मुंबई - कुरखेडा तालुक्यात 1 मे रोजी नक्षलवाद्यांनी घडवून आणलेल्या भूसुरूंग स्फोटात 15 पोलीस जवानांना प्राण गमवावे लागले. या घटनेसाठी अधिकाऱ्यांचा आततायीपणा कारणीभूत असल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त होत आहे. पोलीस दलाकडे 34 भूसुरूंग रोधक वाहने असताना ‘क्युआरटी’च्या (शिघ्र प्रतिसाद पथक) 15 जवानांसाठी त्यापैकी एकही वाहन उपलब्ध होऊ शकले नाही. हे वाहन असते तर भूसुरूंग स्फोटाची झळ कमी जीवित हानी टाळणे शक्य झाले असते, असा कयास लावण्यात येत आहे. याप्रकरणी विधानसभेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी आवाज उठवला होता. त्यानंतर, या हल्ल्यातील 15 पोलीस जवानांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या तत्कालीन एसडीपीओ शैलेश काळे यांचे निलंबित करण्यात आले आहे.
गृहराज्यमंत्री दिपक केसरकर यांनी एसडीपीओ शैलेश काळे यांचे तात्काळ निलंबन करण्यात येत असल्याची माहिती विधानसभेत बोलताना दिली. तसेच, या हल्ल्यातील शहीद जवानांच्या कुटुंबीयातील एका व्यक्तीस सरकारी नोकरी देण्याची कारवाई 8 दिवसात सुरू होईल, असेही केसरकर यांनी म्हटले. धनंजय मुंडेंच्या प्रश्नावर उत्तर देताना, केसरकर यांनी ही माहिती दिली.
1 मे रोजी नक्षलवाद्यांनी घडविलेल्या भूसुरूंग स्फोटात कुरखेडाचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी (एसडीपीओ) शैलेश काळे यांच्या नेतृत्वाखालील क्युआरटी पथकातील 15 जवान आणि त्यांना घेऊन जाणा-या खासगी मालवाहू वाहनाच्या चालकाला वीरमरण आले. त्यातून सावरत आठ शहीद जवानांच्या वीरपत्नी व एका जवानाच्या बहिणीसह इतर कुटुंबियांनी गुरुवारी पोलीस अधीक्षक कार्यालय गाठले होते. काळे यांची नंदुरबार येथे बदली करण्यात आली. पण त्यांच्यावर कोणतीच कारवाई झाली नाही. याचा अर्थ पोलीस विभाग त्यांना पाठीशी घालत असल्याचे दिसून येते, असा प्रश्न वीरपत्नींनी उपस्थित केला होता. वास्तविक शहीद झालेल्या जवानांच्या क्युआरटी पथकाला कमांडरच नव्हता. तो का नव्हता याचीही चौकशी झाली पाहिजे. रस्ता मोकळा न करताच क्यूआरटी पथकाला तातडीने बोलविण्याचे कारण काय, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले होते.
याप्रकरणी धनंजय मुंडे यांनी विधानपरिषेदत प्रश्न उपस्थित केला. या हल्ल्यास जबाबदार असलेल्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी डीवायएसपी शैलेश काळेवर कडक कारवाईची/निलंबनाची आणि हल्ल्यातील शहीदांच्या कुटुंबीयांना नोकरी देण्याचीही मागणी मुंडे यांनी केली होती. या दोन्ही मागण्या मान्य करताना गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी डीवायएसपी काळे यांस निलंबीत केल्याची घोषणा केली. तसेच तसेच शहीद जवानांच्या कुटुंबातील व्यक्तीस नोकरी देण्याची कारवाई 8 दिवसात करण्यात येईल, असे आश्वासनही दिले.