हरविलेल्या मुलांचा तपास करण्याबाबत पोलीस असंवेदनशील, उच्च न्यायालयाने पोलिसांना फटकारलं

मुंबई : हरविलेल्या मुलांचा शोध लावण्यात पोलीस यंत्रणा कमी पडत असल्याने पालकांना नाइलाजास्तव उच्च न्यायालयाची पायरी चढावी लागत आहे, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने पोलिसांना त्यांच्या असंवेदनशील वृत्तीबाबत धारेवर धरले.
पोलीस पुरेसा तपास करत नसल्याने त्यांना व्यवस्थित तपास करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, यासाठी पालकांना उच्च न्यायालयात येण्यासाठी भाग पाडले जाते. अशा प्रकरणांमध्ये पोलीस संवेदनशीलता दाखवत नाहीत, अशा शब्दांत न्या. अनुप मोहता व न्या. भारती डांग्रे यांनी पोलिसांना फटकारले.
मुंबईसारख्या शहरात मुलांना त्यांच्या आईवडिलांपासून दूर केल्यानंतर त्यांचे शोषण केले जाते. अनेक बेकायदा कामांत गुंतवले जाते. तपास यंत्रणांनी स्वत:हून या परिस्थितीचा विचार करून योग्य ती पावले उचलावीत. हरवलेल्या मुलांचा शोध घेण्यासाठी पालकांना उच्च न्यायालयात यावे लागते हे दुर्दैव आहे, असे खंडपीठाने म्हटले.
याचाच अर्थ पोलीस खात्यात काम करणारे लोक एकतर अकार्यक्षम आहेत किंवा असंवेदनशील आहेत, असे निरीक्षण न्यायालयाने या वेळी नोंदविले. अल्पवयीन मुलगी हरविल्याबद्दल तिच्या आईने पोलिसांत तक्रार नोंदवली. मात्र १० महिने उलटूनही मुलीचा शोध लावण्यात पोलीस यंत्रणा अपयशी ठरल्याने मुलीच्या आईने जानेवारी महिन्यात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितले की, गेल्या वर्षी याचिकाकर्तीच्या पतीने घर सोडले. त्यानंतर तो उत्तर प्रदेशमध्ये गेला. तिथे त्याने अन्य एका महिलेशी विवाह केला. त्यामुळे त्यानेच मुलीचे अपहरण केल्याची शक्यता आहे. याचिकाकर्तीच्या पतीची चौकशी करण्यासाठी तपास अधिकाºयांना उत्तर प्रदेशमध्ये पाठविल्याची माहिती पोलिसांनी न्यायालयाला दिली.
उत्तरावर न्यायालय समाधानी नाही
आम्ही या उत्तरावर समाधानी नाही. तपास अधिकाºयांना मुलीबद्दल काहीच माहीत नाही. मुलीला बेकायदा कामात गुंतविण्याचे अनेक मार्ग आहेत. अशा स्थितीत मुलीचे अपहरण केवळ याचिकाकर्तीच्या पतीने केले, असे म्हणणे म्हणजे योग्य तपास न केल्याचे स्पष्ट होते,’ असे न्यायालयाने म्हटले.