निर्णयापासून 'हे' कर्मचारी वंचित, पोलिस ऑन ड्युटी, तर शाळांनाही नसेल सुट्टी 

ज्या शासकीय कार्यालयांना कारखाना अधिनियम किंवा औद्योगिक विवाद लागू आहे

मुंबई - राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठ गिफ्ट दिलंय. राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी 5 दिवसाचा आठवडा करण्याची केलली मागणी महाविकास आघाडी सरकारने मान्य केली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 5 दिवसांचा आठवडा करण्याचा निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र, या निर्णयातून अत्यावश्यक सेवांसह विविध महत्त्वाच्या खात्यातील कर्मचाऱ्यांना वगळण्यात आलंय. तरीही, ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे, त्यांना मोठा दिलासा देणारी ही बातमी असून त्यांचा विकेंड मजेत जाणार आहे.

ब्रेकिंग: 'फाइव्ह डेज वीक'ला राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी; अंमलबजावणीची तारीखही ठरली!

ज्या शासकीय कार्यालयांना कारखाना अधिनियम किंवा औद्योगिक विवाद लागू आहे किंवा ज्यांच्या सेवा अत्यावश्यक म्हणून समजल्या जातात अशा कार्यालयाना व शासकीय महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने, शाळा, पोलीस दल, अग्निशमन दल, सफाई कामगार यांना पाच दिवसाचा आठवडा लागू नाही. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 5 दिवसांचा आठवडा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार, दररोज कामाची ४५ मिनिटे वाढवून 5 दिवसांचा आठवडा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

ज्या कार्यालयाना पाच दिवसाचा आठवडा लागू नाही त्यांची नावे पुढील प्रमाणे- 

अत्यावश्यक सेवा : शासकीय रुग्णालये, चिकित्सालये, पोलीस, कारागृहे, पाणी पुरवठा प्रकल्प, अग्निमशन दल, सफाई कामगार.     शैक्षणिक संस्था : शासकीय महाविद्यालये, वैद्यकीय महाविद्यालये, शाळा, तंत्रनिकेतने. 
जलसंपदा विभाग : दापोडी, सातारा, वर्धा, अकोला, अहमदनगर, अष्टी, खडकवासला, नाशिक व नांदेड येथील कर्मशाळा.  नागपूर, भंडारा येथील मध्यवर्ती कर्मशाळा तसेच जलसंपदा व सार्वजनिक विभागांतर्गत क्षेत्रिय कामावरील व प्रकल्पांवरील नियमित आस्थापना, स्थायी व अस्थायी आस्थापना व रोजंदारीवरील क्षेत्रिय कामगार व कर्मचारी. 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग : व्हॅक्सिन इन्स्टिट्यूट नागपूर. 
महसूल व वन विभाग : बल्लारशा, परतवाडा व डहाणू येथील एकात्मिकृत घटके, अलापल्ली येथील सॉ मिल, विभागीय वन अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखालील परतवाडा व बल्लारशा येथील वर्कशॉप, शासकीय छायाचित्र नोंदणी कार्यालये, पुणे. 
सामान्य प्रशासन विभाग : शासकीय परिवहन सेवेचा कारखाना विभाग. कृषी विभाग : दुग्धशाळा विकास विभागांतर्गत दुग्ध योजना. उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभाग : शासकीय मुद्रणालये. कौशल्य व उद्योजकता विकास : सर्व आयटीआय.

केंद्र शासनाप्रमाणे राजस्थान, बिहार, पंजाब, दिल्ली, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये पाच दिवसांचा आठवडा लागू आहे. सध्या दुसरा व चौथा शनिवार कार्यालयीन सुट्टी असते. पाच दिवसाच्या आठवड्याच्या प्रस्तावामुळे शासकीय कार्यालयातील वीज, पाणी, वाहनांचे डिझेल, पेट्रोल या खर्चामध्ये बचत होणार आहे. तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांना कुटुंबाना वेळ देणे शक्य होऊन त्यांच्या जीवनमानाचा स्तर उंचावेल.