पर्यावरण संवर्धनासाठी राजकीय इच्छाशक्ती गरजेची

सचिन लुंगसे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : भारतात पर्यावरणाचे उत्तम कायदे आहेत. मात्र त्याची योग्य अंमलबजावणी होत नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारने पर्यावरणाच्या प्रश्नांकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. पर्यावरणाचे संवर्धनाचा प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या जाहीरनाम्यात समावेश असायलाच हवा व निवडून आल्यावर त्याची पूर्तता व्हायला हवी. जैवविविधतेचा ऱ्हास थांबविणे ऐच्छिक नसून अत्यावश्यक आहे, असे मत ‘द कोर्बेट फाउंडेशन’चे संचालक केदार गोरे यांनी लोकमतला दिलेल्या मुलाखतीत मांडले. पर्यावरण वाचविण्यासाठी सर्वव्यापक दृष्टिकोन महत्त्वाचा आहे. राजकीय इच्छाशक्ती महत्त्वाची आहे, असे देखील ते म्हणाले.

१. आपण पर्यावरणाबाबत संवेदनशील आहोत?

मुंबई महानगर परिसरात मोठ्या प्रमाणात शहरीकरण झाले आहे. हे करताना जैवविविधतेवर आघात झाला आहे. द्रुतगती महामार्ग, कोस्टल रोड सारख्या प्रकल्पांच्या उपयुक्ततेबाबत अधिक पारदर्शकता ठेवून चर्चा व्हायला हवी. शिवडी-न्हावा शेवा असो किंवा अन्य कोणत्याही प्रकल्पामुळे कमीत कमी पर्यावरणाची हानी होईल, याकडे लक्ष द्यावे लागेल. तसेच विकास म्हणजे कुठल्या दुसऱ्या देशांची करायची स्पर्धा नव्हे, तर विकास हा शाश्वत असायला हवा.

२. वेटलँडची वेस्ट लँड झाली आहे?

वेटलँड किंवा पाणथळ परिसंस्था कायमच दुर्लक्षित राहिल्या आहेत. शहरांमधील तलाव एकतर भर घालून बुजवले आहेत किंवा कचरा, सांडपाणी सोडण्याची ठिकाणे झाली आहेत. मुंबईतील मिठी नदीची झालेली दुर्दशा सरकारी उदासीनता दाखवते. ठाणे, उरण, नवी मुंबईतील अनेक पाणथळ जागा विकासाच्या नावे केव्हाच नष्ट झाल्या. पाणथळ जागांचे पर्यावरणीय, जैविक, भूगर्भातील पाणीसाठा नियंत्रण, पर्यटन, करमणूक यासाठी अनन्यसाधारण महत्त्व आहे परंतु याचा अभाव आपल्या शहरी नियोजनात आढळून येतो. वेटलँडला आपण वेस्ट लँडसारखे ट्रिट केले आहे.

३. कोणत्या पातळीवर काम झाले पाहिजे?

राज्य सरकारची मॅनग्रोव्हज फाउंडेशन नावाची संस्था खूप चांगले काम करत आहे. पर्यावरणाचे संवर्धन करताना लोकांच्या उपजीविकेसाठीदेखील त्यांनी उत्तम काम केले आहे. हे सरकारी पातळीवर झाले. परंतु स्थानिक पातळीवर सर्वसामान्य लोकांनी देखील काम केले पाहिजे. मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईच्या आसपास मोठे तिवरांची वनराई आहे. मॅनग्रोव्हजना महाराष्ट्र राज्यात राखीव जंगल घोषित केले आहे. तरीही ते नष्ट करण्याचे प्रयत्न होतात. अशी कृत्ये होतांना दिसली तर नागरिकांनीही जागृत राहून वन खात्याकडे तक्रार नोंदवायला हवी.

४. पर्यावरण संवर्धनासाठी स्थानिकांनी काय केले पाहिजे?

प्रथम आपण जागरूक असायला हवे. निवडून दिलेल्या राजकारण्यांना प्रश्न विचारले पाहिजेत. तानसा अभयारण्य गेल्या कित्येक वर्षांपासून दुर्लक्षित राहिले आहे. हे नुसते जंगल नसून मुंबईची लाइफलाइन आहे. कारण मुंबईचे ५० टक्के पाणी या जंगलातील नद्यांवर बांधलेल्या महाकाय धरणांमुळे आपल्याला मिळते. पण त्याची भलीमोठी किंमत निसर्गाने मोजली आहे. हजारो हेक्टर जंगल पाण्याखाली गेले, प्राणी पक्ष्यांचे अधिवासही गेले. अतिशय कमी दरात मिळालेल्या पाण्याची किंमत नागरिकांना नाही असेच म्हणावे लागेल.

५. सरकार पर्यावरणविषयी संवेदनशील आहे?

सरकारने गेल्या वर्षभरात घेतलेले निर्णय पर्यावरण पोषक व पर्यावरणविषयी संवेदनशील आहेत. त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाकडे पाहिले तर त्यांना पर्यावरण वाचवायचे आहे हे स्पष्ट होते. विकासाची व्याख्या फक्त प्रकल्प राबविणे असे नसून, नैसर्गिक साधनसंपत्ती वाचविणे, जैवविविधतेचा ऱ्हास थांबविणे, पाण्याचे स्रोत, नद्यांची उगमस्थाने राखणे हेही आहेत हे राजकारणी, उद्योजक, नियोजक आणि सामान्य नागरिकांनीही लक्षात ठेवायला हवे.