''नागरिकांचे स्वातंत्र्य काढून घेण्याचा अधिकार पोलिसांना असू शकत नाही''

दोघांना बेकायदेशीररीत्या ताब्यात घेतल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पोलीस निरीक्षकाला दोघांनाही प्रत्येकी एक लाख रुपये असा एकूण दोन लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश दिला.

मुंबई : दोघांना बेकायदेशीररीत्या ताब्यात घेतल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पोलीस निरीक्षकाला दोघांनाही प्रत्येकी एक लाख रुपये असा एकूण दोन लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश दिला. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत नागरिकांना दिलेले स्वातंत्र्य काढून घेण्याचा अधिकार पोलिसांच्या इच्छेवर अवलंबून असू शकत नाही. तशी परवानगी दिल्यास पोलीस अधिकाऱ्यांना मनमानी व बेलगाम अधिकार दिल्याप्रमाणे असेल, असे निरीक्षण न्या. झेड.ए. हक व न्या. एम.जी. गिरटकर यांनी पोलीस निरीक्षकाला नुकसानभरपाईचा आदेश देताना नोंदविले.
वर्धा येथे राहणारे किशोर फुटाणे व त्यांचा २६ वर्षीय मुलगा यांनी त्यांना पोलिसांनी केलेली अटक बेकायदेशीर ठरवावी व पुढील कार्यवाही रद्द करावी, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. तसेच या प्रकरणात सहभागी असलेल्या पोलिसांची चौकशी करण्यात यावी व पाच लाख रुपये नुकसानभरपाई म्हणून द्यावेत, अशीही विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली.
२०१३-१४ मध्ये श्री मीरन्नाथ महाराज देवस्थानच्या विश्वस्तांवरून वाद सुरू होता. याचिकाकर्ते किशोर फुटाणे हे त्या ट्रस्टच्या कार्यकारी समितीचे सचिव होते की नाही, या मुद्द्यावरून वाद सुरू होता. फुटाणे यांच्याविरोधात पोलिसांकडे करण्यात आलेल्या तक्रारीनुसार, तक्रारदार याने ट्रस्टची कागदपत्रे असलेल्या कपाटाची चावी ट्रस्टच्या अध्यक्षांकडे असल्याचे फुटाणे यांना सांगितल्यावर त्यांनी हे कपाट तोडण्याची धमकी दिली.
या प्रकरणाची चौकशी केल्यावर पोलिसांच्या लक्षात आले की, हे प्रकरण अदखलपात्र गुन्ह्याचे आहे. १९ जानेवारी २०१४ रोजी याचिकाकर्त्यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदविला. मात्र, गुन्हा अदखलपात्र स्वरूपाचा असतानाही पोलिसांनी ५ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सकाळी त्यांना ताब्यात घेतले व दुपारी सोडले.
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, याचिकाकर्त्यांना दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आले होते. त्यांनीच या दोघांची जातमुचलक्यावर सुटका करण्याचा आदेश दिला. हे दोघेही दखलपात्र गुन्हा करण्याची शक्यता होती म्हणून प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून या दोघांना ताब्यात घेण्यात आले, असा युक्तिवाद पोलिसांतर्फे करण्यात आला. न्यायालयाने म्हटले की, सीआरपीसी कलम १५१ (१) अंतर्गत कारवाई केल्याबद्दल पोलिसांनी दिलेले कारण समाधानकारक नाही. हे दोघेही दखलपात्र गुन्हा करणार होते, हे दर्शविणारे पुरावेही सादर करण्यात आले नाहीत.