चार महिन्यांत राज्यात पाच लाख दुचाकीस्वारांवर पोलिसांची कारवाई

राज्यात जानेवारी ते एप्रिल या चार महिन्यांत विनाहेल्मेट वाहन चालविणाऱ्या ५ लाख ८१ हजार ७१२ दुचाकीचालकांवर कारवाई करण्यात आली.

मुंबई : राज्यात जानेवारी ते एप्रिल या चार महिन्यांत विनाहेल्मेट वाहन चालविणाऱ्या ५ लाख ८१ हजार ७१२ दुचाकीचालकांवर कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणांत ८ कोटी ३२ लाखांचा दंड वसूल करण्यात आल्याची माहिती परिवहन आयुक्तालयाने दिली आहे.
सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांच्या अध्यक्षतेखाली रस्ता सुरक्षा परिषदेची बैठक झाली. या वेळी राज्यमंत्री विजयकुमार देशमुख यांच्यासह परिवहन आयुक्त शेखर चन्ने, माहिती आणि जनसंपर्क विभागाचे सचिव ब्रिजेश सिंह यांच्यासह वाहतूक, परिवहन, सार्वजनिक बांधकाम, राष्ट्रीय महामार्ग, आरोग्य, शिक्षण आदी विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
हेल्मेट वापराच्या नियमाची अंमलबजावणी होत आहे. विनाहेल्मेट गाडी चालविणाऱ्यांवर कारवाई होत आहे, ही चांगली बाब आहे. हेल्मेट वापराबाबत लोकांचे प्रबोधन होणे गरजेचे असल्याचे रावते यांनी या वेळी स्पष्ट केले. मुंबई शहरात बेदरकार मोटारसायकल चालविणे, रात्रीच्या वेळी शर्यती लावणे, सायलेन्सर बिघडवून मोठ्या आवाजात गाडी चालविण्याचे प्रकार वाढले आहेत. दंड वाढीसह मोटारसायकल जप्तीची कारवाई करता येईल का याबाबत विचार करावा, असे निर्देशही रावते यांनी दिले.
दर पाच वर्षांनी वाहनचालकांना आठ दिवसांचे वाहतुकीचे अद्ययावत प्रशिक्षण देणे, तसेच वाहतुकीविषयी विविध प्रश्नांवर संशोधन करणे आदींसाठी राज्य शासनाची स्वतंत्र ‘वाहन संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था’ सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात यावा, अशा सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्या. मागील वर्षी अंबेनळी घाटात बस दरीत कोसळून झालेल्या गंभीर अपघाताबाबतही या वेळी चर्चा झाली. राज्य महामार्गाचे साधारण १ हजार २२८ किमी लांबीचे घाटरस्ते असून त्यावरील धोक्याची वळणे, संभाव्य अपघातांची ठिकाणे आदींचे परीक्षण करून अपघात कमी करण्यासाठी कार्यक्रम तयार करण्यात आल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून देण्यात आली.
मुंबई ते नागपूरदरम्यान होत असलेल्या समृद्धी महामार्गावर रस्ते सुरक्षेच्या दृष्टीने उपाययोजनांची अंमलबजावणी रस्ते बांधकामाच्या वेळीच होणे गरजेचे आहे. या महामार्गासाठी जी अधिकची वेगमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे, त्यास अनुसरून आपल्या वाहनांचे आणि त्यांच्या टायर्सचे डिझाईन आहे का याचा विचार व्हावा, अशी सूचनाही परिवहनमंत्र्यांनी केली. यासाठी वाहन उत्पादक आणि टायर उत्पादक कंपन्यांसमवेत बैठक घेऊन चर्चा करावी. राज्यात बरेच अपघात हे टायर फुटून किंवा ते पंक्चर झाल्याने होतात. त्यामुळे टायर तपासणीची काही यंत्रणा आपल्याकडे सुरू करता येईल का याचाही अभ्यास करण्यात यावा. निकामी किंवा गुळगुळीत टायरसह प्रवास करणाºया वाहनांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
>वाहनचालकांच्या कमाल वयोमर्यादेवर चर्चा
वाहनचालकांसाठी वयाची कमाल मर्यादा निश्चित करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. काही विशिष्ट वयोमर्यादेनंतर दृष्टी क्षीण होणे यासह प्रकृतीविषयक विविध समस्या वाहनचालकांमध्ये निर्माण होतात. त्याचा वाहनाच्या चालनावर परिणाम होतो. त्यामुळे वाहन चालविण्यासाठी काही विशिष्ट उच्च वयोमर्यादा निश्चित करण्यात यावी का, याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. याबाबत अभ्यास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
>खड्डे अपघातांची जबाबदारी कंत्राटदारांवर
अवजड वाहनांप्रमाणे ग्रामीण भागात मोजमापबाह्य (ओ.डी.सी.) वाहनांचा प्रश्न आहे. ग्रामीण भागात अनेक ट्रक, ट्रॅक्टर हे ओव्हर डायमेंशनल प्रवास करताना आढळतात. यामुळेही अपघात होत असून या बाबीकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. याशिवाय खड्ड्यांमुळे होणाºया अपघातांचे प्रमाणही अधिक असून या प्रकरणी संबंधित रस्त्याच्या कंत्राटदारावर किंवा टोलवसुली करणाºया कंपनीवर जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी, अशी सूचनाही मंत्री रावते यांनी केली. प्रवासी वाहनांमधून टपावरून किंवा डिक्कीमधून बेकायदेशीररीत्या मालवाहतूक करणाºया वाहनचालकांचे परवाने रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याची कडक अंमलबजावणी करण्यात यावी, असेही त्यांनी सांगितले.