट झाले. त्यामुळे दोन आठवड्यांपूर्वी त्याला अधिकाऱ्यांनी चौकशीसाठी पाचारण केले होते. सुमारे चार तास कसून चौकशी केल्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली होती.