मुंबई: आज शिंदे-फडणवीस सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ६ महत्वाचे निर्णय घेतले. यात रेशनकार्डधारकांसाठी दिवाळी निमित्त राज्य सरकारकडून पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे.तर पोलिसांसाठीही मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील पोलीस दलातील अधिकारी आणि अंमलदारांना पूर्वीप्रमाणेच बँकांमार्फत घरबांधणीसाठी कर्ज देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ४० आमदारांसह बंड करत भाजपसोबत सरकार स्थापन केले.शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत येऊन तीन महिने झाली आहेत. तर दुसरीकडे शिवसेना कोणाची यावरुन कोर्टात वाद सुरू आहे, आज मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
शिधापत्रिकाधारकांना मिळणार दिवाळी भेट
दिवाळीच्या निमित्ताने राज्यातील शिधापत्रिकाधारकांना शिधा वस्तूंचे दिवाळी पॅकेज केवळ 100 रुपयात देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
या संचामध्ये प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकांना प्रती १ किलोच्या परिमाणात रवा, चणाडाळ, साखर व १ लिटर पामतेल याचा समावेश असेल.राज्यातील १ कोटी ७० लाख कुटुंबांना म्हणजेच सुमारे 7 कोटी लोकांना याचा प्रत्यक्ष लाभ होणार आहे. हा संच एक महिन्याच्या कालावधीकरिता देण्यात येऊन त्याचे वितरण ई-पॉस प्रणालीद्धारे करण्यात येईल. यासाठी येणाऱ्या एकूण ४८६ कोटी ९४ लाख खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.
रेशनकार्डधारकांसाठी गोड बातमी! राज्य सरकारकडून दिवाळी पॅकेज जाहीर
आपत्ती व्यवस्थापनातील कामांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र, राज्य सरकारच्या कंपन्यांना नेमणार
आपत्ती व्यवस्थापनातील प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या कंपन्यांना प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून नेमण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
या कंपन्यांना मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य कार्यकारी समितीकडून प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून टर्न की तत्त्वावर नेमण्यात येणार आहे. या कंपन्यांना नियुक्त करण्यासाठी स्वारस्य अभिव्यक्ती जाहिरात देखील प्रसिद्ध करण्यात येईल.
पोलिसांना पूर्वीप्रमाणेच बँकांमार्फत घरबांधणीसाठी कर्ज
राज्यातील पोलीस दलातील अधिकारी आणि अंमलदारांना पूर्वीप्रमाणेच बँकांमार्फत घरबांधणीसाठी कर्ज देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
१० एप्रिल २०१६ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे राज्यातील पोलिसांना खासगी बँकांकडून कर्ज घेऊन पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळामार्फत योजना राबविण्यात येत होती. त्याप्रमाणे ५ हजार १७ पोलीस अधिकारी व अंमलदारांना मे २०१९ पर्यंत घरबांधणी अग्रीम देण्यात आले आहे. त्यानंतर ७ जून २०२२ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे ही योजना खंडीत करून पोलिसांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शासकीय नियमित घरबांधणी अग्रीम योजना देण्याचा निर्णय झाला होता. पण या घरबांधणी अग्रीमासाठी ७ हजार ९५० अर्ज प्राप्त झाले असून त्यासाठी २ हजार १२ कोटीची गरज भासणार आहे.
दसरा मेळाव्यासाठी शिंदे-ठाकरे गटाकडून जय्यत तयारी; शिंदे गटातील अडीच लाख शिवसैनिकांना जेवणाची सुविधा
इतकी मोठी रक्कम शासनाकडून एकरकमी उपलब्ध होणे शक्य नसल्याने पूर्वी प्रमाणेच बँकामार्फत कर्ज घेण्याची योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
नागपूर मेट्रो रेल प्रकल्पास गती मिळणार
नागपूर मेट्रो रेल प्रकल्प टप्पा-१ ला गती देण्यासाठी सुधारित ९२७९ कोटींच्या सुधारित खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. प्रकल्पाचा मूळ मंजूर खर्च ८६८० कोटी इतका असून त्यात ५९९ कोटी ६ लाख रुपये इतकी वाढ झाली आहे.
भंडारा जिल्ह्यातील सुरेवाडा उपसा सिंचन योजनेस गती देणार
भंडारा जिल्ह्यातील सुरेवाडा उपसा सिंचन योजनेस गती देण्यासाठी योजनेस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. एकूण ३३६ कोटी २२ लाख इतक्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली.
उस्मानाबाद, बीड जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यांना संजीवनी मिळणार
उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यांना संजीवनी मिळणार आहे. कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पास गती देण्यासाठी ११ हजार ७३६ कोटी ९१ लाख रुपयांच्या सुधारित खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.