मुंबई : भाडे तत्वावरील घरांमध्ये वास्तव्याला जाताना स्थानिक पोलीस स्टेशनला भाडेकरूची सविस्तर माहिती सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र, त्यासाठी अनेकदा पोलीस स्टेशनला हेलपाटे मारावे लागतात आणि काही ठिकाणी अर्थकारणही होत असल्याचे आरोप आहेत. मात्र, हा त्रास आता लवकरच संपणार असून भाडे कराराचे ई रजिस्ट्रेशन करतानाच पोलीसांना आँनलाईन पद्धतीने त्याबाबत अवगत केले जाणार आहे.
प्रॅक्टिसिंग इंजिनिअर्स आर्किटेक्ट अँण्ड टाऊन प्लॅनर्स असोसिएशन (पीआयएटीए) यांनी महसूल विभागाच्यावतीने राबवल्या जाणा-या विविध योजनांची माहिती मिळविणे आणि शंकांचे निरसन करण्यासाठी एक वेबिनार आयोजित करण्यात आले होते. त्यात भूमी अभिलेख विभागाचे संचालक एस. चोकलिंगम यांनी या पडताळणीच्या बदलणा-या पद्धतीचे सुतोवाच केले आहे. पुण्यात प्रायोगिक तत्वावर हे काम सुरू झाले आहे. लवकरच राज्यभरातही त्याची अंमलबजावणी होईल असे चोकलिंगम यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले.
गुन्हेगार आणि दहशतवादी कृत्य करणारे गुन्हेगार भाडे तत्वावरील घरांचा आसरा घेत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर पोलीसांनी एका आदेशान्वये भाडेकरूंची माहिती स्थानिक पोलीसांकडे सादर करण्याचे बंधन घर मालकांना घातले आहे. त्यानुसार घरांचा भाडे करार झाल्यानंतर त्या कराराच्या प्रतिसह मालक आणि भाडेकरूंची ओळख पटविणारी कागदपत्रे स्थानिक पोलीसांकडे सादर करून त्यावर सही शिक्का घ्यावा लागतो. हे काम वेळखाऊ आहे, काही ठिकाणी त्यासाठी पैशाची मागणी होते. तसेच, हे रजिस्ट्रेशन करणारे काही एजंट पोलिसांच्या नावे परस्पर घर मालकांकडून पैसे घेतात अशी तक्रारी सतत्याने होत असतात. हे गैरप्रकार टाळण्यासाठी अनेकदा आदेशही जारी झाले असले तरी अपेक्षित बदल झालेले दिसत नाहीत. मात्र, नवी पद्धती लागू झाल्यानंतर हे गैरप्रकार टळतील अशी आशा आहे.
घरांचे ई रजिस्ट्रेशन करताना मालक आणि भाडेकरूंची सविस्तर माहिती मुद्रांक शुक्ल विभागाला सादर होते. तीच माहिती आँलनाईन पद्धतीने स्थानिक पोलीसांनाही सादर करण्यासाठी व्यवस्था ई रजिस्ट्रेशन प्रक्रियेत होणार आहे. त्यामुळे ही माहिती सादर करण्यासाठी घर मालक, भाडेकरू किंवा एजंटला आता पोलीस स्टेशनला जाण्याची गरज भासणार नाही.