पीएनबी घोटाळा; अखेर नीरव मोदी फरार घोषित

‘फरार आर्थिक गुन्हेगार कायदा’ आॅगस्ट २०१८ मध्ये अस्तित्वात आला.

मुंबई : पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) घोटाळ्यातील आरोपी हिरे व्यापारी नीरव मोदी याला प्रिव्हेन्शन आॅफ मनी लॉड्रिंग अ‍ॅक्ट (पीएमएलए) न्यायालयाने अखेर गुरुवारी ‘फरार आर्थिक गुन्हेगार’म्हणून घोषित केले. त्यामुळे सक्तवसुली संचालनालयाचा (ईडी) नीरव मोदीची संपत्ती जप्त करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
‘फरार आर्थिक गुन्हेगार कायदा’ आॅगस्ट २०१८ मध्ये अस्तित्वात आला. या कायद्यांतर्गत फरार घोषित केला जाणारा नीरव मोदी हा दुसरा सर्वांत मोठा उद्योगपती आहे. याआधी विजय मल्ल्याला या कायद्यांतर्गत फरार म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
विशेष पीएमएलए न्यायालयाचे न्या. व्ही. सी. बर्डे यांनी ईडी व मोदीच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर मोदीला फरार जाहीर केले.
‘फरार आर्थिक गुन्हेगार कायदा’अंतर्गत १०० कोटींहून अधिक रुपयांचा गैरव्यवहार केलेल्या व्यक्तीला वॉरंट बजावण्यात येते. वारंवार वॉरंट बजावूनही तो न्यायालयात उपस्थित राहत नसेल व तो देश सोडून फरार झाला असेल आणि देशात परत येण्यास नकार देत असेल तर त्या व्यक्तीला कायद्यानुसार ‘फरार आर्थिक गुन्हेगार’ म्हणून जाहीर केले
जाऊ शकते. न्यायालयात सादर केलेल्या पुराव्यांवरून स्पष्ट होते की, फौजदारी कारवाई होऊ शकते, असा संशय आल्याने ती कारवाई टाळण्यासाठी त्याने देश सोडला,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
न्यायालयाने मोदीला फरार जाहीर केल्यानंतर ईडीचा त्याची संपत्ती जप्त करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ईडीने मोदीबरोबरच चोक्सीलाही फरार घोषित करण्यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. न्यायालय त्या अर्जावर नंतर सुनावणी घेणार आहे.
ईडीने आतापर्यंत मोदीची १,३९६.०७ कोटींची संपत्ती जप्त केली आहे. पीएनबी घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार नीरव मोदी व त्याचा मामा मेहुल चोक्सी हे आहेत. हा घोटाळा जानेवारी २०१८ मध्ये उजेडात आला. मात्र, तत्पूर्वी हे दोघेही देश सोडून फरार झाले. नीरव मोदीला मार्च २०१९ मध्ये लंडनमध्ये अटक झाली. त्याच्या प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया प्रलंबित आहे.
मोदीला फरार म्हणून जाहीर करावे, यासाठी ईडीने जुलै २०१८ मध्ये विशेष न्यायालयात अर्ज केला. त्यावर मोदीच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला. पीएमएलए अंतर्गत नोंदविलेल्या जबाबांचा आधार घेऊन ईडी ‘फरार आर्थिक गुन्हेगार कायदा’अंतर्गत कारवाई करीत आहे आणि कायद्याने हे अयोग्य आहे.

१५ जानेवारीपर्यंत कोर्टात हजर राहण्याचा आदेश
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, मोदी आणि चोक्सी यांनी पीएनबीच्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी हातमिळवणी करून बँकेला १४ हजार कोटी रुपयांना बुडविले. विशेष पीएमएलए न्यायालयाबरोबर विशेष सीबीआय न्यायालयानेही मोदीभोवतीचे फास आवळले आहेत. बुधवारी न्यायालयाने मोदी व त्याच्या दोन साथीदारांना १५ जानेवारीपर्यंत न्यायालयात हजर राहण्याचा आदेश दिला आहे.