मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे व त्यांचा मुलगा आमदार नितेश राणे यांच्यावर दिशा सालियन प्रकरणात नोंदविण्यात आलेल्या गुन्ह्यात राजकीय हस्तक्षेप करण्यात आल्याचे मानत दिंडोशी न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. पोलीस व अन्य तपास यंत्रणांनी सरकारचे साधन म्हणून काम करणे अपेक्षित नाही. त्यांनी योग्य व निष्पक्षपणे तपास करणे अपेक्षित आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
उपरोक्त प्रकरणी सरकारच्या हस्तक्षेपाची शक्यता आहे, असे अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचे न्या. एस. यू. बघेले यांनी सांगत नारायण राणे व नितेश राणे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर केला. ‘अर्जदाराची काही तासांसाठी चौकशी करण्यात आली. तसेच राज्य सरकारने विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती केली, या व अन्य बाबींचा यात समावेश नाही, सरकारी यंत्रणेने हे प्रकरण वेगळ्या पद्धतीने हाताळले आहे. त्यामुळे अर्जदारांनी या प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप करण्यात आल्याचे रंगवलेले चित्र योग्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने काय नोंदविले निरीक्षण?
- हे दुर्दैवी आहे की तपास यंत्रणांना सरकार अंतर्गत काम करावे लागते.
- तपास यंत्रणा पूर्णपणे स्वतंत्र व्हाव्यात आणि त्या सत्ताधाऱ्यांच्या हातातील साधन नसावे, याची खात्री करणे आवश्यक आहे.
- पोलीस व तपास यंत्रणांनी सरकारच्या हातातील साधन नसावे.
- त्यांनी योग्य व निष्पक्षपणे तपास करणे आवश्यक आहे. तपास यंत्रणा पूर्णपणे स्वतंत्र असतील, याची खात्री राज्य सरकारने करावी. जेणेकरून न्याय देण्याचे उद्देश साधले जाईल.