पोलीस नियुक्त्या, बदल्या व सचिन वाझे पुनर्नियुक्तीबाबत तपास करू शकते : उच्च न्यायालय

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : पोलीस दलातील नियुक्त्या, बदल्या आणि माजी सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे याच्या पुनर्नियुक्तीशी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा संबंध असल्याने सीबीआय या सर्व बाबींचा तपास करू शकते, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नोंदविले.

कायद्याचे पालन करणे हे पोलीस आयुक्तांचे कर्तव्य आहे. ते कोणाचेही नोकर नाहीत. ते स्वतःच कायदा आहेत, असे निरीक्षण न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने नोंदविले.

माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा व गैरवर्तणुकीचा आरोप केला असेल आणि सचिन वाझे याची पुनर्नियुक्ती कशाच्या तरी फायद्याच्या बदल्यात करण्यात आली असेल तर या बाबींचा तपास करणे आवश्यक आहे, असे खंडपीठाने म्हटले.

अनिल देशमुख- सीबीआय एफआयआरमधील दोन आक्षेपार्ह परिच्छेद वगळण्यात यावे, यासाठी राज्य सरकारने केलेली याचिका फेटाळताना न्यायालयाने वरील निरीक्षणे नोंदविली.

सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरमधील एका परिच्छेदात सचिन वाझे याच्या पुनर्नियुक्तीची कल्पना देशमुख यांना होती, असे म्हणण्यात आले आहे. तर दुसऱ्या परिच्छेदमध्ये पोलीस बदल्या आणि नियुक्त्यांमध्ये भ्रष्टाचार होत असल्याबाबत म्हटले आहे.

‘आमच्या मते तपास यंत्रणा (सीबीआय) पोलीस दलातील नियुक्त्या, बदल्या आणि माजी सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे याच्या १५ वर्षांनंतरच्या पुनर्नियुक्तीशी माजी गृहमंत्री (अनिल देशमुख) आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा संबंध असल्याने सीबीआय या सर्व बाबींचा कायदेशीररीत्या तपास करू शकते,’ असे न्यायालयाने म्हटले.

पैसे वसूल करण्याचा आरोप आणि तपासावर प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न करणे आणि पैसे वसूल करण्याच्या दृष्टीने पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या व बदल्या करणे, या सर्व बाबी कथित कट रचण्याचा अविभाज्य भाग आहे, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.

पोलीस आयुक्त कोणाचे नोकर नाहीत

या भूमीच्या कायद्याचे पालन करणे, हे पोलीस आयुक्तांचे कर्तव्य आहे. त्यांच्या अधिकाऱ्यांची योग्य ठिकाणी नियुक्ती करून गुन्ह्याचा तपास करणे आणि प्रामाणिक नागरिकांचे काम सुरळीतपणे सुरू ठेवणे, याची खात्री करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचे कामही पोलीस आयुक्तांचे आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.

सिंग यांनी देशमुख यांच्यावर पत्राद्वारे केलेले आरोप हे केवळ सार्वजनिक कर्तव्य बजावण्याच्या कामगिरीच्या अभावापुरते मर्यादित नव्हते तर या ठिकाणी कायद्याच्या प्रशासनाचीच कसोटी लागली. हे प्रकरण केवळ खंडणीपुरतेच मर्यादित नव्हते, तर पोलीस अधिकाऱ्यांच्या कर्तव्यात हस्तक्षेप करण्याचे आहे. त्यांच्या तपासात ढवळाढवळ करण्यात आली आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.

सचिन वाझे याच्या पुनर्नियुक्तीबाबत मुद्दा उपस्थित करताना न्यायालयाने म्हटले की, १५ वर्षे सचिन वाझे याची पुनर्नियुक्ती होण्यापूर्वी तपास कौशल्य वापरण्याची संधी मिळाली नाही. वाझे याची १५ वर्षांनंतर गुन्हे शाखेत पोस्ट करणे आणि महत्त्वाच्या व खळबळजनक प्रकरणांचा तपास त्याला देणे, यात शंका आहे. परमबीर सिंग यांनी पत्राद्वारे केलेले आरोप हे याच्याशी संबंधित आहेत, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

५ एप्रिल रोजी अन्य खंडपीठाने सीबीआयला अनिल देशमुख यांची प्राथमिक चौकशी करण्याचे दिलेले आदेश म्हणजे पोलीस बदल्या आणि नियुक्त्यांसदर्भात वाट्टेल तशी चौकशी करण्याचे अधिकार देत नाही. सीबीआयला जबाबदारीने आणि अधिकाराने तपास करण्याची परवानगी दिली पाहिजे. मात्र, कायद्यानुसार काम करू, अशी हमी सीबीआयने दिली पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले.

उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला दोन आठवड्यांची स्थगिती द्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील रफिक दादा यांनी खंडपीठाला केली. ‘सर्वोच्च न्यायालयात अपिल येईपर्यंत सीबीआयला कागदपत्रांची मागणी करण्यापासून थांबवता येईल का? सीबीआयला त्यांनी दिलेली हमी आणखी काही काळ कायम ठेवण्याचे निर्देश देता येऊ शकतात का? असे दादा यांनी म्हटले.

त्यावर सीबीआयतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी नकार दिला. ‘आम्ही यापूर्वी अशी हमी दिली होती, कारण त्यावेळी रात्री सुनावणी सुरू होती,’ असे म्हणत मेहता यांनीही सरकारच्या मागणीवर आक्षेप घेतला.

उच्च न्यायालयानेही राज्य सरकारची विनंती मान्य करण्यास नकार दिला. ‘आम्ही कारणे देऊन याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे सरकारी मागणी मान्य करण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवत सरकारच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती फेटाळली.