मुंबई - मुंबई पोलिसांचे आणि मंत्रालीयन कर्मचाऱ्यांचे पगार आता एचडीएफसीबँकेत होणार असल्याचे समजते. यापूर्वी मुंबई पोलिसांना एक्सिस बँकेतून पगार मिळत होता. पण, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना 2017 साली अ‍ॅक्सिस बँकेत मुंबई पोलिसांचे पगार करण्याबाबत करार करण्यात आला होता. या कराराची मुदत 31 जुलै 2020 रोजी संपली आहे. त्यानंतर राज्य सरकारने एचडीएफसी बॅंकेत पगार करण्याचा निर्णय घेतला. एचडीएफसी बँकेने पोलिसांना काही विशेष सवलती देऊ केल्या आहेत. त्यामुळे हे पगार तिकडे वर्ग करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
पोलिसांच्या पगारासंदर्भात एक्सिस बँकेतील एमओयू 31 जुलैला संपल्यानंतर नवीन बँकेचे प्रस्ताव आले होते. त्यामध्ये एचडीएफसीने दिलेल्या प्रस्तावात अधिक सुविधा मिळत असल्याने या बँकेची निवड करण्यात आली आहे. HDFC बँकेकडून मुंबई पोलिसांना उत्तम सुविधा देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे, गृह विभागाने हा निर्णय घेतला असून एक्सिक बँकेतून होणाऱ्या पगारी वर्ग केल्या आहेत. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अक्सिस बँकेत मॅनेजर पदावर कार्यरत आहेत. त्यामुळेच, फडणवीस यांनी पोलिसांचे पगार एक्सिक बँकेत वळवल्याचा आरोप विरोधकांनी त्यांच्यावर केला होता. यासंदर्भात न्यायालयात एक याचिकाही दाखल करण्यात आली होती.
पोलिसांना मिळतील या सुविधा
नैसर्गिक किंवा कोविडमुळे मृत्यू झाल्यास १० लाखाचे विमा संरक्षण, अपघाती मृत्यू आल्यास १ कोटींपर्यंत विमा कवच, अपघातात विकलांग झाल्यास ५० लाख विमा कवच, अपघाती मृत्यूनंतर दोन अपत्यांना १० लाख शिक्षणासाठी, रुग्णालयात उपचारांसाठी भरती झाल्यास ३० दिवसांपर्यंत प्रति दिन १ हजार रुपये मदत अशा सुविधा मुंबई पोलीस दलातील कर्मचारी, अधिकार्‍यांना एचडीएफसी बँक देणार आहे.
फडणवीसांनी एक्सिक बँकेत वर्ग केले होते पगार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिसांच्या पगाराची खाती अक्सिस बँकेत वर्ग केल्याचा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या प्रचारसमितीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला होता. त्यावर उत्तर देताना, विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना २००५ सालीच पोलिसांची पगाराची खाती अ‍ॅक्सिस वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला होता, असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. मात्र, हा दावा खोटा असल्याचे सांगून देशमुख यांच्या काळात पोलिसांची पगार खाती वर्ग करण्यासंदर्भात काढलेल्या शासन निर्णयामध्ये वेगवेगळ्या १५ बँकांची नावे होती. मात्र, २०१७ मध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या आदेशाने पोलीस मुख्यालयातून एक परिपत्रक काढण्यात आले आणि पोलिसांचे पगार अ‍ॅक्सिस बँकेतून करण्याचा निर्णय झाला. याविरोधात मुंबईच्या उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती.