पोलिसांची घरे १० वर्षांपासून कागदावरच

संस्था म्हणते, आणखी साडेतीन वर्षे लागतील, सभासद म्हणतात, लेखी स्वरूपात माहिती द्या

मनीषा म्हात्रे
 लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : रायगड जिल्ह्यातील वयाळ गावात ११८ एकर जमिनीवर पोलिसांसाठी ८,४०० घरे उभी करण्याच्या ‘मेगा टाऊनशिप’च्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला राज्य सरकारने २०१२ साली तत्त्वत: मान्यता दिली. त्यासाठी पोलिसांची सहकारी संस्था स्थापन झाली. मात्र योजनेची सतत बदलत जाणारी प्लॅनिंग ऑथॉरिटी आणि त्यानंतर कोरोनामुळे ही योजना १० वर्षांपासून कागदावरच आहे. आता बँक गॅरंटीचा विषय पुढे आला आहे. त्यातच मुख्यमंत्र्यांच्याच हस्ते योजनेचा नारळ फोडण्याचा संस्थेचा हट्ट असल्याने योजनेला ब्रेक लागल्याचे चित्र आहे. 

आतापर्यंत या प्रकल्पासाठी ७ हजारांहून अधिक पोलिसांनी प्रत्येकी लाखांच्या घरात पैसे दिले आहेत. मात्र त्यातून किती कोटी रुपये जमा झाले, हे सांगायला कोणी तयार नाही. बृहन्मुंबई पोलीस सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन केली गेली. संस्थेने जमा झालेल्या पैशांतून ११८ एकर जमीन वयाळ (ता. खालापूर, जि. रायगड) येथे टप्प्याटप्प्याने खरेदी केली. यासाठी गुजरातमधील ट्युब कन्स्ट्रक्शन कंपनीला बांधकामाचे टेंडरही देण्यात आल्याचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी प्रताप दिघावकर यांनी सांगितले. या सगळ्या प्रवासाला आता १० वर्षे झाली आहेत. 

पोलिसांना ६४५ कारपेट आणि ८६० सुपर बिल्टअप एरिया असलेला टू बीएचके फ्लॅट मिळणार आहे. या टाऊनशिपमध्ये शॉपिंग मॉल, मल्टिप्लेक्ससह अन्य सुविधा असतील. कोणतेही मेन्टेनन्स चार्जेस न देता पोलीस येथे राहू शकतात.

अशी आली योजना
n मुंबईत पोलिसांना हक्काचे घर घेणे परवडत नाही. म्हणून तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी स्वस्तात घर मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. 
n त्यानुसार, मेगा टाऊनशिपची घोषणा करण्यात आली. आपल्याला घर मिळेल या प्रतीक्षेत अनेक जण निवृत्तही झाले, तर काहींचे निधन झाले. त्यांच्या विधवांना आता घराची प्रतीक्षा आहे. 

एमएसआरडीसीला हवी ५०% बँक गॅरंटी
नियमानुसार, प्रकल्पाच्या ५० टक्के रक्कम बँक गॅरंटी म्हणून जमा असणे अनिवार्य आहे. त्यांनी बँक गॅरंटीची पूर्तता करताच परवानगी देण्यात येईल.   पाण्यासंबंधित एमआयडीसीकडून मिळालेली एनओसीही प्रोव्हिजनल आहे.
- उदय चंदेर, उपमुख्य नियोजक, एमएसआरडीसी

तोंडी नको लेखी आश्वासन द्या
सुरुवातीला १० लाखांत मिळणाऱ्या घराची किंमत आता २१ ते २४ लाखांपर्यंत गेली. संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांसह वरिष्ठांकडे पाठपुरावा करत आहोत. दोन वर्षांत वार्षिक बैठकही पार पडलेली नाही. त्यात फक्त तोंडी आश्वासनांचा पाऊस आहे. लेखी स्वरूपात सर्व माहिती द्या. प्रकल्पाबाबत एमएसआरडीसीकडे आरटीआयअंतर्गत माहिती मागवताच, मास्टर प्लानच्या प्रस्तावाबाबत छाननी सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे. आमच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न कधी पूर्ण होणार? 
- दिलीप शिंदे, सभासद, 
बृहन्मुंबई पोलीस सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित