राजकीय संस्थांना भूखंडांची खैरात, काँग्रेस न्यायालयात जाणार, विरोधक अंधारात

मुंबई : खासगी संस्थांना दत्तक दिलेले सर्व २१६ भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण होण्याआधीच नव्या धोरणाला पालिकेच्या महासभेत गुरुवारी मंजुरी देण्यात आली. विरोधकांनी यावर आक्षेप घेण्याआधीच शिवसेनेने हा प्रस्ताव चलाखीने झटपट मंजूर करून घेतला. यामुळे पालिकेचे भूखंड ताब्यात असलेल्या शिवसेना नेत्यांच्या संस्थांना अभय मिळाले आहे. मात्र, या धोरणाविरोधात काँग्रेसने न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा दिला आहे.
मुंबई महापालिकेचे मनोरंजन व खेळाचे मैदान व उद्यान खासगी संस्थांकडे देखभालीसाठी देण्यात आले होते. मात्र बहुतांशी भूखंडांचा व्यावसायिक वापर करून खासगी संस्थांनी आपली दुकाने थाटली होती. यापैकी काही भूखंड शिवसेना आणि भाजपा नेत्यांच्या संस्थांकडे आहेत. मोकळ्या भूखंडांच्या धोरणाला मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिल्यानंतर हे भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया गेले काही महिने सुरू होती.
खासगी संस्थांकडे असलेले २१६ पैकी १८७ भूखंड पालिकेने ताब्यात घेतले. मात्र राजकीय पक्षांच्या ताब्यात असलेले ३० भूखंड अद्याप ताब्यात घेतलेले नाहीत. ते ताब्यात घेतल्यानंतरच सुधारित धोरणाला मंजुरी देण्याची भूमिका विरोधी पक्षांनी घेतली होती. मात्र, आपल्या नेत्यांचे हित जपण्यासाठी शिवसेनेने हे भूखंड ताब्यात घेण्याआधीच विरोधकांना गाफील ठेवत धोरण मंजूर केले.
>या नेत्यांकडे भूखंड
शिवसेनेचे नेते विनोद घोसाळकर यांच्या संस्थेच्या ताब्यात असलेले दहिसर स्पोर्ट्स फाउंडेशन आणि भाजपा आमदार रमेश सिंह ठाकूर यांच्या ताब्यात असलेले कांदिवली ठाकूर संकुलमधील खेळाचे मैदान पालिकेने ताब्यात घेतले आहे. मात्र, शिवसेना नेते राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांचे मातोश्री मीनाताई ठाकरे उद्यान व राज्यमंत्री रामदास कदम यांच्या संस्थेकडील कांदिवलीतील उद्यान, खा. गोपाळ शेट्टी यांच्या संस्थेकडे पोईसर जिमखाना, वीर सावरकर उद्यानाचा ताबा आहे. शिवसेना नेते व राज्यमंत्री सुभाष देसाई, भाजपा आमदार विद्या ठाकूर आणि सेनेचे आमदार सुनील प्रभू यांच्या संस्थेकडे गोरेगाव येथील मैदानांचा ताबा आहे.
>नियम काय सांगतो?
पालिकेच्या नियमांनुसार उद्यान व मैदानाची वेळ, जनतेला विनामूल्य प्रवेश व त्यात भेदभाव नसावा, अशी अट पालिकेने घातली आहे़ त्याचबरोबर उद्यानाच्या प्रवेशद्वारावर जाहिराती फलक लावण्याची मुभा संबंधितांना असेल़ मात्र त्यावर पालिकेचा लोगो असावा़ लहान मुलांना खेळण्यासाठी मैदानात जागा राखीव असावी़, कोणतेही बांधकाम करण्यास मज्जाव, भूखंडाचे हस्तांतरण होणार नाही. तेथे राजकीय अथवा अन्य कोणता कार्यक्रम होणार नाही.
भूखंडांची चांगली देखभाल करणाºया संस्थांनाच त्या भूखंडाचा ताबा ११ महिन्यांसाठी देण्याची तरतूद या धोरणात आहे.
>भूखंड राजकारण्यांच्या घशात
मुंबई महापालिकेने दत्तक तत्त्वावर दिलेले मोकळे भूखंड राजकीय नेते व त्यांच्या संस्थांनी लाटले होते. हे भूखंड परत घेण्याबाबतच्या नव्या धोरणाला अखेर गुरुवारी कोणतीही चर्चा न करता पालिका सभागृहात मंजुरी देण्यात आली. विरोधकांना न जुमानता महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी धोरण मंजूर केले. या निर्णयामुळे मोकळे भूखंड राजकारण्यांच्या घशात जाणार आहेत. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात काँग्रेस न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी सांगितले.
विरोधकांचा संताप : सभागृहात चर्चा केल्यास राजकीय नेत्यांच्या ताब्यात असलेल्या भूखंडांबाबतचा प्रश्न उपस्थित होईल, त्यामुळे कोणतीही चर्चा न करता हे धोरण मंजूर केल्याने पुन्हा मोकळे भूखंड राजकीय संस्थांच्या घशात घालण्याचा डाव असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते रवी राजा, गटनेते रईस शेख यांनी केला आहे. मुंबईत माणशी १.०९ चौ.मी. मोकळा भूखंड आहे़, तर नियमांनुसार माणशी १० ते १२ चौ.मी. मोकळी जागा असणे अपेक्षित आहे.