‘अविश्वासा’स कारण राजकारण!

नालेसफाई आणि खड्ड्यांवरून कचाट्यात सापडलेल्या मुंबई महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी आता प्रशासनावरच कुरघोडी सुरू केली. महापालिकेच्या आगामी निवडणुका लक्षात

मुंबई : नालेसफाई आणि खड्ड्यांवरून कचाट्यात सापडलेल्या मुंबई महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी आता प्रशासनावरच कुरघोडी सुरू केली. महापालिकेच्या आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन, मतदारांचे आपल्याकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी राजकीय पक्षांनी प्रशासनावर चिखलफेक सुरू केली आहे. त्याचा पहिलाच फटका आयुक्त अजय मेहता यांना बसला. नालेसफाई आणि खड्ड्यांवरून राजकीय पक्षांनी विशेषत: शिवसेनेने आयुक्तांना कोंडीत पकडले आहे. आयुक्तांवर अविश्वासाचा ठराव आणण्याचे संकेत देत, प्रशासनाची कोंडी केली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा वरदहस्त म्हणून सुपरिचित असलेल्या अजय मेहता यांची महापालिकेच्या आयुक्तपदी वर्णी लागताच, इथल्या भ्रष्टाचाराला आता थारा मिळणार नाही, असे संकेत अप्रत्यक्षरीत्या मिळाले होते. विशेषत: शिवसेनेला शह देण्यासह भाजपाला वरचढ करण्यासाठीच मेहता यांची आयुक्तपदी वर्णी लावण्यात आल्याची चर्चा महापालिकेच्या राजकीय वर्तुळात रंगली होती. मेहता आयुक्तपदी आल्यानंतर, त्यांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. विशेषत: नालेसफाई आणि खड्ड्यांप्रकरणी थेट अभियंत्यांवर कारवाईसह कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्यापर्यंतची कारवाई आयुक्त स्तरावरून झाली. महत्त्वाचे म्हणजे, महापालिकेच्या कोणत्याही कामाचे कंत्राट एखाद्या कंत्राटदाराला द्यायचे झाल्यास, संबंधित कंत्राटदारांची महापालिकेत नोंद असणे आयुक्तांनी अनिवार्य केले, शिवाय कामांच्या कंत्राटीकरणाची प्रक्रिया आॅनलाइन केली. परिणामी, झाले असे की, कंत्राटीकरणाच्या प्रत्येक घटकांची नोंद होण्याचे मार्ग मोकळे झाले आणि अधिकारी वर्गासह राजकारण्यांना ‘टक्का’ बंद होण्याची धास्ती बसली.
महापालिकेतील नालेसफाई आणि खड्ड्यांचा भ्रष्टाचार नवा नाही. मात्र, या वेळी आयुक्तांनी सर्वांनाच वेसण घातल्याने, कंत्राटदारांसह अभियंत्यांना चपराक बसली. कंत्राटीकरणाच्या आॅनलाइन प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा झाल्याने, तर भल्याभल्यांना ‘दाणापाणी’ बंद होण्याची भीती निर्माण झाली. त्यातूनच राजकारण्यांनी प्रशासनावर तोफ डागली. त्यातून अविश्वासाचा ठराव पुढे आला आणि त्याचा पहिला निशाणा साधला गेला तो आयुक्तांवर. स्थायी समितीच्या सभागृहात ‘आयुक्तांविरोधात अविश्वास ठराव आणा’ याचे रणशिंग फुंकले गेल्यानंतर, प्रत्यक्षात सेना वगळता उर्वरित पक्षांनी यात फारसा काहीसा रस घेतला नाही. परिणामी, सध्या तरी अविश्वाचा ठराव फुसका बार ठरल्याचे प्रथमदर्शनी चित्र आहे. दरम्यान, भाजपा वगळता उर्वरित सर्वपक्षीयांनी आयुक्तांविरोधात उपसलेली तलवार निवडणुका मार्गी लागेपर्यंत तरी पुन्हा म्यान होण्याची शक्यता नाही.

राजकीय पक्षांची तलवार म्यान
खड्ड्यांच्या पाहणीसाठी आयुक्त रस्त्यावर उतरताच, राजकीय पक्षांची तलवार म्यान झाली. परिणामी, आयुक्तांवरील अविश्वास ठरावाच्या हालचालीही थंडावल्या. शिवाय पावसाळ्यामुळे खड्डे वाढल्याचा आयुक्तांचा दावाही राजकीय पक्षांनी मान्य केला. खड्ड्यांबाबतचे आंदोलन म्हणजे, निवडणुकीची पूर्वतयारीच असल्याचे चित्र आहे.
खड्ड्यांमुळे आयुक्तांवर अविश्वास ठराव आणण्याची तयारी विरोधी पक्षांच्या मदतीने शिवसेनेने सुरू केली. मात्र, आयुक्तांनी स्वत: खड्डे भरण्याच्या कामाची पाहणी केल्याने, शिवसेनेला तूर्तास तरी आपली तलवार म्यान करावी लागली.
‘३ हजार ९८३ रस्ते’ मुंबईत १ हजार ९४१ किलोमीटर लांबीचे ३ हजार ९८३ रस्ते आहेत. त्यापैकी ४४३ किलोमीटर लांबीचे १ हजार ९८४ रस्ते हमी कालावधीत आहेत. ३४२ किलोमीटर लांबीचे ८८१ प्रकल्प रस्ते असून, १ हजार ९१८ रस्ते हमी कालावधीमध्ये नाहीत.