मुंबई – राज्याचं हिवाळी अधिवेशन आजपासून मुंबईत सुरु झालं आहे, या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न राज्यात पेटला आहे. मराठा क्रांती मोर्चाकडून आंदोलनाची शक्यता लक्षात घेता पोलिसांकडून विशेष खबरदारी घेतली जात आहे. त्यामुळे मुंबईच्या एन्ट्री पॉंईटवर पोलिसांकडून तपासणी सुरु आहे.
ठाण्यात आनंदनगर येथे मुंबईच्या दिशेने चाललेल्या एसटी महामंडळाच्या बसवरील भगवा झेंडा पोलिसांनी हटवण्यास सांगितला, त्यानंतर एसटी चालकाने हा झेंडा काढला. मराठा आंदोलकांना रोखण्यासाठी पोलिसांकडून खबरदारी घेतली जात आहे. मुंबईत परिसरात कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. तसेच राज्यातील अनेक मराठा कार्यकर्त्यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सभागृहात गोंधळ होण्याची शक्यता आहे.
मीरा-भाईंदर, वसई-विरार आयुक्तालयाने मुंबईच्या दिशेने येणाऱ्या कार्यकर्त्यांना कलम १४९ ची नोटीस पाठवली आहे. मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर कुठेही कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, रास्ता रोको, निदर्शने करू नयेत असं पोलिसांकडून कार्यकर्त्यांना बजावण्यात आलं आहे. मुंबई-पुणे एक्सप्रेस हायवेवरही पोलिसांचा प्रचंड मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. याठिकाणी पोलिसांनी ४ संशयित वाहनेही ताब्यात घेतली आहेत.
मराठा आरक्षणावर सरकार अपयशी
राज्याची सामाजिक घडी विस्कटत आहे, मराठा आरक्षणप्रश्नी सरकारने ठोस भूमिका न घेतल्याने सर्वोच्च न्यायालयात स्थगित झाले. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले असून सरकारमध्ये एकवाक्यता नाही, गांभीर्य नाही, राज्यात अघोषित आणीबाणी असल्यासारखी परिस्थिती असून सरकारविरोधी बोलाल तर केसमध्ये अडकवू, तुरुंगात टाकू अशीच स्थिती दिसते. कंगना-अर्णब प्रकरणी न्यायालयाच्या निकालामुळे सरकारला तोंड दाखवायला जागा नाही. सत्ता डोक्यात जाते तेंव्हा अहंकाराने कसे वागते, हे सध्याचे सरकार दाखवून देते. सरकार तुघलकी निर्णय घेते, आम्ही यांना योग्य उत्तर देऊ, आम्ही संघर्ष केल्याशिवाय राहणार नाही असा इशारा विधान सभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारला दिला आहे.
मराठा समाज व क्रांती मोर्चाच्या वतीने शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत उमेदवारांचा नियुक्तीचा प्रश्न,सारथी संस्था गतिमान करणे ,अण्णासाहेब पाटील महामंडळ, कोपर्डीतील आरोपीचा खटला ,मराठा आंदोलनातील तरुणांवरील उर्वरित केसेस मागे घेणे,यांसह इतर मागण्या सोडविण्यासाठी विधिमंडळातील आमदारांनी सदरचे प्रश्न अधिवेशनात उपस्थित करून सोडवावेत असे आवाहन करण्यात आलं आहे. अधिवेशनामध्ये मराठा विद्यार्थ्यांचा प्रश्न सुटत नसेल तर सर्व आमदारांनी अधिवेशनात आक्रमक भूमिका घेण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील आमदारांशी संपर्क साधावा यासाठी मराठा क्रांती मोर्चा प्रत्येक आमदाराला निवेदन देण्यात येणार असल्याचं मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांनी सांगितले.