मोकळ्या मैदानाच्या धोरणाला राजकीय रंग 

काँग्रेसच्या माजी नगरसेवकाकडून धोरणाचा निषेध, ३० दिवसांत निर्णय घेण्याच्या सूचना.

मुंबई  : महापालिकेच्या मोकळ्या जागेचे काय करायचे? यावर चर्चा करण्यासाठी पालकमंत्री मंगलप्रभाग लोढा यांनी बोलावली. बैठकीत आरोप प्रत्यारोपांचा खेळ रंगला.
मुंबई महापालिकेत प्रशासक असताना मोकळ्या जागाबाबतच्या (ओपन स्पेस अडॉप्शन पॉलिसी) धोरणाचा निर्णय घेणे, हे नियमबाह्य आहे. मोजक्या लोकांना त्याचा फायदाकसा होईल, यासाठी सायंकाळी ४ वाजताच्या बैठकीची दुपारी १ वाजता निमंत्रण का देता? विचारत काँग्रेस माजी नगरसेवकांनी बैठकीचा निषेध केला.

सध्या नगरसेवकांचे पद अस्तित्वात नसताना प्रशासक म्हणून महानगरपालिका आयुक्तांची उपस्थिती या बैठकीसाठी महत्त्वाची होती. पालकमंत्री यावर कसा निर्णय घेऊ शकतात, असे मत मांडत काँग्रेसच्या शीतल म्हात्रे, अशरफ आझमी यांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकला. धोरणाची चर्चा होण्याऐवजी पालिका सभागृहात शुक्रवारी भाजप आणि काँग्रेसच्या माजी नगरसेवकांचा आरोप प्रत्यारोपांचा खेळ रंगताना दिसला.

अनेक वर्षांपासून रखडलेले मुंबईतील मोकळ्या जागांचे प्रारूप प्रस्तावित धोरण महापालिकेने जाहीर केले आहे. यावर पालिकेकडून संकेतस्थळावर हरकती व सूचना मागविण्यात होत्या. या प्रस्तावाबाबत नागरिकांची मते जाणून घेऊन निर्णय घेण्यासाठी पालकमंत्री लोढा यांनी पालिकेत बैठकीचे आयोजन केले होते. बैठकीसाठी महानगरपालिकेचे अधिकारी, एनजीओ प्रतिनिधी, विविध सिटिझन फोरमचे प्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये ओपन स्पेस अडॉप्शन पॉलिसी म्हणजे नक्की काय, या मधल्या तरतुदी काय आहेत, या मध्ये काय बदल आवश्यक आहेत, तसेच ह्या पॉलिसीची गरज आहे का या सारख्या विविध विषयांवर नागरिकांनी आपली मते मांडली.

३० दिवसांमध्ये निर्णय घ्या :

मुंबई शहरात आणि उपनगरात क्रीडा सुविधा, उद्याने आणि मैदाने यांची कमतरता असल्याने ती लवकरात लवकर उपलब्ध करून देणे हि महानगरपालिकेची जबादारी आहे. त्यामुळे पुढील ३० दिवसांमध्ये ओपन स्पेस अडॉप्शन पॉलिसी बाबत निर्णय घ्यावा असे निर्देश पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिले. 

अशा आहेत पालकमंत्र्यांच्या सूचना :

महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतील उद्यानांची देखभाल महानगरपालिकेने करावी. ती व्यवस्थित सुरू आहे किंवा नाही याचे निरीक्षण करण्यासाठी वॉर्डनिहाय ५ जणांची एक समिती नेमावी. या समितीमध्ये नागरिक आणि स्वयंसेवी संस्थां, पत्रकार, तज्ज्ञ आणि महत्त्वाचे म्हणजे एका महिलेचा समावेश असावा.

महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतील मैदानाच्या विकासासाठी आणि देखभालीसाठी पीपीपी (पब्लिक- प्रायव्हेट- पॉलिसी) मॉडेलचा वापर व्हावा. या मध्ये सरकार, तसेच क्रीडा प्राधिकरण अथवा संस्थांचे सहकार्य घ्यावे. जेणेकरून उत्तम दर्जाच्या क्रीडा सुविधा नागरिकांना उपलब्ध करून देता येतील.

या आधी महानगरपालिकेतर्फे देखभाल करण्यासाठी खाजगी तत्वावर दत्तक दिल्या गेलेल्या उद्यानांसाठी वेगळा निर्णय घेण्यात यावा. ते परत घेण्यासाठी पालिका काय प्रक्रिया राबवित आहे याची माहिती द्यावी.

राजकीय नेत्यांनी बळकावली उद्याने 
मोकळ्या मैदानाच्या महत्त्वाच्या धोरणावर केवळ ५ ते १० मिनिटे बोलणे म्हणजे महत्त्वाच्या मुद्द्यांना बगल देणे आहे. महापालिका आयुक्त यांनी प्रशासक म्हणून बैठकीला हजार राहणे गरजेचे होते. भाजपला स्वत:चीच मते, निर्णय रेटून 
न्यायचे असल्याने हा खटाटोप सुरू आहे.- शीतल म्हात्रे, माजी नगरसेविका, काँग्रेस

सध्याचे मोकळ्या जागांचे धोरण हे मुंबईकरांच्या हिताचे नाही. कित्येक राजकीय नेत्यांनी आणि सामाजिक संस्थांनी उद्याने बळकावली आहेत. हा निर्णय विशिष्ट राजकीय नेत्यांसाठी घेतला जात आहे म्हणून त्याला कायम विरोध असेल.- योगेश परुळेकर, सरचिटणीस , मनसे

मोकळ्या जागांच्या आणि मैदानाच्या सर्व सूचना आणि हरकतींवर पालिका नक्कीच विचार करेल. दरम्यान सर्व मोकळ्या मैदानाची आणि जागांची देखभाल पालिकेकडून होणार आहे. त्यामुळे धोरणांत आवश्यक ते बदल करण्यास पालिका प्रशासन लवचिकता दाखवणार असली तरी धोरणच नको अशी भूमिका नसावी - किशोर गांधी, पालिका उपायुक्त, उद्यान विभाग