पोलिसांना हवी ‘सिक्रेट वेबसाईट’, खात्यांतर्गत कारभाराला वाचा फोडा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 13, 2018 02:44 AM2018-01-13T02:44:55+5:302018-01-13T02:45:01+5:30

वरिष्ठांकडून होत असलेला अत्याचार, दबाव, रजेच्या नियमावलीतला घोळ, बस प्रवास तसेच खात्याअंतर्गत सुरू असलेल्या कारभाराला वाचा फोडण्यासाठी पोलिसांकडून ‘सिक्रेट वेबसाइट’ची मागणी केली जात आहे.

Police wants to read 'Secret Website' under the department | पोलिसांना हवी ‘सिक्रेट वेबसाईट’, खात्यांतर्गत कारभाराला वाचा फोडा

पोलिसांना हवी ‘सिक्रेट वेबसाईट’, खात्यांतर्गत कारभाराला वाचा फोडा

Next

मुंबई : वरिष्ठांकडून होत असलेला अत्याचार, दबाव, रजेच्या नियमावलीतला घोळ, बस प्रवास तसेच खात्याअंतर्गत सुरू असलेल्या कारभाराला वाचा फोडण्यासाठी पोलिसांकडून ‘सिक्रेट वेबसाइट’ची मागणी केली जात आहे. जेणेकरून या साइटवरून ते आपल्या तक्रारींना वाचा फोडतील. याबाबतचे लेखी पत्र एका निवृत्त पोलीस उपनिरीक्षकाने पोलीस महासंचालकांना दिले आहे.
मुंबई पोलीस दलातून फेब्रुवारी २०१७मध्ये निवृत्त झालेले पोलीस उपनिरीक्षक विलास सावंत यांनी याबाबतची मागणी मुंबई पोलीस आयुक्त दत्ता पडसलगीकर, पोलीस महासंचालक सतीश माथुर यांच्याकडे केली आहे. राज्यात सुमारे दोन लाख पोलीस कर्मचारी कार्यरत आहेत. वर्दीमुळे अत्याचाराबाबत बोलणेही त्यांना अवघड होते. कारवाईच्या भीतीने पोलीस स्वत:वरील अत्याचार निमूटपणे सहन करतात. त्यामुळेच वरिष्ठांकडून होत असलेला अन्याय, दबाव, खासगी कामांसाठी पळवापळवी आणि खात्याअंतर्गत सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराला वाचा फोडण्यासाठी सिक्रेट वेबसाइट असावी, अशी मागणी सावंत यांनी केली आहे. डोळ्यांसमोर अनेक चुकीच्या गोष्टी घडत असतानादेखील कारवाईच्या भीतीने पोलिसांना त्याकडे दुर्लक्ष करावे लागते. त्यामुळेच प्रशासनाने सिक्रेट वेबसाइट तयार करावी, असे सावंत यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
आता प्रशासन याबाबत काय भूमिका घेते, याकडे राज्य पोलीस दलातील कर्मचाºयांचे लक्ष लागले आहे.

या मागण्यांचाही विचार व्हावा
पोलिसांना पूर्वी २० दिवस किरकोळ रजा मंजूर होत्या. त्यानंतर शासनाने त्यात कपात करून १६ दिवस व नंतर १२ दिवस केल्या. त्यामुळे सुट्ट्यांची कपात थांबवून २० दिवसांची सुट्टी मिळणे गरजेचे आहे.
मुंबई पोलिसांना बस प्रवास मोफत आहे. तसा प्रवास महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात, खेड्यात ग्रामीण पोलिसांना मिळणे गरजेचे आहे. ग्रामीण पोलीस आजही खिशातील पैसे खर्च करून एसटीने प्रवास करतात. नंतर हीच बिले मंजूर करण्यासाठी सरकारी कार्यालयात फेºया माराव्या लागतात. त्यामुळे बस, लोकल प्रवास पोलिसांसाठी मोफत असावा.

Web Title: Police wants to read 'Secret Website' under the department

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.

टॅग्स :Policeपोलिस