होमगार्डमधील राजकीय नियुक्त्यांना अखेर विराम!

कायदा व सुव्यवस्था कायम राखण्यात पोलिसांना सहकार्य करणाऱ्या होमगार्ड विभागातील राजकीय हस्तक्षेपाला आता कायमचा विराम मिळाला आहे.

- जमीर काझी
मुंबई : कायदा व सुव्यवस्था कायम राखण्यात पोलिसांना सहकार्य करणाऱ्या होमगार्ड विभागातील राजकीय हस्तक्षेपाला आता कायमचा विराम मिळाला आहे. या विभागात जिल्हा समादेशक/ कार्यालय प्रमुख पदावरील राजकीय कार्यकर्त्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या असून, त्या जागांवर आता पूर्णवेळ पगारी अधिकारी नेमला जाणार आहे.
राज्यातील ३४ जिल्ह्यांत नूतन पोलीस उपअधीक्षकांवर ही जबाबदारी सोपविली जाणार आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीने साडेतीन महिन्यांपूर्वी घेतलेल्या निर्णयानुसार, वेतनी पदे निर्माण करण्याबाबतचा अद्यादेश गृहविभागाने नुकताच काढला आहे. रेंगाळलेला हा विषय ‘लोकमत’ने पहिल्यादा चव्हाट्यावर मांडला होता. नागपूर वगळता अन्य जिल्ह्यांत सध्या या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार पोलीस उपअधीक्षकांकडे सोपविण्यात आला आहे.
होमगार्ड विभागाच्या जिल्हा कार्यालयांच्या कारभाराची जबाबदारी असलेले समादेशकाचे हे पद मानसेवी तत्त्वावर नेमले जात होते. सत्तारूढ राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची त्या जागी नियुक्ती केली जात असे. त्यांना वेतन नसले, तरी जिल्हा कार्यालयावर नियंत्रण, सरकारी वाहन व अन्य भत्ते मिळत, त्याचबरोबर वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांप्रमाणे प्रतिष्ठा मिळत असे. मात्र, या राजकीय व्यक्तींना प्रशासकीय कामाचा अनुभव नसल्याने, तसेच काहींच्या मनमानी कारभारामुळे अनेक गैरव्यवहार व लाखोंचा भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस आली. त्यामुळे होमगार्डचे महासमादेशक संजय पाण्डेय यांनी ही नियुक्ती रद्द करून पूर्णवेळ पगारी पदे भरण्याचा प्रस्ताव गेल्या वर्षी सरकारकडे सादर केला होता.
१ मार्च रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्याला मंजुरी देण्यात आली. मात्र, त्याबाबतचे अध्यादेश अद्याप जारी न झाल्याने नियुक्तीचा प्रश्न रखडला होता. अखेर २० जूनला गृहविभागाने ३४ वेतनी पदे नियुक्त करण्याबाबतचे आद्यादेश जारी केले. आता या पदावरील भरतीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत पोलीस दलात नव्याने रुजू झालेल्या उपअधीक्षकांना एक वर्षासाठी सक्तीने या ठिकाणी प्रतिनियुक्ती दिली जाणार आहे.

गैरव्यवहाराला
पायबंद बसणार
जिल्हा समादेशकाची नियुक्ती वेतनी पद्धतीने करण्यात आल्याने, या पदावर सक्षम अधिकाºयांची नियुक्त केली जाईल. या आधी गैरव्यवहार, अनुचित प्रकार घडल्यास मानसेवी पदामुळे संबंधिताला जबाबदार धरता येत नव्हते. आता पूर्णवेळ अधिकारी नेमल्याने तो त्याला जबाबदार असणार आहे. त्यामुळे गैरकृत्य, कारभाराला आपसूकच लगाम बसेल.
- संजय पाण्डेय
(महासमादेशक, होमगार्ड)

नागपूर जिल्ह्याचा अपवाद

जिल्हा समादेशक पदाचा वापर मनमानी पद्धतीने होत असल्याचे
स्पष्ट झाल्याने या पदावर मानसेवी पदावर नियुक्ती बंद केली होती. त्याला नागपूर जिल्ह्याचा अपवाद राहिला होता. मात्र, तेथील समादेशकाला महासमादेशक संजय पाण्डेय यांनी एक महिन्याचे पोलीस प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक केले होते.