हरवलेल्यांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची स्वतंत्र यंत्रणा हवी - उच्च न्यायालय

मुंबई व पुण्यासारख्या शहरांमध्ये बाहेरील लोकांचे लोंढे येत आहेत. या शहरांवर शहरीकरणाचा ताण वाढत आहे. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांनाच नव्या कौशल्यांचा विकास करावा लागेल.

मुंबई : मुंबई व पुण्यासारख्या शहरांमध्ये बाहेरील लोकांचे लोंढे येत आहेत. या शहरांवर शहरीकरणाचा ताण वाढत आहे. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांनाच नव्या कौशल्यांचा विकास करावा लागेल. तसेच हरवलेल्या व्यक्तीचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी, असे उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात एका याचिकेच्या सुनावणीत म्हटले.
मुंबईतील एका व्यक्तीने त्याची मुलगी हरविल्याबद्दल उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. २०१४ मध्ये मुलीच्या पतीने आत्महत्या केली. त्यानंतर ती गायबच
झाली. याबद्दल तिच्या वडिलांनी २०१४ मध्ये पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविली. मात्र पोलिसांना मुलीचा छडा लावता न आल्याने तिच्या वडिलांनी न्यायालयात धाव घेतली.
या याचिकेवरील सुनावणी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठापुढे होती.
हरविलेल्या व्यक्तीचा शोध घेण्यासाठी व त्याची माहिती मिळविण्यासाठी पोलीस यंत्रणेला स्वत:ची स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी लागणार आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

२३ नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी
रेल्वे, महापालिका, राज्य सरकार, एनजीओ व नागरिक यांच्यात समन्वय साधला पाहिजे. त्यामुळे पोलिसांना हरवलेल्या व्यक्तींची, गुन्हेगाराची आणि फरारी आरोपीची माहिती मिळेल. एखादी व्यक्ती हरविल्याची तक्रार मिळताच पोलिसांनी त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याची माहिती टाकावी. त्यामुळे त्या व्यक्तीशी संबंधित लोक पोलिसांशी संपर्क साधून त्याची माहिती पोलिसांना देऊ शकतील, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी २३ नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे.