बॅनरबाजीला चाप लावण्याच्या मार्गात राजकीय अडसर

मुंबईला होर्डिंगमुक्त करण्यासाठी पालिका प्रशासनाने तयार केलेल्या धोरणामुळे राजकीय बॅनर्सवरही निर्बंध येणार आहेत. मात्र आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या काळात ही बंदी मारक ठरू शकते.

मुंबई : मुंबईला होर्डिंगमुक्त करण्यासाठी पालिका प्रशासनाने तयार केलेल्या धोरणामुळे राजकीय बॅनर्सवरही निर्बंध येणार आहेत. मात्र आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या काळात ही बंदी मारक ठरू शकते. त्यामुळे आपल्या कामाचा गाजावाजा करून मतदारांना होर्डिंग्जच्या माध्यमातून खूश करण्याची संधी सोडण्यास राजकीय पक्ष सहजासहजी तयार नाहीत. यामुळे या धोरणाच्या मार्गात राजकीय खोडा निर्माण झाला आहे.
मुंबईत सुरू असलेल्या बॅनरबाजीत शहराचा चेहरा विद्रूप होत आहे. अनेकदा महापालिकेची परवानगी न घेताच मुंबईतील मोक्याच्या ठिकाणी बॅनर्स झळकतात. सण, उत्सव, समारंभ, शुभेच्छा अशा जाहिरातींनी मुंबई झाकोळून जाते. याची गंभीर दखल घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने बॅनरबाजीला चाप लावण्यासाठी धोरणात सुधारणा करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महापालिकेने २०१६ मध्ये राजकीय जाहिरातींवर बंदी आणण्याची शिफारस केली आहे.
मात्र बराच काळ हे धोरण महापालिकेच्या विविध समित्यांच्या पटलावर रखडले आहे. विकासकामांची घोषणा करण्यासाठी बॅनर्स हे राजकीय पक्षांकरिता प्रभावी माध्यम ठरले आहे. आपल्या कामांची माहिती देण्याव्यतिरिक्त श्रेयावरून युद्ध, आरोप-प्रत्यारोपही बॅनरबाजीत रांगत आहेत. नुकत्याच झालेल्या पालिकेच्या स्थायी समिती बैठकीतही या धोरणाचा प्रस्ताव चर्चेविना पुढे ढकलण्यात आला. त्यामुळे आगामी निवडणुकीच्या काळातही बॅनरबाजीचे युद्ध पेटण्याचे चिन्ह आहे.

...तर नेत्यांवरच खटला
नवीन धोरणानुसार शहराचा चेहरा विद्रूप करणाऱ्या राजकीय होर्डिंग्जप्रकरणी संबंधित पक्षाच्या नेत्यांवरच खटला दाखल होणार आहे. शिवाय अनधिकृत होर्डिंग्ज लावणाºया व्यक्तीला एक हजार ते पाच हजार रुपये दंड ठोठाविण्यात येईल. पालिका अधिनियमानुसार
५० हजार रुपये दंड किंवा एक वर्षाच्या कारवासाची शिक्षाही होऊ शकते.