पोलीस पाटील बारावीच हवा; दहावी पास उमेदवाराची नियुक्ती रद्द

साताऱ्याच्या भांडेवाडी गावातील प्रकरण, नियुक्ती करताना डोके वापरले नसल्याचा मॅटचा ठपका

ठळक मुद्देमॅट सदस्य ए. पी. कुऱ्हेकर यांच्यासमोर याव सुनावणी झाली. राेहिणी यांनी पोलीस पाटील पदासाठी अर्ज केला होता.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई  : दहावी पास उमेदवाराची पोलीस पाटील पदी केलेली नियुक्ती महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणाने रद्दबातल ठरविली.
सातारा येथील खटाव तालुक्यातील भांडेवाडी गावाचा पोलीस पाटील म्हणून संगीता विजय फडतरे यांची २८ जानेवारी २०१९ रोजी नियुक्ती करण्यात आली. याविरोधात रोहिणी संदीप फडतरे यांनी मॅटमध्ये धाव घेतली. 

मॅट सदस्य ए. पी. कुऱ्हेकर यांच्यासमोर याव सुनावणी झाली. राेहिणी यांनी पोलीस पाटील पदासाठी अर्ज केला होता. रोहिणी यांना लेखी परीक्षेत ५१ गुण व तोंडी परीक्षेत १३ गुण, असे एकूण ६४ गुण मिळाले. तर संगिता फडतरे यांना लेखी परीक्षेत ५० व तोंडी परीक्षेत १४ गुण, असे एकूण ६४ गुण मिळाले. प्रशासनाने १८ जानेवारी २०१८ रोजी दोघींनाही सर्व कागदपत्रे घेऊन हजर राहण्यास सांगितले. उमेदवारांना जर समान गुण मिळाले असतील तर त्यातील उच्च शिक्षित उमेदवाराला प्राधान्य द्यावे, असा अध्यादेश २०१४ मध्ये जारी झाला आहे. याचा दाखला घेत रोहिणी यांनी संगीता यांच्याबाबत आक्षेप घेतला. 
संगिता दहावी उत्तीर्ण आहे. तिने दहावीनंतर सहायक परिचारिका मिडवाइफरीचा कोर्स केला आहे. हा कोर्स बारावीच्या समकक्ष नाही. संगीताकडे एमएससीआयटीचे प्रमाणपत्र आहे. हे प्रमाणपत्र शासनमान्य कॉम्प्युटर इन्स्टिट्यूटकडून जारी झालेले नाही. त्यामुळे संगिता या पदासाठी पात्र नाही, असा दावा राेहिणीने सातारा उप विभागीय दंडाधिकारी (एसडीओ) दादासाहेब कांबळे यांच्याकडे केला. त्यांनी याकडे दुर्लक्ष करत संगिता यांची एक वर्षाने पोलीस पाटील पदी नियुक्ती केली. 

‘कागदपत्रांवर आक्षेप नोंदवूनही एसडीओने केले दुर्लक्ष’
संगीता बारावी उत्तीर्ण आहे. तिच्याकडील एमएससीआयटीचे प्रमाणपत्र शासन मान्य इन्स्टिट्यूटकडून जारी झालेले आहे. संगीताने रोहिणी हिच्याबाबत एसडीओंकडे आक्षेप नोंदविला होता. त्याकडे एसडीओ यांनी दुर्लक्ष केले. राेहिणी यांची पोलीस पाटीलपदी नियुक्ती केली. त्यांनी ही नियुक्ती करताना डोके वापरले नाही, असा ठपका ठेवत मॅटने रोहिणी यांची नियुक्ती रद्दबातल ठरविली. तसेच संगीता यांची एका महिन्यात पोलीस पाटीलपदी नियुक्ती करावी, असे आदेश दिले. राज्य शासनाकडून ॲड. अशोक चौगुले यांनी बाजू मांडली, तर ॲड. पी. देवकर यांनी संगीता यांच्या बाजूने युक्तिवाद केला.