फुकटच्या फलकबाजीत राजकीय पक्ष आघाडीवर; पालिकेच्या कारवाईतून आले समोर

जाहिरातबाजीला लगाम घालण्यासाठी महापालिकेने आणलेल्या धोरणाला स्थायी समितीने रेड सिग्नल दाखविला आहे. गेली दोन वर्षे हे धोरण लांबणीवर टाकण्यात आले आहे.

मुंबई : जाहिरातबाजीला लगाम घालण्यासाठी महापालिकेने आणलेल्या धोरणाला स्थायी समितीने रेड सिग्नल दाखविला आहे. गेली दोन वर्षे हे धोरण लांबणीवर टाकण्यात आले आहे. त्याचवेळी राजकीय जाहिरातींचे प्रमाण अधिक (तब्बल ५८ टक्के) असल्याचे महापालिकेने गेल्या वर्षभरात केलेल्या कारवाईवरून पुन्हा एकदा समोर आले आहे.मुंबईत मोक्याच्या ठिकाणी झळकणाऱ्या जाहिरातींमुळे या शहराचा चेहरा बिघडवला आहे. याची गंभीर दखल घेऊन जाहिरातबाजीवर अंकुश आणण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार महापालिकेने नवीन धोरण तयार करून राजकीय व व्यावसायिक जाहिरातींवर बंदी आणली. मात्र, निवडणुकीच्या काळात याचा मोठा फटका राजकीय पक्षांना बसू शकतो. त्यामुळे नवीन धोरण लागू करण्यास राजकीय पक्ष उत्सुक नाहीत. निवडणुकीत जाहिरातबाजी उपयोगी ठरत असल्याने राजकीय पक्षांना बॅनरबाजीवर बंदी नको आहे. परिणामी २०१६ पासून हे धोरण विविध समित्यांच्या पटलावर प्रलंबित आहे.गेल्या वर्षभरात महापालिकेने बेकायदा नऊ हजार ६३४ फलकबाजींवर कारवाई केली आहे. या कारवाईतील ५ हजार ६२१ फलक हे विविध राजकीय पक्षांचे होते.पोलिसांचे सहकार्य मिळत नसल्याची नाराजी२०१७ मध्ये महापालिकेने १६ हजार ४१३ होर्डिंग्ज काढले. यापैकी १३ हजार ३१२ हे राजकीय होर्डिंग्ज होते.बेकायदा होर्डिंग्जवर होणाºया विशेष कारवाईदरम्यान दोन शस्त्रधारी पोलीस कर्मचारी असावेत, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.मात्र कारवाईदरम्यान पोलीस सहकार्य मिळत नसल्याने राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते दमदाटी करीत असल्याची नाराजी परवाना विभागातील अधिकाºयाने व्यक्त केली.