त्यांच्यासाठी धोरणे बदलली, मग मुंबईकरांसाठी का नाही? : वर्षा गायकवाड

मुंबई मराठी पत्रकार संघात वर्षा गायकवाड यांनी शुक्रवारी माध्यमांशी संवाद साधला. उत्तर मध्य मुंबईत एअर इंडिया कॉलनी, भारतनगर भागात पिण्याचे पाणी व विजेचा प्रश्न, घरांचा प्रश्न तीव्र आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : रेल्वे, विमानतळ, बंदरे आणि मोक्याच्या जमिनीचा सौदा केला जात आहे. तेथे राहणाऱ्या नागरिकांना बेघर होण्याची वेळ आली आहे. विजेच्या प्रिपेड मीटरसाठी नियम बदलले, धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी धोरण- कायद्यात बदल केले. मात्र, संरक्षण जमिनी आणि विमानतळ भागातील मुंबईकरांसाठी हे बदल का केले नाहीत, असा रोखठोक सवाल उत्तर मध्य मुंबई मतदारसंघातील काँग्रेसच्या उमेदवार वर्षा गायकवाड यांनी येथे केला. मोदी सरकारने दहा वर्षांत सामान्य जनतेसाठी काहीही काम केले नाही; पण अदानीसाठी काम केले, असेही त्या म्हणाल्या. 

मुंबई मराठी पत्रकार संघात वर्षा गायकवाड यांनी शुक्रवारी माध्यमांशी संवाद साधला. उत्तर मध्य मुंबईत एअर इंडिया कॉलनी, भारतनगर भागात पिण्याचे पाणी व विजेचा प्रश्न, घरांचा प्रश्न तीव्र आहे. त्यामुळे एअर इंडिया कॉलनीत १७ ते १८ लाख लोक प्रभावित आहेत. त्यांना घरे विकसित करता येत नाहीत. दोन माळ्यांच्या घरावरच्या पाण्याच्या टाक्या काढून टाकण्याच्या नोटीसा त्यांना दिल्या आहेत. भारतनगरमध्ये लोकांच्या घराच्या जमिनीवर अदानींचा डोळा आहे. त्यामुळे भारतनगरवासीयांमध्ये सुरक्षिततेची भावना आहे. 
सामान्यांचे एवढे प्रश्न असताना अदानी, अंबानीसाठी सरकारने भरपूर सवलती दिल्या आहेत. डीसी रुल बदलले, मग या १७ ते १८ लाख लोकांसाठी भाजपा सरकारने सवलती का दिल्या नाहीत, त्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष का दिले नाही. मुंबईतील मोकळ्या जागा, उद्याने यांचा प्रश्न आहेत. मग सुशोभीकरण येथे का नाही, असा सवाल त्यांनी केला. यावेळी मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष नरेंद्र वाबळे, कार्याध्यक्ष संदीप चव्हाण व ज्येष्ठ पत्रकार राही भिडे उपस्थित होते.

मुंबईकरांना रेल्वेचा प्रवास हा एकमेव आधार आहे. जीव धोक्यात घालून मुंबईकर प्रवास करतात. तिकीट काढून त्यांना साधी सीट मिळत नाही. पावसात गळक्या 
ट्रेनमधून प्रवास करावा लागतो. लांब पल्ल्याच्या गाड्यात शौचालयाजवळ बसून प्रवास करताना, स्थानकात पंखे बंद असताना, लहान बाळांना दुधासाठी कॅन्टीन नसताना प्रवासात काय अवस्था होत असेल, याची जाण सरकारला नाही. त्यामुळे सरकार रेल्वे प्रशासनाला कधी जाब विचारत नाहीत. मुंबईकरांच्या लोकल प्रश्नावर संसदे कधी विचारणा केली जात नाही, अशा शब्दात त्यांनी केंद्र सरकारचे वाभाडे काढले.