वीज दरवाढीला राजकीय पक्षांचाही विरोध!

महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाकडे महावितरणने दाखल केलेला वीजदरवाढीचा प्रस्ताव अवाजवी असून, त्यामुळे राज्यभरातील वीज ग्राहकांचे कंबरडे मोडले जाणार आहे.

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाकडे महावितरणने दाखल केलेला वीजदरवाढीचा प्रस्ताव अवाजवी असून, त्यामुळे राज्यभरातील वीज ग्राहकांचे कंबरडे मोडले जाणार आहे. घरगुती वीज ग्राहकांसह शेतकरी आणि उद्योजकांनाही वीजदरवाढीचे गंभीर परिणाम सोसावे लागणार असल्याने वीज दरवाढीला आता राजकीय पक्षांनीही विरोध दर्शविला आहे.
महावितरण प्रशासनाने २०१५-२०१६ या आर्थिक वर्षासाठी आयोगाकडे दाखल केलेल्या वीज दरवाढीच्या प्रस्तावावर राज्यभरात सुनावण्या घेण्यात आल्या. नवी मुंबई, अमरावती, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद आणि पुणे येथे घेण्यात आलेल्या जनसुनावणीदरम्यान महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने वीजदरवाढीला विरोध दर्शविला. शिवाय महावितरण लादत असलेली वीज दरवाढ कशी अन्यायकारक आहे, हे आयोगाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. संघटनेव्यतिरिक्त राजकीय पक्षांनी या वीजदरवाढीला विरोध दर्शविला असून, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या म्हणण्यानुसार घरगुती वीज वापरासाठी महावितरणने वीज वापराच्या टप्प्याची योजना आणली आहे. परंतु ती फसवी असून त्याचा सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना फटका बसणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे छुप्या दरवाढीचेही संकेत असून, आता महावितरणकडून अतिरिक्त आकारापोटी अतिरिक्त वसुली नागरिकांकडूनच केली जात आहे. शिवाय महाराष्ट्रातील वीजदर हे उर्वरित राज्यांच्या तुलनेत जादा आहेत. (प्रतिनिधी)

गत वीजदर आदेशाच्या तुलनेत महावितरणने
३२ टक्के दरवाढ मागणीचा म्हणजे ६४ हजार कोटींच्या महसुलाचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य
वीज नियामक आयोगाकडे दाखल केला असून, त्यापैकी किमान १२ हजार ५०० कोटींच्या मागण्या रद्द होऊ शकतात. परिणामी राज्यातील वीज ग्राहकांवर १ पैसाही वीजदरवाढ लादता कामा नये, अशी ठाम भूमिका महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगासमोर शुक्रवारी जनसुनावणीवेळी मांडली.

महानिर्मिती आणि महापारेषणचा ३ हजार ८८८ कोटींचा नफा हा वीजग्राहकांच्या बिलातूनच जमा झाला आहे. त्यामुळे तो वर्ग करणे सहज शक्य आहे. शिवाय महावितरणकडे अतिरिक्त राहणारी वीज ग्राहकांना दिली तर उत्त्पन्न ५ हजार कोटींनी वाढू शकेल. आणि यातील निम्मी वीज योग्य दराने विकली तर किमान २ हजार ५०० कोटी रुपये उत्पन्न वाढू शकेल, असे म्हणणे होगाडे यांनी मांडले.