‘त्या’ उमेदवाराला पोलीस प्रशिक्षण; क्रीडा विभागाकडून वैधता प्रमाणपत्र विलंबाने

पोलीस भरतीसाठी पात्र असतानाही क्रीडा विभागाने प्रमाणपत्राची वैधता मुदतीत न मिळाल्याने एखाद्या उमेदवाराला अपात्र ठरविणे हे त्याच्या मूलभूत हक्कावर गदा आणणारे आहे, त्यामुळे त्याची निवड करून प्रशिक्षणाला पाठवा, असे अंतरिम आदेश महाराष्टÑ प्रशासकीय प्राधिकरणाने (मॅट) कोल्हापूरच्या पोलीस अधीक्षक व राज्य सरकारला दिले आहेत.

मुंबई : पोलीस भरतीसाठी पात्र असतानाही क्रीडा विभागाने प्रमाणपत्राची वैधता मुदतीत न मिळाल्याने एखाद्या उमेदवाराला अपात्र ठरविणे हे त्याच्या मूलभूत हक्कावर गदा आणणारे आहे, त्यामुळे त्याची निवड करून प्रशिक्षणाला पाठवा, असे अंतरिम आदेश महाराष्टÑ प्रशासकीय प्राधिकरणाने (मॅट) कोल्हापूरच्या पोलीस अधीक्षक व राज्य सरकारला दिले आहेत.
कोल्हापूर पोलीस दलात गेल्या वर्षी झालेल्या भरतीमध्ये गुणवत्ता यादीत येऊनही अन्यायीपणे डावलण्यात आलेल्या सिद्धेश सुतार या उमेदवाराने त्याविरोधात दाद मागितली होती. त्यावर झालेल्या सुनावणीमध्ये ‘मॅट’चे अध्यक्ष ए.एच. जोशी यांनी शासनाच्या दिरंगाईच्या कामाचा फटका उमेदवारांना बसणे अयोग्य असल्याचे स्पष्ट करीत सुतार यास भरतीच्या नियम व अटीला अधीन राहून १५ दिवसांच्या आत प्रशिक्षणासाठी पाठविण्याचे निर्देश दिले. अ‍ॅड. राजेश कोलगे यांनी त्याच्या वतीने बाजू मांडली होती.
राज्यस्तरीय शालेय हॉकी स्पर्धेमध्ये प्रतिनिधित्व केलेला सिद्धेश सुतार हा २०१७मध्ये झालेल्या पोलीस भरतीत उतरला होता. मैदानी व लेखी परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्याने गुणवत्ता यादीत आला. त्यासाठी त्याने क्रीडा स्पर्धेतील प्रमाणपत्र जोडले होते. त्याची वैधता क्रीडा विभागातील उपसंचालक कार्यालयाकडून मिळावी, यासाठी मुदतीमध्ये अर्जही केला होता. निवड समितीने वैधता प्रमाणपत्रासाठी २३ फेबु्रवारी २०१७पर्यंत मुदत ठेवली होती. मात्र सुुतारला २४ एप्रिलला प्रमाणपत्र मिळाल्याने त्याची अंतिम यादीत निवड करण्यात आली नाही. अ‍ॅड. राजेश कोलगे यांनी वैधता प्रमाणपत्र मुदतीत न मिळण्यास क्रीडा प्राधिकरण जबाबदार असल्याचे न्या. जोशी यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याबाबतचे सर्व पुरावे तसेच शासनाचे परिपत्रक सुपुर्द केले.
सरकारपक्षाने वैधता प्रमाणपत्रासाठी क्रीडा विभागाकडे अशा प्रकारची अनेक प्रकरणे प्रलंबित असल्याने हे काम निर्धारित मुदतीत करता येणे शक्य नसल्याचे सांगण्यात आले. मात्र कोलगे यांचा युक्तिवाद ग्राह्य मानत सुतार याला प्रशिक्षणासाठी पाठविण्याचा अंतरिम आदेश देत हे प्रकरण द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे वर्ग
केले.