शेतकऱ्यांच्या ‘अर्धनग्न मोर्चा’ला पोलिसांनी मानखुर्दमध्ये अडवले

साता-यातील खंडाळा गावातून अर्धनग्न अवस्थेत मोर्चा काढणाºया शेतकºयांना रविवारी मुंबईत अडविण्यात आले.

मुंबई : साता-यातील खंडाळा गावातून अर्धनग्न अवस्थेत मोर्चा काढणाºया शेतकºयांना रविवारी मुंबईत अडविण्यात आले. वाहतूककोंडीचे कारण देत पोलिसांनी मोर्चेकºयांना मानखुर्द येथे अडवून धरले. अखेर उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सोमवारी सकाळी ११ वाजता भेटीची वेळ दिल्याने, मोर्चेकरांनी तूर्तास आंदोलनाला स्थगिती दिली. भूसंपादनासह विविध मागण्यांसाठी १२ जानेवारीपासून हे आंदोलक मुंबईच्या दिशेने पायी चालत येत होते.सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा तालुक्यातील शेतकºयांनी खंडाळा तहसील कार्यालय ते मंत्रालय असा अर्धनग्न मोर्चा काढला. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ, कृष्णा खोरे महामंडळाने केलेल्या संपादनाविरोधात ते दहा वर्षांपासून लढा देत आहेत. या सर्व प्रक्रियेत फसवणूक झाल्याचा दावा शेतकºयांनी केला. वारंवार मागणी करूनही प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याने शेतकºयांनी आंदोलनाचे अस्त्र उपसले. मात्र, रविवारी सकाळी हा मोर्चा वाशीचा खाडी पूल ओलांडून मानखुर्दच्या दिशेने बाजूला पोहोचला असताना मुंबई पोलिसांनी मोर्चा अडविला. वाहतूककोंडीचे कारण देत मोर्चेकºयांना पुढे जाण्यापासून रोखले. मंत्रालयापर्यंत मोर्चा नेण्यापेक्षा आंदोलकांनी निवडक पदाधिकाºयांचे शिष्टमंडळ मंत्रालयात न्यावे, अशी भूमिका घेत पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतले. अखेर, उद्योगमंत्र्यांनी सोमवारी सकाळी ११ वा. भेटीची वेळ दिल्याने शेतकºयांनी तूर्तास आंदोलन स्थगित करण्याची घोषणा केली.>‘जमीन संपादनावेळी दिशाभूल’एमआयडीसीकडून जमिनी संपादित करताना, प्रकल्पग्रस्तांची दिशाभूल करून फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोप शेतकºयांनी केला. एमआयडीसी टप्पा क्रमांक १, २ आणि ३ साठी सुमारे १,७०० एकर जमीन संपादित करण्यात आली. याशिवाय, राष्ट्रीय महामार्गासाठी १०० एकर जमीन कवडीमोल दराने घेण्यात आली. ज्या कामासाठी भूसंपादन करण्यात आले, त्यासाठी जमिनींचा वापर होत नसल्याचा आरोपही शेतकºयांनी केला.भूसंपादन प्रक्रियेतील फसवणूक, प्रकल्पग्रस्त गावातील तरुणांना एमआयडीसीत येणाºया कंपन्यांमध्ये नोकरी अशा विविध मागण्यांसाठी साताºयातील केसुर्डी, धनगरवाडी, शिवाजीनगर, खंडाळा, बावडा, मावशी मोर्वे, भादे, अहिरे गावातील शेतकरी खंडाळ्याहून अर्धनग्नावस्थेत चालत आले आहेत. मुख्यमंत्र्यांकडून योग्य न्याय न मिळाल्यास जलसमाधी घेऊ, असा इशारा शेतकºयांनी दिला आहे.