मुंबई- निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्ष पीआर कंपन्यांची नेमणूक करतात, ही बाब आता सर्वसामान्यांसाठी काही नवीन राहिलेली नाही. मात्र, त्यातच पुढे जाऊन छोट्या राजकीय पक्षांचे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या फळीतील नेते मंडळीही पीआर कंपन्यांना सोशल मीडिया, प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम व्यवस्थापनाचे कंत्राट देत आहेत. यामुळे पीआर क्षेत्रात अग्रेसर असलेल्या बड्या कंपन्याही या स्पर्धेत उतरल्या आहेत.
सध्या राज्याच्या मुंबई, ठाणे, नवीमुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, रत्नागिरी अशा शहरांमध्ये सोशल मीडिया हे माध्यम वापरून मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न राजकीय नेते मंडळी आणि कार्यकर्ते करत आहेत. देशपातळीवरील मोठ्या पक्षाबरोबरच प्रादेशिक छोटे पक्ष आणि अपेक्षित उमेदवार जाहिरात कंपन्या, पीआर कंपन्यांची 'व्यवस्थापना'साठी मदत घेत आहेत.
पूर्वी निवडणुकांचे दिवस आले की भिंती रंगवणे, घोषणा देणे, लोकांच्या भेटी घेणे, हाताने पत्रकं तयार करणे अशा गोष्टी केल्या जात असत. आता मात्र सोशल मीडियाचा वाढलेला प्रभाव पाहता मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी पीआर कंपन्यांची नेमणूक केली जात आहे.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीत टीव्ही सुरू केला की जाहिरातीत नरेंद्र मोंदीचे ‘अबकी बार मोदी सरकार’ तर फेसबुक सुरू केलं तर कोणत्या ना कोणत्या नेत्याची पोस्ट ‘सजेस्टेड पेज’च्या नावाखाली सर्वात वरती येत होती. आणि आता निवडणुकीची चाहुल लागल्यापासून ‘मैं नहीं हम’ अशा हेडलाइनसोबत राहुल गांधींची छबी झळकते. थोडक्यात जाहिरातींचा 'जमाना' आहे, असं म्हटलं तर वावग ठर‘मैं नहीं हम’ अशा हेडलाइनसोबत राहुल गांधींची छबी झळकते. या सर्व माध्यमांचे चोख व्यवस्थापन पीआरकंपन्यांकडे दिले जात आहे. एकूणच राजकीय नेते मंडळींकडे कौशल्य आणि हे नवे माध्यम सांभाळण्याची हातोटी नसल्याने कामात व्यावसायिक शिस्तीने चालणाऱ्या पीआर कंपनाची नेमणूक राजकीय पक्ष आणि नेते मंडळी करत असल्याचे राजकीय अभ्यासक प्रीतम धामणस्कर यांनी सांगितले. देशात एकूण ३८ वर्षांत रेडिओने ५ कोटी प्रेक्षक जमवले. तर सोशल मिडियाने याच्या दुप्पट प्रेक्षक किंवा वापरकर्ते केवळ ९ महिन्यांपेक्षाही कमी कालावधीत मिळवले. यावरून सोशल मिडियाची ताकद आपल्याला समजू शकते. एवढी मोठी संख्या पाहता राजकीय पक्ष मतदारांपर्यंत पोहोचू पाहात आहेत. या सगळ्याचे कौशल्य पीआर कंपन्यांकडे असल्याने ते त्यांची नेमणूक करतात असे, 'दि ओरिओ पीआर' कंपनीचे संस्थापक प्रवि सुजा यांनी सांगितले.