चिरनेर : जिल्हाधिका:यांच्या अखत्यारित असणारी, मोरा सागरी पोलीस ठाण्याच्या सुसज्ज इमारतीसाठी दिलेली 13 गुंठय़ांची उरण शहरातील शासकीय जागाच शासकीय अधिका:यांच्या संगनमताने चोरीला गेल्याचा अजब प्रकार समोर आला आहे. पोलीस ठाण्याचीच जागा चोरीला गेल्याने मोरा सागरी पोलीस ठाण्याच्या इमारतीच्या बांधकामासाठी गृह खात्याकडून मंजूर झालेला 86 लाख 42 हजार 952 रुपयांचा निधी बांधकामाअभावी पडून राहिला आहे.
नवी मुंबई आयुक्तालयाच्या अंतर्गत नव्याने निर्माण झालेल्या मोरा सागरी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत केगाव, रानवड, हनुमान कोळीवाडा तसेच सध्या हे पोलीस ठाणो मोरा बंदराजवळ बस्तान मांडून आहे. या पोलीस ठाण्यासाठी उरण शहरातील शासकीय जागेवर सुसज्ज इमारत असावी यासाठी पोलीस अधिकारी नवी मुंबई आयुक्त कार्यालयातील अधिकारी वर्ग यांनी गृह खात्याकडे प्रस्ताव सादर केला.
त्या प्रस्तावाची दखल शासनाने घेत रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अखत्यारित असणारी उरण शहरातील इंदिरा गांधी ग्रामीण रुग्णालयाजवळील शासकीय सव्र्हे नं. 158/6 अ च्या जागेवरील 13 गुंठे जागा देण्याचे पत्र मोरा सागरी पोलीस ठाण्याला 31 एप्रिल 2क्14 रोजी देण्यात आले. तसेच मोरा सागरी पोलीस ठाण्याच्या नावे सातबारा करण्यात आला.
या संदर्भात मोरा सागरी पोलीस ठाण्याचे वरीष्ठ निरीक्षक पठाण यांना विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले की, शासनाने दिलेली 13 गुंठे जागा कमी असल्याचे भूमि-अभिलेखाच्या उरण कार्यालयातून सांगण्यात येत आहे. आम्ही मोजणी करण्यासाठी पत्र दिले आहे. परंतू मोजणी झाली नाही. सदर इमारतीचा निधी पडून आहे. 13 गुंठे जागा ताब्यात आली तर सुसज्ज इमारत होईल. उरण येथील भूमि-अभिलेखाच्या उरण कार्यालयाकडे विचारणा केली असता अधिकारी व्ही. एस. अष्टावकर यांनी माहिती देताना सांगितले की, जिल्हाधिका:यांनी उरण शहरातील सव्र्हे नं. 158/6अच्या जागेच्या क्.13.3 ची जागा मोरा सागरी पोलीस ठाण्यासाठी दिली खरी, परंतू सदर जागेमधील काही भूखंड भालचंद्र गोपाळ उपाधे, काशिनाथ परशुराम पाटील, राहुल जनार्दन भारद्वाज यांना दिल्याची नोंद आहे. त्यामुळे सदर जागेचा सव्र्हे केल्यावर जागा कुठे आहे हे पुढे येणार आहे. परंतु त्या इसमांना शासनाने जागा कोणत्या अधिकाराखाली दिली ते तलाठय़ाकडून समजेल.
सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे उपअभियंता राजन यांना विचारणा केली असता शासनाकडून निधी आमच्या खात्यात जमा झाला आहे. जागेचा प्रश्न मार्गी लागल्यावर सदर इमारतीचे बांधकाम सुरु करु असे त्यांनी सांगितले.
तर उरण तहसिल कार्यालयाकडे विचारणा केली असता तलाठी संजय पाटील यांना विचारणा करा, असे सांगितल्यावर तलाठी संजय पाटील यांना विचारणा केली असता, त्यांनी सदर जागेपेक्षा शासकीय कामकाज महत्वाचे आहे, असल्याचे सांगितले. त्यामुळे तलाठी संजय पाटील यांच्या कार्यालयातून जागा चोरीस गेली का असा प्रश्न पुढे येतो.
(वार्ताहर)
मोरा सागरी पोलीस ठाण्याच्या नावे सातबारा करण्यात आला. पोलीस ठाण्याला जागा देण्याचे शासनाने या अगोदर मंजूर केले आहे. गृह खात्याने सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे 86 लाख 47 हजार 952 रुपयाचा निधी मंजूर करुन जमा करण्याचे पत्र देण्यात आले. परंतु इंदिरा गांधी ग्रामीण रुग्णालयासमोरील 13.3 गुंठे जागा प्रदान करुन ही जागा तेथे नसल्याचे मोरा सागरी पोलीस खात्याच्या निदर्शनास उपअधिक्षक भूमि- अभिलेखाच्या अधिका:यांनी आणून दिल्याने सदर सुसज्ज इमारतीचा प्रस्ताव सध्या धुळखात पडून आहे. परिसरातील वाढती लोकसंख्या, औद्योगिकीकरण, आणि समुद्री वाहतूक पहाता अद्ययावत मोरा पोलीस ठाण्याची आवश्यकता आहे. मात्र शासकीय उदासीनतेमुळे त्यास अद्याप मुहूर्तच मिळालेला नाही.