मोकळ्या भूखंडावरील अनधिकृत बांधकामांना राजकीय संरक्षण, स्थानिकांचा आरोप

 मुंबई : मालाड (पश्चिम) येथील शाळेसाठी राखीव असलेल्या मोकळ्या भूखंडावरील अनधिकृत बांधकाम पाडण्याबाबत न्यायालयाने आदेश देऊनही तब्बल नऊ वर्षे उलटली तरी महापालिकेकडून कारवाई न होण्यामागे या बांधकामाला राजकीय संरक्षण कारणीभूत असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांकडून केला जात आहे.
नूतन कॉलनी येथील सीटीसी क्र. ४00 या फादर अ‍ॅग्नेलो शाळेजवळ शाळेसाठी राखीव जागेवरील अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करण्याच्या मागणीची दखल घेऊन हे बांधकाम महापालिकेतर्फे ८ फेब्रुवारी २00८ रोजी पाडण्यात आले होेते.
अनेकदा निष्कासित केलेले अनधिकृत बांधकाम पुन्हा उभारण्यात आल्याने महापालिकेने त्याला स्टॉप वर्कची नोटीस दिली होती. मात्र तरीही बांधकाम केल्यामुळे संदीप माने आणि गजानन चिंदवणकर यांच्यावर एमआरटीपी कायद्यान्वये कारवाई करण्यात आली. २७ मार्च २00८ रोजी बांधकाम पाडण्यासाठी गेलेल्या अधिकाºयांना अपुºया पोलीस बंदोबस्तामुळे माघार घ्यावी लागली होती. दरम्यान, आरोपींनी या बांधकामावर कारवाई करण्यास न्यायालयातून मनाई हुकूम मिळवला.
आरोपींनी सादर केलेले सेन्सर्स सर्टिफिकेट हे बोगस असल्याची माहिती महापालिकेने न्यायालयाला दिली. त्यावर सुनावणी होऊन दिंडोशी सत्र न्यायालयाने महापालिकेने कारवाई न करण्याचा आदेश रद्द करीत कारवाईचे आदेश दिले. महापालिकेच्या विधी व न्याय विभागातर्फे २६ जुलै २0११ रोजी पी/उत्तर विभागाच्या साहाय्यक आयुक्तांना तसे कळवण्यात आले.
मात्र महापालिका पी/उत्तर विभागातर्फे यासंदर्भातील कागदपत्रे हरवल्याचे सांगत कारवाई करण्यास टाळाटाळ सुरू करण्यात आली. या अनधिकृत बांधकामाला पी/ उत्तर विभागातर्फे संरक्षण देण्यात येत असल्यामुळे अशा अधिकाºयांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रीय भ्रष्टाचार आणि अपराध निवारक परिषदेचे अध्यक्ष मोहन कृष्णन यांनी मुख्यमंत्री तसेच महापालिका आयुक्तांकडे केली.
त्यामुळे ३ जानेवारी २0१७ रोजी हे बांधकाम पाडण्यासाठी महापालिका अधिकारी पोलीस बंदोबस्त घेऊन गेले. मात्र माजी प्रभाग समिती अध्यक्ष, नगरसेवक आणि खासदारांनी स्वत: थेट घटनास्थळी धाव घेत महापालिका अधिकाºयांवर पाडकाम न करण्यासाठी दबाव आणला. राजकीय हस्तक्षेपामुळे महापालिका अधिकारी दिवसभर
तेथे थांबून कारवाई न करताच निघून गेले.
सध्याचे खासदार गोपाळ शेट्टी हे आमदार असताना त्यांनी २२ जून २00९ रोजी तत्कालीन महापालिका आयुक्त जयराज फाटक यांना पत्र पाठवून या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याची मागणी केली होती.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मालाड (पश्चिम) येथील शाळेसाठी राखीव असलेल्या मोकळ्या भूखंडावरील अनधिकृत बांधकाम पाडण्याबाबत न्यायालयाने आदेश देऊनही तब्बल नऊ वर्षे उलटली तरी महापालिकेकडून कारवाई न होण्यामागे या बांधकामाला राजकीय संरक्षण कारणीभूत असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांकडून केला जात आहे.
नूतन कॉलनी येथील सीटीसी क्र. ४00 या फादर अ‍ॅग्नेलो शाळेजवळ शाळेसाठी राखीव जागेवरील अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करण्याच्या मागणीची दखल घेऊन हे बांधकाम महापालिकेतर्फे ८ फेब्रुवारी २00८ रोजी पाडण्यात आले होेते.
अनेकदा निष्कासित केलेले अनधिकृत बांधकाम पुन्हा उभारण्यात आल्याने महापालिकेने त्याला स्टॉप वर्कची नोटीस दिली होती. मात्र तरीही बांधकाम केल्यामुळे संदीप माने आणि गजानन चिंदवणकर यांच्यावर एमआरटीपी कायद्यान्वये कारवाई करण्यात आली. २७ मार्च २00८ रोजी बांधकाम पाडण्यासाठी गेलेल्या अधिकाºयांना अपुºया पोलीस बंदोबस्तामुळे माघार घ्यावी लागली होती. दरम्यान, आरोपींनी या बांधकामावर कारवाई करण्यास न्यायालयातून मनाई हुकूम मिळवला.
आरोपींनी सादर केलेले सेन्सर्स सर्टिफिकेट हे बोगस असल्याची माहिती महापालिकेने न्यायालयाला दिली. त्यावर सुनावणी होऊन दिंडोशी सत्र न्यायालयाने महापालिकेने कारवाई न करण्याचा आदेश रद्द करीत कारवाईचे आदेश दिले. महापालिकेच्या विधी व न्याय विभागातर्फे २६ जुलै २0११ रोजी पी/उत्तर विभागाच्या साहाय्यक आयुक्तांना तसे कळवण्यात आले.
मात्र महापालिका पी/उत्तर विभागातर्फे यासंदर्भातील कागदपत्रे हरवल्याचे सांगत कारवाई करण्यास टाळाटाळ सुरू करण्यात आली. या अनधिकृत बांधकामाला पी/ उत्तर विभागातर्फे संरक्षण देण्यात येत असल्यामुळे अशा अधिकाºयांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रीय भ्रष्टाचार आणि अपराध निवारक परिषदेचे अध्यक्ष मोहन कृष्णन यांनी मुख्यमंत्री तसेच महापालिका आयुक्तांकडे केली.
त्यामुळे ३ जानेवारी २0१७ रोजी हे बांधकाम पाडण्यासाठी महापालिका अधिकारी पोलीस बंदोबस्त घेऊन गेले. मात्र माजी प्रभाग समिती अध्यक्ष, नगरसेवक आणि खासदारांनी स्वत: थेट घटनास्थळी धाव घेत महापालिका अधिकाºयांवर पाडकाम न करण्यासाठी दबाव आणला. राजकीय हस्तक्षेपामुळे महापालिका अधिकारी दिवसभर
तेथे थांबून कारवाई न करताच निघून गेले.
सध्याचे खासदार गोपाळ शेट्टी हे आमदार असताना त्यांनी २२ जून २00९ रोजी तत्कालीन महापालिका आयुक्त जयराज फाटक यांना पत्र पाठवून या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याची मागणी केली होती.