पोलीस ठाण्यातही सायबर गुन्हे कक्ष, वाढत्या गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळविणे शक्य

वाढत्या सोशल नेटवर्किंगमुळे जग जवळ येत असले, तरी सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत आहे. सायबर गुन्हे पोलिसांसाठी डोकेदुखी ठरत आहेत

मुंबई : वाढत्या सोशल नेटवर्किंगमुळे जग जवळ येत असले, तरी सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत आहे. सायबर गुन्हे पोलिसांसाठी डोकेदुखी ठरत आहेत. त्यामुळे हे गुन्हे रोखण्यासाठी आता शहरातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यात स्वतंत्र ‘सायबर गुन्हे तपास व प्रतिबंध कक्ष’ स्थापन करण्याचा निर्णय मुंबई पोलीस आयुक्त दत्ता पडसलगीकर यांनी घेतला आहे. पोलीस निरीक्षक अधिकाºयांच्या नेतृत्वाखाली हे कक्ष असणार आहे. आर्थिक राजधानीत सायबर गुन्ह्यांची उकल लवकरात लवकर व्हावी, अटक आरोपींच्या दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढावे, तसेच भविष्यात घडणाºया सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळविता यावे, यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.सद्यस्थितीत मुंबईत ९३ पोलीस ठाणे आणि १ सायबर पोलीस ठाणे आहे. मात्र, आता प्रत्येक पोलीस ठाण्यात सायबर गुन्हे कक्ष स्थापन झाल्यास नागरिकांना त्याचा फायदा होणार आहे. पोलीस निरीक्षक अधिकाºयांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या या कक्षामध्ये दोन सहायक पोलीस निरीक्षक/पोलीस उपनिरीक्षक आणि तीन ते चार अंमलदारांची नियुक्ती करण्यात येईल. सायबर गुन्हेचे पोलीस उपायुक्त अकबर पठाण यांच्या योजनेनुसार, पोलीस ठाण्यातही सायबर गुन्हे कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय पोलीस आयुक्त दत्ता पडसळगीकर यांनी घेतला आहे.प्रत्येक पोलीस ठाण्यात निर्माण करण्यात येणाºया या कक्षासाठी पोलीस अधिकारी आणि अंमलदारांना प्रशिक्षण देण्यासही सुरुवात झाली आहे. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर आवश्यक साधनसामग्री पुरविण्यात येणार असल्याचे, पोलीस प्रवक्ते, पोलीस उपायुक्त दीपक देवराज यांनी सांगितले.अशी असेल रचना१ सद्यस्थितीत मुंबईत असलेले सायबरपोलीस ठाणे.२ सहायक पोलीस निरीक्षक/पोलीस उपनिरीक्षक प्रत्येक पोलीस ठाण्यातील सायबर गुन्हे कक्षासाठी नियुक्त करणार.३ अंमलदारही प्रत्येक सायबर गुन्हे कक्षात निरीक्षकांसोबतकाम पाहणार.सायबर सेलची होणार मदतमोठ्या आणि क्लिष्ट सायबर गुन्ह्यांच्या तपासासाठी मुंबई पोलिसांचे सायबर पोलीस ठाणे आणि सायबर सेलची या कक्षाला मदत मिळणार आहे.९८२०८१०००७ही हेल्पलाइन देण्यात आली असून, सायबर गुन्ह्यांची तक्रार, माहितीसाठी मुंबईकरांनी या नंबरवर फोन करण्याचे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.आर्थिक राजधानीत सायबर गुन्ह्यांची उकल लवकरात लवकर व्हावी, अटक आरोपींच्या दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढावे, तसेच भविष्यात घडणाºया सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळविता यावे, यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.