जमीर काझी मुंबई : पोलीस अधिकारी व अंमलदारांच्या समस्या व प्रलंबित मागण्या मार्गी लावण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नेहमी देत असले, तरी त्यांच्या अख्यत्यारितील गृहविभागाला मात्र त्याबाबत काहीही देणेघेणे नसल्याचे दिसून येत आहे. कारण पोलीस अधिकाऱ्यांना चार वर्षांऐवजी प्रत्येक वर्षी गणवेश भत्ता देण्याबाबतचा प्रस्ताव गेल्या सहा महिन्यांहून अधिक काळ मंजुरीविना प्रलंबित राहिलेला आहे.राज्य पोलीस दलातील उपनिरीक्षक ते उपायुक्त दर्जापर्यंतच्या अधिकाºयांच्या २० हजारांहून अधिक अधिकाºयांचे या प्रस्तावाच्या मंजुरीकडे लक्ष लागले आहे. मात्र, त्यासंबंधी फाइल लालफितीत अडकून पडलेली आहे. निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी त्याबाबत निर्णय न झाल्यास, हा प्रस्ताव आणखी दीर्घकाळ प्रलंबित राहण्याची भीती त्यांना आहे.
‘सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय’ या बिरुदावली कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्र पोलीस दलात दोन लाख सात हजारांहून अधिक कुमक आहे. मात्र, यामध्ये अधिकारी व अंमलदार यांना देण्यात येणाºया गणवेश भत्त्यात मोठी तफावत आहे. कॉन्स्टेबल ते सहायक फौजदार दर्जापर्यंतच्या अंमलदारांना दरवर्षी गणवेश भत्त्यासाठी ५,१६४ रुपये शासनाकडून दिले जातात. मात्र, त्याहून वरिष्ठ दर्जाच्या म्हणजे उपनिरीक्षक ते उपायुक्त श्रेणीपर्यंतच्या अधिकाºयांसाठी हाच भत्ता चार वर्षांतून एकदा ५ हजार रुपये दिला जातो. या प्रचंड तफावतीमुळे अधिकारी वर्गात गेल्या काही वर्षांपासून नाराजी आहे. त्यामुळे पोलीस महासंचालकांनी हा आक्षेप लक्षात घेऊन अधिकारी वर्गालाही त्यांच्या पदाप्रमाणे दर वर्षासाठी गणवेश भत्ता मंजूर करावा, असा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे १० जानेवारीला पाठविण्यात आला.
गणवेश भत्ता दरवर्षी देण्यासाठी निधीची तरतूद करावी लागणार आहे. त्यामुळे गृहविभागाकडून वित्त विभागाकडे पाठविला जाईल, त्यांच्याकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याला हिरवा कंदील दाखवून त्याबाबतचा अद्यादेश जारी होईल. मात्र, जुलै संपत आला, तरी त्याबाबत गृहविभागाने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. मुख्यालयातील अधिकाºयांनी विचारणा केल्यास त्यांना कार्यवाही सुरू आहे, असे मोघम उत्तर मिळत असल्याचे समजते. प्रस्ताव मंजुरीस होणाºया या दिरंगाईबद्दल पोलीस कर्मचारी राज्यस्तरीय वृंद परिषदेत हा मुद्दा उपस्थित करून नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र, गृहविभागाकडून त्याबाबत काहीच हालचाल न झाल्याने, वरिष्ठ अधिकाºयांना केवळ आश्वासन देण्याशिवाय दुसरे काहीच हाती उरलेले नाही.
आता विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सप्टेंबरच्या पहिल्या पंधरवड्यात लागण्याची शक्यता आहे. त्यापूर्वी सरकारने हा निर्णय न घेतल्यास निवडणुका होऊन नवीन सरकार अस्तित्वात येईपर्यत हा प्रस्ताव प्रलंबित राहील, असा नाराजीचा सूर अधिकाºयांमध्ये आहे.
... तर दरवर्षी वेतनात मिळणार गणवेश भत्तासहा महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेला प्रस्ताव मंजूर झाल्यास, खात्यात कार्यरत असलेल्या साडेआठ हजारांहून अधिक उपनिरीक्षक, ३ हजार सहायक निरीक्षक, चार हजारांहून अधिक निरीक्षक, तसेच ६०० उपअधीक्षक व ३०९ उपायुक्त/अधीक्षकांना त्याचा लाभ होईल. दरवर्षी त्यांना वेतनात गणवेश भत्ता जमा केला जाईल.