पोलिसांनी म्हाडा अधिकाऱ्याला खोट्या गुन्ह्यात केली अटक; राष्ट्रीय अनुसूचित आयोगाने फटकारले

संरक्षण पुरविण्याची सूचना

जमीर काझी

मुंबई :  खार पोलीस ठाण्यातील  काही अधिकाऱ्यांनी म्हाडाच्या एका अधिकाऱ्याला फसवणुकीच्या खोट्या गुन्ह्यात अटक करुन   दोन महिने तुरुंगात डांबल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याबाबत राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाने (एनसीएससी) पोलिसांना फटकारले असून, त्याबाबत उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून संबंधित अधिकाऱ्याला सुरक्षा पुरविण्याची सूचना केली आहे.
तीन वर्षांपूर्वीच्या या प्रकरणाची आयोगाकडे डिसेंबरच्या अखेरीस सुनावणी झाली. त्यात पोलिसांनी चूक मान्य करून याचिकाकर्ते आणि म्हाडातील उप समाज विकास अधिकारी युवराज सावंत यांच्याविरोधात पुरावे नसताना कारवाई केल्याची कबुली दिली आहे. 

 नेमके काय आहे प्रकरण?

म्हाडाचे घर स्वस्तात देण्याच्या बहाण्याने फसवणूक केल्याबद्दल योगेश अहिर याने २७ नोव्हेंबर २०१४मध्ये सुनीता तूपसौंदर्य, रमेश चव्हाण, जितेंद्र गाडीया, रवींद्र पाटील व युवराज पाटील-सावंत यांच्याविरोधात तक्रार दिली होती. याबाबत त्यावेळी व नंतर २०१७मध्ये  तत्कालीन वरिष्ठ निरीक्षकांनी  युवराज संदिपान सावंत  यांची सविस्तर चौकशी करुन त्यांचा या गुन्ह्यात सहभाग नसल्याची क्लीन चिट दिली  होती.मात्र, डिसेंबर २०१८मध्ये आलेल्या एका  अर्जावरून खारचे एपीआय किशोर पवार यांनी सावंत यांना चौकशीला बोलावून मागील तपासाची माहिती न  घेता व कसलीही खातरजमा न करता १८ डिसेंबरला अटक केली. त्यानंतर खोटी कागदपत्रे बनवून २ महिने जामीन मिळविण्यात आडकाठी आणली. अखेर उच्च न्यायालयाने त्यांची जामिनावर सुटका करून या प्रकरणात त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल न करण्याचे आदेश दिले. 

सावंत यांनी आपल्यावरील अन्यायाबद्दल  पोलीस आयुक्तांपासून डीजी ते गृहमंत्री, मुख्यमंत्री यांना भेटून संबंधितांवर कारवाईची मागणी केली. फेरचौकशीत वांद्रे पोलिसांनी या प्रकरणात युवराज सावंत यांच्याविरोधात कसलेही पुरावे आढळले नसून केवळ नामसाधर्म्यामुळे अटकेची कारवाई झाल्याची कबुली दिली.  त्यांना या गुन्ह्यातून मुक्त करण्यासाठी वांद्रे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. 

या चुकीच्या कारवाईबद्दल उच्च न्यायालयात अहवाल सादर करण्याची सूचना केली आहे. तेथील खटल्याचा निकाल लागल्यानंतर संबंधितांवर कारवाई केली जाईल. 
- सुभाष पारधी (सदस्य, एनसीएससी, दिल्ली)