म्हाडा शिबिरातील घुसखोरी रोखण्यासाठी आणणार धोरण!

निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमली समिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई :  जुन्या व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतीतील रहिवाशांना स्थलांतरित करण्यासाठी म्हाडाची विक्रोळी, प्रतीक्षानगर, मुलुंड अशा ठिकाणी ही संक्रमण शिबिरे आहेत. परंतु, या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी झाल्याने गरजू रहिवाशांना घरेच मिळत नसल्याची तसेच घरवाटप झाल्यानंतर त्या ठिकाणी दुसरेच रहिवासी राहत असल्याच्या तक्रारी म्हाडाकडे आल्या आहेत. हे रोखण्यासाठी सरकारकडून धोरण ठरविण्यात येणार असून, यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे.

संक्रमण शिबिरांप्रमाणेच ज्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासादरम्यान रस्ते रुंदीकरण, विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदी, आरक्षण, अरुंद भूखंड, आदी कारणांमुळे अनेक रहिवाशांना घरे मिळत नाहीत. यामुळे येथील रहिवाशांची मास्टर लिस्ट बनविण्यात येते. त्यांना पुनर्विकसित अन्य इमारतींत घरे दिली जातात. मात्र, या रहिवाशांना घराचे ताबापत्र मिळाल्यानंतरही त्या घरात दुसरे कोणीतरी घुसखोर असल्याचे निदर्शनास येते. त्यासाठी म्हाडाकडून नवीन धोरण आखण्यात येत आहे.

अशी आहे समिती

निवृत्त सनदी अधिकारी सुरेश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली असून, यात दोन निमंत्रित सदस्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. या समितीवर म्हाडाच्या सहमुख्य अधिकाऱ्यांची सदस्य सचिव म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. ही समिती गाळेवाटपाचे धोरण ठरविण्यासाठी अहवाल तयार करून तो सरकारला सादर करणार आहे.

समितीचे काम

• मास्टर लिस्ट आणि गाळ्यांच्या वितरणातील तक्रारींचा अभ्यास करून कार्यपद्धतीतील त्रुटी तपासणे
• अनियमितता रोखण्यासाठी कार्यपद्धती ठरविणे
• गरजू रहिवाशांची ज्येष्ठता सूची तयार करण्याच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करणे
• रहिवाशांना सदनिका वितरित करण्याची नियमावली ठरविणे
• रहिवाशांनी अर्ज करण्यापासून ते गाळा मिळण्यापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया संगणकीकृत करण्यासाठी कार्यप्रणाली सुचविणे
• गाळे वितरणाची पद्धती पारदर्शक, सर्वसामान्यांसाठी सोपी करण्यासंदर्भातील अहवाल एक महिन्यात सरकारला सादर करावयाचा आहे, असे आदेश गृहनिर्माण विभागाकडून देण्यात आले आहेत.