राजकीय पक्षांचे वायुप्रदूषणाकडे दुर्लक्ष

पर्यावरणवाद्यांचे मत : दिल्लीएवढीच मुंबईची हवाही प्रदूषित, उपाययोजना करण्याची मागणी

सचिन लुंगसे 

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई - दिल्लीएवढीच मुंबईदेखील प्रदूषित होत आहे़ वायुप्रदूषणाने राज्यातील नागरिकांसह मुंबईकरांचा गळा घोटला जात आहे. वायुप्रदूषणावर उपाययोजना करण्यासाठी मुंबई महापालिकेसह सर्वच प्राधिकरणे अपयशी ठरत आहेत़ महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून नाममात्र कारवाई केली जात आहे. हे अपुरे म्हणून की काय आता विधानसभा निवडणुकीदरम्यान राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांत वायुप्रदूषणाकडे सपशेल दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.

शिवसेनेसह भाजपनेही आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. याव्यतिरिक्त अनेक राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांकडून जसजशी निवडणूक जवळ येत आहे; तसतसा आणखी वेगाने प्रचार-प्रसार केला जात आहे. या वेळी पुनर्विकास, पुनर्वसन, शिक्षण, पायाभूत सेवा-सुविधा, आरोग्यासह अनेक आश्वासनांवर राजकीय पक्षांकडून भर दिला जात आहे. पर्यावरणाकडे सर्वांनीच दुर्लक्ष केले आहे. वातावरण फाउंडेशनचे संस्थापक भगवान केशभट यांच्या म्हणण्यानुसार, राजकीय पक्षांनी पर्यावरणाच्या मुद्द्याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष केले असून, ही गोष्ट फारच निराशाजनक आहे. भाजपने काही महिन्यांपूर्वी देशातल्या वाढत्या प्रदूषण समस्येवर महत्त्वपूर्ण भाष्य केले असतानाच महाराष्ट्रातल्या या मुख्य समस्येकडे मात्र आता हा पक्ष पूर्णत: कानाडोळा करीत आहे.

राष्ट्रीय स्वच्छ हवा उपक्रमांतून असे दिसून आले आहे की, भारतातल्या सर्वाधिक प्रदूषित १२२ शहरांपैकी पहिली १८ शहरे महाराष्ट्रातली आहेत. या पार्श्वभूमीवर, राजकीय पक्षांनी या समस्येकडे दुर्लक्ष करणे धोकादायक आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालातून हे समोर आले आहे की, पुणे, बदलापूर, उल्हासनगर या शहरांत नायट्रोजन डायआॅक्साईडची पातळी दिवसेंदिवस धोकादायकरीत्या वाढत आहे. विदर्भ, नागपूर, अकोला, अमरावती आणि चंद्रपूर या ठिकाणी पीएम २.५ ही मर्यादा सातत्याने वाढते आहे. एअर क्वालिटी लाइफ इण्डेक्सनुसार, महाराष्ट्रातल्या सर्व शहरांत गुणवत्तापूर्ण हवा मिळाली तर त्या शहरवासीयांचे आयुष्य सरासरी ३ वर्षांनी वाढेल.

च्क्लीन एअर कलेक्टिव्ह (महाराष्ट्र स्वच्छ हवा समितीतील) एनजीओ व सामान्य नागरिक असलेले सदस्य सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रसिद्धी माध्यम समितीच्या सदस्यांना भेटले.
च्राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये नेमक्या कोणकोणत्या मुद्द्यांचा अंतर्भाव अपेक्षित आहे, याची यादी समितीने राजकीय पक्षांना दिली.
च्अर्थातच, सर्वांत प्रदूषित राज्य म्हणून महाराष्ट्रावर लागलेला ठपका पुसून टाकण्यास जे पक्ष उत्सुक असतील, त्यांच्यासाठी ही यादी होती. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि आप या पक्षांनी वायुप्रदूषणाच्या धोक्याची दखल घेत त्यासाठी सुयोग्य उपाययोजना आखण्याचे वचन दिले.

पर्यावरणाची हानी

वाढत्या पाण्याच्या पातळीमुळे प्रशांत, हिंदी आणि अटलांटिक महासागरातील ३५ देश चिंतित आहेत. हे देश पाण्याच्या वाढत्या पातळीमुळे बुडू लागले आहेत. पवर्तांवरील बर्फ वेगाने वितळतो आहे.

बांधकामासाठी लागणारे दगड, सिमेंट आणि स्टील या साहित्यासाठी डोंगर तोडले जातात. नद्यांमधील वाळू उपसली जाते. शहराच्या भूभागाच्या पातळीच्या खालच्या बाजूला रस्ते बांधल्याने त्याची उंची वाढविली जाते. याचा अंत्यत वाईट परिणाम होतो.
च्वाढलेल्या वाहनसंख्येमुळे नागरिकांना वाहतूककोंडी, ध्वनी, वायुप्रदूषण, आरोग्यावरील दुष्पपरिणाम, मानसिक तणाव इत्यादी समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.

सागरी रस्त्यामुळे ओशिवरा आणि पोईसरसारख्या नद्यांना धोका वाढणार आहे. किनारा संरक्षण समुद्री भिंत बांधण्याचा प्रस्ताव धोकादायक आहे. युनोच्या आयपीसीसीच्या अहवालात सागरात भिंती बांधू नयेत उलट त्यापासून दूर जावे असा सल्ला देण्यात आला आहे.
सागरी रस्त्याचा भराव हा सागराची कोंडी करेल. परिणामी, समुद्र आणखी मुंबईत शिरेल आणि भीती आणखी वाढेल. मिठी, ओशिवरा, पोईसर या नद्यांचे पाणी सागरी रस्त्यामुळे अडविले जाईल.