पोलीस निरीक्षकाची शिक्षा १९ वर्षांनी रद्द

मुंबई पोलीस दलाच्या गुन्हे शाखेचे एक तत्कालिन निरीक्षक विलास व्ही. संघई यांना ‘न्यायालयीन अवमाना’बद्दल (कन्टेम्प्ट आॅफ कोर्ट) दोषी ठरवून तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावणारा उच्च

मुंबई: मुंबई पोलीस दलाच्या गुन्हे शाखेचे एक तत्कालिन निरीक्षक विलास व्ही. संघई यांना ‘न्यायालयीन अवमाना’बद्दल (कन्टेम्प्ट आॅफ कोर्ट) दोषी ठरवून तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावणारा उच्च न्यायालयाने दिलेला धादांत बेकायदा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर १९ वर्षांनी रद्द केला आहे. एरवी खास करून फौजदारी प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहण्यावरून चिंता व्यक्त करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातच हे प्रकरण एवढा प्रदीर्घ काळ पडून राहावे, हे लक्षणीय आहे.
दिलेल्या वचनाचा भंग करून सत्र न्यायालयाचा ‘कन्टेम्प्ट’ केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने संघई यांना २२ डिसेंबर १९९७ रोजी सात दिवसांची कैद आणि दोन हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली होती. याविरुद्ध संघई व राज्य सरकारने केलेली अपिले सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. अनिल आर. दवे आणि न्या. एल. नागप्पन यांच्या खंडपीठाने मंजूर केली व मुळात उच्च न्यायालयाने संघई यांच्याविरुद्ध ‘कन्टेम्प्ट’चे प्रकरण चालविणेच पूर्णपणे बेकायदा होते, असे नमूद केले. बाफना चॅरिटेबल ट्रस्टचे सुमेरमल मिश्रीमल बाफना यांनी फसवणूक आणि लबाडी केल्याची एक फिर्याद उमेश कारिया यांनी दाखल केली होती. त्याचा तपास त्यावेळी गुन्हे शाखेत असलेले पोलीस निरीक्षक संघई करत होते. अटक होईल या भीतीने बाफना यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. २१ सप्टेंबर १९९३ रोजी त्या अर्जावर सत्र न्यायालयात सुनावणी झाली तेव्हा संघई यांच्या सांगण्यावरून पब्लिक प्रॉसिक्युटरने न्यायालयास असे वचन दिले की, तपासात सहकार्य करणार असतील तर बाफना यांना अटक केली जाणार नाही. याच्या दुसऱ्याच दिवशी बाफना यांना अटक केली गेली. न्यायालयास दिलेल्या वचनाचा भंग केला गेला. शिवाय अटकेनंतर बेड्या ठोकून व त्याची छायाचित्रे वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करून आपली बदनामी केली गेली, अशी तक्रार करत संघई यांच्याविरुद्ध ‘कन्टेम्प्ट’ची कारवाई करावी, यासाठी बाफना यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली. ती मंजूर करून संघई यांना वरीलप्रमाणे शिक्षा दिली गेली होती. (विशेष प्रतिनिधी)